नाठाळांच्या माथी हाणा काठी!

– देवयानी सोनार

नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी जिल्हा परिषदेचा कारभार हाती घेण्यास एक वर्ष झाले. या एका वर्षात कुपोषणमुक्तीपासून एकल महिलांच्या सक्षमीकरणापर्यंत अनेक नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून जिल्हा परिषदेला गतिमान करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. पोषणदूत, नवचेतना, सुपर 100, स्मार्ट अंगणवाडी, नाशिक टू नासा, डिजिटल उपक्रम, ड्रोन वापराच्या संकल्पनांसह अनेक योजनांनी जिल्हा परिषद राज्यभर चर्चेत आली. मात्र दुसरीकडे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जिल्हा परिषदेतील कारवाया, अनियमिततेच्या तक्रारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची रिक्तता आणि प्रशासकीय राजवटीत वाढलेली विभागप्रमुखांचीं मनमानी, या अशा अनेक कारणांनी प्रशासनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्था जिल्हा परिषद हा ग्रामीण विकासाचा पाया मानला जातो. ग्रामीण भागातील नागरिकांना शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीज आदींच्या सुविधांसाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय रचना केलेली आहे. जिल्हा परिषद सर्वोच्च स्तर असून, याद्वारे जिल्ह्याचा कारभार हाकला जातो. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज सुरू आहे.
तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या कार्यकाळात त्यांनी सुपर 50 उपक्रमासह विविध उपक्रम राबविले होते. त्यांना बालस्नेही पुरस्कारानेही गौरविण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्याच कार्यकाळात नाशिक जिल्हा परिषद बदली प्रकरणाला जोडून महिलांचे लैंगिक शोषणामुळे चांगलीच गाजली. पुढे या प्रकरणाचे काय झाले? याचे उत्तर साक्षात ब्रह्मदेवही देऊ शकणार नाही. त्यानंतर त्यांची जालना येथे जिल्हाधिकारी म्हणून बदली झाली.आणि त्यापाठोपाठ हे प्रकरणही थंड बस्त्यात गेले. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आयएएस ओमकार पवार यांनी नाशिक जिल्हा परिषदेचा पदभार स्वीकारला. ओमकार पवार यापूर्वी इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर उपविभागाचे प्रांताधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. नाशिक जिल्हा परिषदेचे प्रशासक म्हणून कारभार हाकताना त्यांच्या समोर जिल्हा परिषदेची प्रतिमा सुधारणे या महत्त्वाच्या कामासह जिल्ह्यातील ग्रामीण विकास, शिक्षण, आरोग्य, राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी लोकाभिमुख प्रशासन म्हणून जिल्हा परिषदेच्या वतीने काम करण्यास सुरुवात केली. जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी नसलेल्या प्रशासक राजवटीत ओमकार पवार यांनी कामकाजाची सूत्रे हाती घेतली. ग्रामीण भागातील योजनांची अंमलबजावणी अधिक सक्षम करण्यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष गावभेटी, आकस्मिक पाहणी आणि अधिकार्‍यांना क्षेत्रभेटीसाठी उतरविण्याची कार्यपद्धत अवलंबविली. प्रशासनाला केवळ कागदोपत्री न ठेवता नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न त्यांच्या कामकाजात सातत्याने दिसून आला.
पोषणदूत उपक्रमाची राज्यभर चर्चा झाली. जिल्ह्यातील गंभीर कुपोषित आणि मध्यम कुपोषित बालकांना अधिकारी, कर्मचारी आणि विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दत्तक घेऊन त्यांच्या आरोग्याच्या नियमित पाठपुरावा करण्याची योजना राबविण्यात आली. कुटुंबापर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचून आहार, आरोग्य तपासणी आणि उपचारांची अंमलबजावणी केल्याने अनेक बालके कुपोषणमुक्त झाली. केवळ आकडेवारी न मांडता प्रत्यक्ष घराघरात पोहोचणारे प्रशासन असा संदेश शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली. जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात नावीन्यपूर्ण योजना आणण्याचा प्रयत्न केला. एकल महिलांसाठी नवचेतना उपक्रम हा पवार यांचा महत्त्वाचा उपक्रम ठरला. नवचेतना उपक्रमात पतीचे निधन झालेल्या परित्यक्ता, निराधार आणि एकल महिलांना शासनाच्या योजनांशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. विविध विभागांच्या सेवा एका व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या.रोजगार, स्वयंसहायता गट, आरेाग्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, कायदेशीर मार्गदर्शन, शासकीय योजनांचा लाभ आदी या अभियानातून उपलब्ध करून देण्यात आल्या. त्याचबरोबर एकल महिलांचा वधू-वर परिचय मेळावा, रंगपंचमी यांसारख्या उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. हा उपक्रम केवळ सांस्कृतिक नाही, तर सामाजिक सन्मानाचा संदेश देणारा उपक्रम होता.
जिल्हा परिषदेमार्फत स्मार्ट अंगणवाडी, डिजिटल शिक्षण, मॉडेल शाळा, मिशन भगीरथ, सुपर 50, ड्रोन तंत्राचा वापर, विविध योजनांचे ऑनलाइन देखरेखीचे प्रयत्न, कृषी, आरोग्य आणि ग्रामविकास श्रेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यास भर देण्यात आला. क्रीडा क्षेत्रात ग्रामीण भागातील सुपर 50 संकल्पना मांडण्यात आली. तिची दिशा चांगली असली तरी अजून तिचे परिणाम दिसून आलेले नाहीत.
लघुपाटबंधारे विभाग जलयुक्त शिवार योजनांच्या बाबतीतही असे झाले. विभागप्रमुखांच्या विरोधात अनेक तक्रारी असूनही मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी तातडीने कार्यवाही केली नाही. त्याचा परिणाम लघुपाटबंधारे प्रकरणात विभागप्रमुखांना लाचलुचपत विभागाने रंगेहाथ पकडले. या प्रकरणाने जि.प.ची नाचक्की झाली. शिक्षण विभागातही बदल्या आणि पदोन्नतीत मोठा घोटाळा झाला. परंतु, त्यात सीईओंनी प्रत्यक्ष लक्ष घातल्याचे प्रत्यक्षात दिसून आले नाही. ग्रामपंचायत विभागातही 15 व्या वित्त आयोगातील सोलर योजना आखली. त्या योजनेत अनियमितता आढळूनही मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी काहीही कार्यवाही केली नाही. असे प्रकार वर्षभरात समोर आले आहेत. गेल्या वर्षभरात जिल्हा परिषदेतील अनेक अधिकारी, कर्मचारी लाच प्रकरणात सापडले. यातून जि.प.ची नाचक्की झाली आहे. एकीकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासनाला, योजनांना मानवी चेहरा देण्याचा प्रयत्न करीत असताना, जिल्हा परिषदेच्या योजना परिणामकारक व्हाव्यात आणि सामान्यातील सामान्यांपर्यंत योजनांचा लाभ व्हावा यासाठी योजना आखत असले तरी प्रत्यक्षातील जिल्हा परिषदेतील प्रशासनातील वर्तवणूक ही विरोधात दिसून येत आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून जि.प.मध्ये पूर्णवेळ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाहीत. मधल्या काळात जवळपास 20 दिवस पद रिक्त होते.त्याचा पदभार कोणाकडेही नव्हता. त्यामुळे सह्या कोणी करायच्या, असा सवाल ठेकेदार करीत होते. ठेकेदार दररोज पाचव्या मजल्यापर्यंत चकरा मारून थकत होते. परंतु, त्यांच्या भावना समजून घेण्यासाठी कोणीही नव्हते. त्यामुळे प्रशासक हा केवळ प्रामाणिक असून चालत नाही, तर तो कार्यक्षमही असावा लागतो. तरच प्रशासनाचा प्रभाव आणि परिणाम हा सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे सामान्यांपर्यंत योजना पोहोचवायच्या असल्यास प्रशासकांनी कठोर होणे गरजेचे आहे आणि विभागप्रमुखांच्या मनमानीला चाप बसवण्याची गरज आहे. संत तुकाराम महाराज यांच्याच शब्दांत सांगायचे म्हटले तर भले देऊ कासेची लंगोटी… नाठाळांच्या माथी हाणू काठी… या न्यायाने जि.प. सीईओंना आपला कारभार यापुढील काळात करावा लागणार आहे.

अधिकारी दिशाभूल करतात?

ग्रामीण आणि दुर्गम भागात प्रत्यक्ष जाऊन समस्या ऐकणे, अधिकारी, कर्मचार्‍यांना क्षेत्रभेटी सक्तीच्या करणे, योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा आग्रह धरणे, प्रशासन अधिक संवेदनशील करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या बैठका प्रत्यक्ष क्षेत्रात घेण्याची पद्धतही या कार्यकाळात सुरू केली. मात्र, दुसरी गंभीर बाजूही समोर आली आहे. प्रशासक राजवटीत लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी नसल्याने विभागप्रमुखांवर किंवा सरकारी अधिकार्‍यांवर वचक ठेवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे विभागप्रमुख मनमानी पद्धतीने कारभार करतात. नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पहिलीच पोस्टिंग असल्याने जिल्ह्यातील बारीकसारीक माहिती नसते. त्या सर्व गोष्टी समजून घेण्यात वेळ जातो. याचा गैरफायदा उठवत विभागप्रमुख त्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करून आपले इप्सित साध्य करण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहेत. असे प्रकार वर्षभरात दिसून आले.

Wield the stick against the obstinate!