तीन हजार प्रतिक्विंटल दराने कांदा खरेदी करा

भारत दिघोळे : शेतकर्‍यांना किमान पंधराशे रुपये नुकसानभरपाई द्या

लासलगाव : वार्ताहर
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातारा येथे केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचा कांदा 1,235 रुपये प्रतिक्विंटल (12.35 प्रति किलो) दराने खरेदी करण्याची घोषणा केली. या घोषणेचा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने
तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सरकारवर जोरदार टीका करताना म्हटले आहे की, “हा निर्णय शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा नसून, त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. शेतकर्‍यांच्या कांदा उत्पादनाचा खर्च प्रचंड वाढलेला असताना सरकारने जाहीर केलेला 1,235 रुपये प्रतिक्विंटल दर हा अत्यंत अपुरा, अन्यायकारक आणि शेतकरीविरोधी आहे.”

2023 मध्ये 2,410 रुपये आता..
ऑगस्ट 2023 मध्ये कांद्याच्या दरात घसरण झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेसह अनेक संघटनांनी केलेल्या तीव्र आंदोलनानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी, राज्याचे उपमुख्यमंत्री असताना, केंद्र सरकारकडून 2,410 प्रतिक्विंटल दराने कांदा खरेदी केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. आज तेच मुख्यमंत्री असताना आणि गेल्या तीन वर्षांत खत, बियाणे, मजुरी, औषधे, वाहतूक, वीज आणि साठवणूक खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असताना शेतकर्‍यांना त्याच्या निम्म्याहून कमी दर देण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. “2023 मध्ये 2,410 प्रतिक्विंटल दर शक्य होता, तर 2026 मध्ये वाढत्या महागाईच्या काळात किमान 3,000 प्रति क्विंटल दर देण्याऐवजी केवळ 1,235 प्रति क्विंटल दराने खरेदी का केली जात आहे? हा निर्णय कोणाच्या हितासाठी आहे?” असा सवाल दिघोळे यांनी उपस्थित केला आहे

उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दर अत्यल्प
कांदा उत्पादनासाठी शेतकर्‍यांना बियाणे, रोपे, मजुरी, रासायनिक खते, कीटकनाशके, सिंचन, वाहतूक आणि साठवणुकीवर मोठा खर्च करावा लागतो. अनेक शेतकरी कर्ज काढून पीक घेतात. त्यानंतरही बाजारात भाव कोसळल्यामुळे शेतकर्‍यांना कांदा रस्त्यावर फेकण्याची वेळ येते. अशा परिस्थितीत 1,235 प्रति क्विंटल हा दर उत्पादन खर्चही भरून काढू शकत नाही.

शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई द्या
गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनेक शेतकर्‍यांना अत्यल्प दरात कांदा विकावा लागला. काहींना उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळाला. या शेतकर्‍यांना सरकारने जाहीर केलेल्या दर आणि प्रत्यक्ष विक्रीदर यातील फरकाची नुकसानभरपाई तातडीने त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची ठाम मागणी आहे.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
* सर्व पात्र शेतकर्‍यांचा कांदा किमान 3,000 प्रति क्विंटल दराने खरेदी करावा. * मागील काही महिन्यांत कमी दरात कांदा विकलेल्या शेतकर्‍यांना दरातील फरकाची नुकसानभरपाई द्यावी.* खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करून प्रक्रिया सुलभ आणि पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त कांदा खरेदी थेट बाजार समितीमधून शेतकर्‍यांचीच करावी.* खरेदीवर अनावश्यक अटी व मर्यादा लागू करू नयेत.* निर्यातवाढीसाठी केंद्र सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात.