सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन कुठे गेले?

अर्थसंकल्पावर उद्धव ठाकरेंची टीका

मुंबई : निवडणुकीच्या वेळी शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात या आश्वासनाबाबत कोणतीही ठोस घोषणा केली नाही. उलट कर्जमाफीसाठी अनेक अटी आणि नियम लावण्यात आल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.
लाडकी बहीण योजनेबाबतही काही प्रश्न उपस्थित केले. या योजनेंतर्गत महिलांना 2100 रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, अर्थसंकल्पात याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली गेली नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
अर्थसंकल्पात राज्यातील महामार्ग प्रकल्पांसाठी मोठ्या निधीची तरतूद केल्याचा उल्लेख करत ठाकरे म्हणाले की, कंत्राटदारांसाठी ठोस योजना दिसत आहेत. शेतकरी, कामगार आणि सामान्य नागरिकांसाठी ठोस उपाययोजना दिसत नाहीत. राज्य सरकारने 300 कोटी रोपे लावण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, ही रोपे नेमकी कुठे लावणार आणि त्यासाठी जमीन कुठे आहे, हे सरकारने स्पष्ट करावे, असेही ठाकरे म्हणाले. तसेच या जमिनींवर काही आरक्षण आणण्याचा सरकारचा विचार आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

अर्थसंकल्प विकसित महाराष्ट्र 2047 कडे वाटचाल करणारा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला अर्थसकंल्प विकसित महाराष्ट्र 2047 कडे वाटचाल करणारा आहे. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेल्या शेतकर्‍यांना दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे.
– एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री

शेतकर्‍यांचा पुन्हा विश्वासघात
शेतकर्‍यांसाठी केलेली कर्जमाफी ही तकलादू आहे. राज्य सरकारने पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांचा विश्वासघात केला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात आंदोलनानंतर झालेल्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्ण कर्जमाफी केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. बहुतांश शेतकर्‍यांची पीककर्जे ही साडेतीन ते चार लाख आहेत. दोन लाखांच्या वरची रक्कम भरल्याशिवाय त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
– राजू शेट्टी, प्रमुख, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

वाहनधारकांना मोठा झटका; कर दुप्पट

अर्थसंकल्पात जुनी वाहने स्क्रॅप करणार्‍या खरेदीदारांसाठी मोटार वाहन करात सवलती, तसेच प्रदूषण रोखण्यासाठी काही जुन्या खाजगी वाहनांवर पर्यावरण करात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या उपाययोजनांचा उद्देश इंधनाचा वापर कमी करणार्‍या आणि प्रदूषण करणार्‍या वाहनांचा वापर रोखणे, राज्यातील हवेची गुणवत्ता सुधारणे आणि प्रदूषणात अधिक योगदान देणार्‍या जुन्या वाहनांच्या बदलीला गती देणे आहे. बीएस-4 आणि त्याहून अधिक उत्सर्जन मानके असलेली जुनी वाहने रद्द करताना आणि नवीन वाहने खरेदी करताना, मोटार वाहन करात 16 टक्के सूट प्रस्तावित आहे. बीएस-3 आणि उत्सर्जन निकषांपेक्षा कमी वाहने स्क्रॅप करणार्‍या आणि नवीन वाहने खरेदी करणार्‍यांसाठी मोटार वाहन करात 30 टक्के सूट प्रस्तावित आहे, असे ते म्हणाले. सरकारने जुन्या गैर-वाहतूक (खाजगी) वाहनांवर पर्यावरण कर वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
बीएस-4 आणि उत्सर्जन मानकांपेक्षा कमी असलेल्या गैर-वाहतूक (खाजगी) वाहनांमुळे अधिक वायू प्रदूषण होते. म्हणून, अशा वाहनांवरील पर्यावरण कर दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

Where did the promise of clearing the seven hundred and twelve go?