ड्रेनेज, मोकाट कुत्र्यांवरून प्रशासन लक्ष्य

स्थायी सदस्यांचा आरोप, पाणीपट्टी वाटपात घोळ

नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक महापालिकेने पाणीपट्टी वितरणासाठी नेमलेल्या खासगी संस्थेकडून नागरिकांना अव्वाच्या सव्वा बिल दिले जात असून, नागरिकांची लूट सुरू आहे. शहरातील ड्रेनेज व्यवस्था काही भागांत कोलमडली असून, संबंधित विभाग कार्यवाही करत नाही, तर मोकाट कुत्र्यांचादेखील प्रश्न गंभीर झाला आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिकांना मोकाट कुत्रे लक्ष्य करत असल्याचा आरोप स्थायी समिती सदस्यांनी करत प्रशासनाला लक्ष्य केले. यावेळी स्थायी सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी संबंधित विभागप्रमुखांना सदस्यांनी मांडलेल्या तक्रारी वेळीच सोडवाव्यात; अन्यथा याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाईचा
इशारा दिला.
स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (दि. 10) सभा झाली. यावेळी मनपा आयुक्त मनीषा खत्री, अतिरिक्त आयुक्त अमित रंजन, स्मिता झगडे आदींसह सर्व विभागांचे प्रमुख होते. यावेळी सदस्य योगेश गाडेकर यांनी पाणीपट्टी वाटपाचा मुद्दा उपस्थित केला. यापूर्वी नागरिकांना बंद पाणीमीटरचे बिल मागील वर्षीच्या सरासरीप्रमाणे दिले जायचे. मात्र, आता ज्यांचे पाणीमीटर बंद आहे, त्यांना तब्बल चार ते पाचपट अधिक दराने बिल आकारले जात आहे. हा घोळ संपूर्ण शहरात सुरू आहे. याप्रकरणी प्रशासन काय करते? तसेच पाणीमीटर सुरू आहे का नाही, याची खातरजमा न करता पाणीपट्टी पाठवून दिली जात असल्याचा आरोप गाडेकर यांनी केला. दीपाली कुलकर्णी यांनी वडाळा नाका, साठेनगर परिसरात ड्रेनेजची व्यवस्था कोलमडली आहे. संबंधित विभागाकडे तक्रार करूनही त्याकडे लक्षच दिले जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. सदस्य किरण गामणे यांनी नागरिकांकडून केल्या जाणार्‍या ऑनलाइन तक्रारींवर लक्ष वेधले. कोविड काळात मृत कर्मचार्‍याच्या कुटुंबीयांना पन्नास लाखांची मदत काही जणांंना दिली नसल्याचा आरोप गाडेकर यांनी केला.

अधिकार्‍यांना इशारा
स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकातील तरतुदींची तातडीने अंमलबजावणी करून, शासनस्तरावर पाठपुरावा करत आवश्यक निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यात यावा. स्थायी सदस्यांनी प्रशासनाला विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे अधिकार्‍यांनी तत्काळ द्यावीत, अन्यथा संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई केली जाईल. ऑनलाइन प्राप्त तक्रारी, नगरसेवकांच्या तक्रारी तसेच नागरिकांच्या प्रलंबित तक्रारींचे तातडीने निवारण करून संबंधित विभागांनी वेळेत कार्यवाहीच्या सूचना केल्या.

आयुक्त-सदस्यांत शाब्दिक चकमक
महासभा आणि स्थायी समितीने साडेसहाशे कोटींची वाढ केलेल्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी न करता प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होत आहे. आमची पाच ते दहा लाखांची कामे होत नसून, प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी का सुरू आहे, असा सवाल भारती ताजनपुरे यांनी केला. निधी मंजूर होत नाही तोपर्यंत वाढीव अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी शक्य नसल्याचे आयुक्तांंनी म्हटले. यावर ताजनपुरे यांनी अंदाजपत्रकाच्या छपाईवर किती खर्च केला, याची माहिती लेखा विभागाला विचारली. त्यावर आयुक्त स्वत: माहिती देत असताना ताजनपुरे यांनी मी संबंधित विभागाला प्रश्न विचारला आहे. तुम्ही अधिकार्‍यांना का बोलू देत नाही? त्यांना बोलू द्यायचे नसेल तर स्थायी सभा घेता कशाला? असा सवाल करत आयुक्त खत्री व ताजनपुरे यांच्यात शाब्दिक वाद झाल्याचे दिसले. दरम्यान, सभापती सानप यांनी मध्यस्थी करत स्थायी सदस्यांनाच सर्वाधिक निधी मंजूर केला आहे. वाढीव निधी आणि विकासकामांसाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे म्हटले.

घरपट्टी लावण्यासाठी पैशांची मागणी
साठेनगर भागातील अनेक नागरिकांना घरपट्टी लावून घ्यायची आहे. मात्र, महापालिकेचे काही कर्मचारी पैशांची मागणी नागरिकांकडे करत असल्याचा आरोप दीपाली कुलकर्णी यांनी केला. महापालिकेने अभय योजना लागू केल्यास शंभर ते दीडशे कोटींचा महसूल मिळेल. आयुक्त मनीषा खत्री यांनी याप्रकरणी जनजागृतीसाठी गणेश मंडळांच्या परिसरात फलक लावून अभय योजनेच्या जनजागृतीच्या सूचना केल्या.

विकासकामे नको, पण कुत्र्यांचा प्रश्न सोडवा
सदस्य रंजना बोराडे यांनी त्यांच्या प्रभागात मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न मांडत पशुवैद्यकीय विभागाकडे पाठपुरावा करूनही कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप केला. त्याचवेळी बाळा निगळ यांनी कालच आपल्या मुलामागे तीन-चार कुत्रे लागले होते. त्यामुळे प्रशासनाने भले तीन-चार विकासकामे कमी करावीत. आधी मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली.

Administration under fire over drainage issues and stray dogs.