जीर्ण जन्म-मृत्यू दाखल्यांचे डिजिटायझेशन; आयुक्तांना प्रस्ताव

नाशिक : प्रतिनिधी
प्रत्येक मनुष्याच्या दृष्टीने कायदेशीर हक्कांसाठी, अधिकृत ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी आणि शासकीय योजनांच्या नियोजनासाठी जन्म-मृत्यूची नोंदणी अत्यंत आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने महापालिकेने आपल्याकडील जीर्ण झालेल्या जन्म-मृत्यू नोंदीचे डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा हजारो लोकांना फायदा
होणार आहे.
मृत व्यक्तीच्या पत्नीला किंवा त्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीला कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळविण्यासाठी हे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. रेशन कार्डामधील नाव कमी करणे किंवा नवीन योजनांचे लाभ मिळविण्याकरिता मृत्यू नोंदणी आवश्यक ठरत असते. यामुळेच दोन्ही दाखले प्रत्येक नागरिकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरत असतात. मात्र, महापालिकेच्या सहाही विभागांमध्ये हजारो दाखल्यांच्या नोंदीच नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याने अशा नोंदींचे पुढे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात महापालिकेकडे प्राप्त झालेल्या काही तक्रारींच्या अनुषंगाने आता मनपाच्या आरोग्य वैद्यकीय विभागाने संबंधित जीर्ण दाखल्यांचे जतन करण्यासाठी त्यांचे डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय घेतला असून, प्रस्ताव मनपा आयुक्तांकडे सादर केला आहे. 21 दिवसांच्या आत नोंदणी करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. शाळा, कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी जन्मतारीख आणि जन्मस्थानाचा हा अधिकृत पुरावा म्हणून जन्म दाखला अत्यंत आवश्यक मानला जातो. त्याचबरोबर पारपत्र तथा पासपोर्ट, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड काढण्यासाठी जन्म प्रमाणपत्र मूलभूत दस्तऐवज ठरत असतो. कायदेशीर वारसदार म्हणून हक्क सिद्ध करण्यासाठी आणि बाल हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी हे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. जन्म प्रमाणपत्राबरोबरच मृत्यू नोंदणीचेदेखील अत्यंत महत्त्व आहे. मृत व्यक्तीच्या बँक खात्यातील रक्कम, जमीन-जुमला (वारसाहक्क) आणि विम्याच्या रकमा मिळविण्यासाठी वारसदारांना मृत्यू प्रमाणपत्र बंधनकारक असते.

Digitization of outdated birth and death certificates; Proposal to the Commissioner