मराठीच्या विकासासाठी सर्व जिल्ह्यांत स्वतंत्र भाषा अधिकारी

मंत्री उदय सामंत यांची विधान परिषदेत घोषणा

मुंबई : प्रतिनिधी
मराठी भाषेला नुकताच ‘अभिजात’ दर्जा मिळाल्यानंतर, आता भाषेच्या जतन आणि संवर्धनासाठी राज्य शासनाने अत्यंत वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच एक महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून लवकरच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक स्वतंत्र ‘जिल्हा भाषा अधिकारी’ नियुक्त करण्याचा मोठा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, येत्या एका महिन्यातच या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी ऐतिहासिक घोषणा मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत केली. विधान परिषदेत मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर झालेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. या चर्चेत आमदार उमा खापरे, जगन्नाथ अभ्यंकर, अमित गोरखे आणि मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला होता.
केंद्राकडून मिळणार्‍या निधीची वाट न पाहता राज्य शासनाने मराठीच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम स्वतःहून सुरू केल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले. या अंतर्गत, हिंदुहृदयसम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, पुणे, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी या प्रमुख आठ शहरांमध्ये ‘मराठी भाषा विकास केंद्रे’ सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच, जागतिक स्तरावर मराठीचा झेंडा फडकवण्यासाठी लंडनमध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय वैश्विक मराठी भाषा केंद्र’ स्थापन केले जात असून, त्यासाठी राज्य शासनाने 5 कोटी रुपये खर्चून महाराष्ट्र मंडळाची इमारत खरेदी केली आहे आणि येत्या दोन महिन्यांत हे केंद्र सुरू होईल. याशिवाय, मुंबईतील नियोजित ‘मराठी भाषा भवना’चे काम डिसेंबर 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून, ऐरोली येथे 34 कोटी रुपये खर्चून एक भव्य उपकेंद्रही उभारले जात आहे. ग्रामीण भागातील साहित्य इतर भाषांमध्ये पोहोचवण्यासाठी स्व. यशवंतराव चव्हाण अनुवाद समिती पुन्हा सुरू केली जाणार आहे.

Dedicated Language Officers in all districts for the development of Marathi.