जनगणनेचे महत्त्व

भारतात पहिली जनगणना ब्रिटिश सरकारने 1872 साली केली. त्यानंतर 1881 साली पहिली संपूर्ण जनगणना करण्यात आली, तेव्हापासून दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. स्वातंत्र्यानंतर पहिली जनगणना 1951 साली करण्यात आली. ही जनगणना देशातील सातवी होती. सन 2011 साली पंधरावी जनगणना झाली. सोळावी जनगणना 2021 साली होणे अपेक्षित होते. कोरोना महामारीमुळे 2021 ची सोळावी जनगणना लांबणीवर टाकण्यात आली. तीच सोळावी जनगणना एक एप्रिल 2026 रोजी सुरू झाली. ही जनगणना नवीन तंत्रज्ञानाच्या युगात डिजिटल पद्धतीने करण्यात येत आहे. नागरिकांना घरबसल्या मोबाइलवरूनच आपली माहिती भरण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात घरांची गणना सुरू आहे. यात प्रत्येक घरातील सुविधा, पायाभूत सुविधा आणि जीवनमान यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. हा टप्पा सरकारी धोरणांसाठी महत्त्वाचा आहे. सध्या देशाची लोकसंख्या अंदाजे 140 कोटी आहे. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या राहणीमानाची आणि त्यांना उपलब्ध असलेल्या सुविधांची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. आहे. जनगणनेत प्रथमच सुमारे 30 लाख प्रगणक मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून डेटा (माहिती) नोंदवणार आहेत. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे मोठ्या कागदी नोंदवहीची गरज भासणार नाही आणि माहिती तत्काळ प्रणालीत उपलब्ध होईल. पहिल्या टप्प्यात देशातील प्रत्येक इमारतीची निवासी, व्यावसायिक किंवा मिश्र वापराची नोंद, क्रमांकन आणि मॅपिंग करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच घराच्या बांधकाम साहित्यापासून कुटुंबाच्या प्रमुख अन्नधान्यापर्यंत एकूण 31 बाबींवर सविस्तर माहिती गोळा केली जाणार आहे. सन 2027 च्या जनगणनेतील एक महत्त्वाची नवी सुविधा म्हणजे ‘सेल्फ-एन्युमरेशन’ (स्वयं-प्रगणक) सुविधा आहे. यामध्ये नागरिक स्वतःच आपली माहिती ऑनलाइन भरू शकतात. नागरिकांनी अधिकृत संकेतस्थळावर (se.census.gov.in)जाऊन मोबाइल ओटीपीद्वारे लॉगिन करून आपल्या घराची माहिती भरून डिजिटल नकाशावर स्थान चिन्हांकित करायचे आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर 16 अंकी एसईआयडी (SE ID) तयार होईल. गणनाकर्ता घरी आल्यावर हा आयडी दिल्यास तो डेटा पडताळून काही मिनिटांत प्रक्रिया पूर्ण करेल. देशभरात ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जात आहे. डिजिटल प्रणालीकडे वळताना सरकारने नागरिकांच्या माहितीच्या सुरक्षेसाठी कडक उपाययोजना केल्या आहेत. जनगणना कायदा 1948 च्या कलम 15 अंतर्गत सर्व वैयक्तिक माहिती पूर्णपणे गोपनीय राहील. ही माहिती न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही किंवा इतर कोणत्याही सरकारी विभागाला (कर विभाग, पोलीस) दिली जाणार नाही जनगणनेतील माहिती, माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेबाहेर आहे. एकत्रित आकडेवारीच जाहीर केली जाते. संपूर्ण प्रणाली ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन’वर आधारित असून डेटा सुरक्षित सर्व्हरमध्ये साठवला जातो. डिजिटल जनगणना देशाच्या नियोजन प्रक्रियेला वेग देण्यास आणि अधिक अचूक माहिती मिळवण्यास महत्त्वाची ठरणार आहे. जनगणनेतून देशाचे आर्थिक, सामाजिक स्वरूप निश्चित होणार आहे. जनगणनेला लोकांनी प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. सध्या सरकारच्या पातळीवर ज्या काही योजना राबवल्या जात आहेत किंवा धोरणांची आखणी केली जात आहे त्याला पाया म्हणून 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेतला जात आहे. चालू जनगणनेत नवीन माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे पुढच्या योजना अद्ययावत माहितीच्या आधारे राबविल्या जातील. जनगणनेच्या माध्यमातून येणारी माहिती निश्चितच महत्त्वाची असते. कारण त्याआधारेच सरकारला निर्णय घ्यावे लागतात. म्हणूनच विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांची खरी आणि योग्य उत्तरे देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. यावेळी प्रथमच जातनिहाय जनगणना केली जात आहे. अनुसूचित जाती व जमातींची गणना दर दहा वर्षांनी करण्यात येत असायची. त्याआधारे या सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गांना पुढे आणण्यासाठी योजनांची अंमलबजावणी करणे सुलभ होत आले आहे. जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांत इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून म्हणजे ओबीसींकडून केली जात होती. या मागणीची दखल घेऊन केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात घेतला; परंतु चालू जनगणनेत जातींची नोंद होणार असली, तरी ओबीसी प्रवर्ग असा रकाना टाकण्यात येणार नसल्याचे समजते. ओबीसी रकाना टाकण्याची मागणी ओबीसी संघटना व काही राजकीय पक्षांनी केली आहे. त्यावर सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. जनगणनेच्या अंतिम टप्प्यात ओबीसी रकाना टाकण्याचा निर्णय सरकारकडून घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या ही जनगणना अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यातून देशाचे खरे चित्र जगासमोर येणार आहे.

Importance of Census