सावध पवित्रा

पश्चिम आशियात युद्धविराम झाल्याची बातमी ज्या दिवशी आली, त्याच दिवशी (बुधवार, दि. 8 एप्रिल 2026) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 2025-26 या वर्षातील पहिले द्विमासिक धोरण जाहीर केले. चलन तथा पतधोरण समितीच्या सर्व सहा सदस्यांनी रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यात झालेली घसरण, व्यापारात आलेले अडथळे या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने सावध पाऊल उचलले. महागाई वाढली असताना रेपो दरात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु, त्यात कोणतीही वाढ करण्यात आली नसल्याने व्यापारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून पूर्वीच्या 5.25 टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होणार असल्याने बँकांच्या कर्जावरील व्याजदरात वाढ होणार नाही. हा सर्वसामान्य लोकांना विशेषत: मध्यमवर्गीयांना एक मोठा दिलासा आहे. आखातातील युद्धामुळे खनिज तेलाचे दर वाढल्याचा परिणाम आहे. याचा परिणाम रुपयाच्या मूल्यावर झाला. एका अमेरिकन डॉलरसाठी 95 रुपये मोडण्याची वेळ आली. त्यामुळे आयात वस्तू विशेषतः खनिज तेल, खाद्यतेल, खते, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, यंत्रसामग्री महाग झाल्या. त्यातच युद्धामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून काढता पाय घेतला. त्यातच आयात खर्च वाढल्याने डॉलरचा साठा कमी झाला. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाला महत्त्व आले होते. महागाई वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता व्याजदर म्हणजे रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता नव्हती. मात्र, परिस्थिती सुधारेल, अशी शक्यता गृहीत धरून व्याजदर ‘जैसे थे’ राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. रिझर्व्ह बँकेने नेमके तेच केले. रेपो दरात कोणतीही वाढ किंवा कपात केली नाही. महागाई वाढत असेल तर रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढवून लोकांच्या कर्ज घेण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्याचा प्रयत्न करत असते. रेपो दर वाढला की, कर्जावरील व्याजदर वाढतात. त्यामुळे वैयक्तिक, वाहन, गृह, मालमत्ता व विविध गृहोपयोगी कर्जे महाग होतात. रेपो दर स्थिर ठेवण्यात आल्याने कर्जे महाग होणार नाहीत. वाढत्या महागाईत सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीयांना हा एक दिलासा आहे. फेब्रुवारीपासून महागाई कमी पातळीवर असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने विविध टप्प्यांत सव्वा टक्का (1.25) रेपो दरात कपात केलेली होती. डिसेंबर महिन्यात 0.25 टक्के कपात केल्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात रेपो दर जैसे थे ठेवण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता नव्हती. युद्धामुळे भारतावर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन रेपो दरात रिझर्व्ह बँकेने कोणताही बदल न करता सावध पाऊल उचलले. भू-राजकीय अनिश्चितता वाढली असून, सध्या वाट पाहा (वेट अँड वॉच) अशी भूमिका घेणे योग्य ठरेल, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले. मुख्य सागरी व्यापार मार्गांमधील व्यत्यय आणि त्यामुळे वाढलेला मालवाहतूक खर्च व विमा हप्त्यांमुळे देशाच्या वस्तू निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले. यावरून नजीकच्या भविष्यात काय होईल, याचा अंदाज बांधूनच रेपो दराला हात लावण्यात आले नसल्याचे दिसते. इराणमधील सहा आठवड्यांच्या संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठा, महागाई आणि आर्थिक विकासावर होणार्‍या परिणामांचा अंदाजही रिझर्व्ह बँकेने घेतला असल्याचेही दिसून येते. तसा अंदाज घेण्याशिवाय पर्यायही नव्हता. पश्चिम आशियातील संकटाचा देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर परिणाम, इंधनासह वस्तूंच्या वाढलेल्या किमतींमुळे उत्पादनावर परिणाम, भारताचा विदेशी चलनसाठा 697.1 अब्ज डॉलर्सपर्यंत, चालू आर्थिक वर्षात 6.9 टक्के विकासदराचा अंदाज इत्यादी बाबींचा विचार रिझर्व्ह बँकेने केला. पतधोरणात रेपो दराला महत्त्व असते. त्याचा परिणाम बाजारावर होत असतो. रेपो दर म्हणजे एक व्याजदर. ज्या व्याजदराने रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक/व्यापारी बँकांना कर्ज देते. जेव्हा बँकांना निधीची कमतरता भासते, तेव्हा त्या आपल्या निधीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे उधार घेतात. या कर्जावर त्या बँकांना रिझर्व्ह बँकेला ज्या दराने व्याज द्यावे लागते, त्या दराला रेपो दर (रेट) म्हणतात. जेव्हा बाजारात महागाई वाढते, तेव्हा रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढवते. यामुळे बँकांसाठी कर्ज महाग होते आणि त्यांच्या ग्राहकांसाठी कर्जाचे दर वाढतात. कर्ज महाग झाल्यामुळे लोक कमी खर्च करतात, ज्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते. अर्थव्यवस्था मंदावते, तेव्हा ग्राहकांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रेपो दर कमी करते. ज्यामुळे क्रयशक्ती वाढते आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळते. व्यावसायिक/व्यापारी बँका रेपो दराच्या आधारावर कर्जाचे दर ठरवतात. बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून स्वस्त दरात निधी मिळाला तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देतात. त्याच वेळी, जेव्हा रेपो दर वाढतो, तेव्हा बँकांसाठी कर्ज घेणे अधिक महाग होते, तेव्हा बँका आपल्या ग्राहकांना जास्त व्याजाने कर्ज देतात. म्हणजेच ग्राहकांवर भार वाढतो. त्यामुळे कर्जफेडीचा ईएमआय (अंदाजित मासिक हप्ता) वाढतो. रेपो दर स्थिर ठेवल्यास बदलत नाही. रेपो पतधोरणात रेपो दर स्थिर राहिल्याने जागतिक आर्थिक संकटात ग्राहकांवर भार पडणार नाही. हाच दिलासा रिझर्व्ह बँकेने सावध पाऊल उचलून दिला आहे. आगामी काळात जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीत काय बदल होणार, याकडे रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष राहणार आहे. पश्चिम आशियात युद्धविराम झाला असला, तरी तो कायमस्वरूपी नाही. त्यातच अमेरिका आणि इराण हे दोन्ही देश आपली ताठर भूमिका सोडण्यास तयार नाहीत. यामुळे जागतिक परिस्थितीत सकारात्मक बदल होण्याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही. विद्यमान परिस्थितीत रेपो दर कमी करणे शक्य नव्हते आणि वाढविले असते तर सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीयांना फटका बसला असता. सर्व गोष्टींचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने सावध पवित्रा घेऊन रेपो दर स्थिर ठेवला आहे.

careful posture