महागाई आवाक्याबाहेर!

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चालू 2026-27 या आर्थिक वर्षातील दुसरे द्वैमासिक पतधोरण शुक्रवारी, 5 जून 2026 रोजी जाहीर केले. आगामी वर्षात महागाई वाढणार, असा स्पष्ट अंदाज पतधोरणात व्यक्त करण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेने प्रमुख व्याजदरात कोणतेही बदल केले नाहीत. त्यामुळे कर्ज व ठेवींवरील व्याजदर जैसे थे राहणार असले, तरी महागाई वाढणार असल्याचा अंदाज म्हणजे खिशाला झळ बसणार आहे. पतधोरण जाहीर झाल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी, म्हणजे 6 जून व 7 जूनच्या मध्यरात्री केंद्र सरकारने घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या दरात एका झटक्यात 29 रुपये वाढ करून सामान्यांचे बजेट बिघडवून टाकले. पश्चिम आशियातील युद्ध आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरत असल्याने भारताचे आयात बिल वाढत आहे. आपल्याला गॅस, खनिज तेल, खाद्यतेल, सोने या वस्तू आयात कराव्या लागतात. त्यासाठी अमेरिकन डॉलर्स लागतात. आपली विदेशी चलन गंगाजळी आटत असून, डॉलर्सची टंचाई भासत आहे. ही परिस्थिती पाहता येत्या काळात गॅस, पेट्रोल, डिझेलचे दर आणखी भडकण्याची शक्यता असून, खाद्यतेलही महागण्याची शक्यता आहेच. पश्चिम आशियात युद्ध सुरू होऊन तीन आठवडे उलटल्यानंतर पंतप्रधानांनी संसदेत भाषण केले होते. त्यांच्या भाषणात सावधपणा होता आणि युद्धाच्या परिणामांची चिंता होती. आगामी काळ भारतासाठी चिंताजनक असल्याचे सूचित करताना सावध राहण्याचा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला होता. यावर याच सदरात आम्ही ’उद्याचा काळ कठीण’ या मथळ्याखाली विवेचन करून महागाई वाढण्याचे संकेत दिले होते. पंतप्रधानांनी भारतीयांना काटकसरीचे आवाहन अलीकडेच केले, ते विदेशी चलन वाचविण्यासाठीच. पंतप्रधानांनी जेव्हा आवाहन केले, तेव्हाच महागाई वाढणार असल्याचे संकेत मिळाले होते. युद्ध सुरू झाल्यानंतर सरकारने एलपीजी सिलिंडरच्या दरात 60 रुपयांनी घसघशीत वाढ केली होती. त्यानंतर आतापर्यंत पेट्रोल व डिझेलचे दर अनेकदा वाढवून धक्के दिले. चालू जूनमधील धक्का म्हणजे एलपीजी सिलिंडरच्या दरात 29 रुपयांनी झालेली वाढ. याशिवाय व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरातही अनेकदा वाढ झाली आहे. पेट्रोल, डिझेल, व्यावसायिक गॅस महागल्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सर्वसामान्यांवर होत असतो. युद्ध सुरू असेपर्यंत त्याचे चटके आपल्याला सहन करावे लागणारच आहेत. युद्ध थांबविणे भारताच्या हातात नाही, तर अमेरिकेच्या हातात म्हणजे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हातात आहे. ट्रम्प यांना कोण सांगणार की युद्ध थांबवा? हाच मोठा प्रश्न आहे. सरकारच्या दृष्टीने एलपीजी सिलिंडरचे दर वाढविणे अपरिहार्य ठरले होते. अमेरिका-इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर पश्चिम आशियात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा पुरवठा विस्कळीत झाला आणि आंतरराष्ट्रीय एलपीजी दराचा निर्देशांक असलेल्या सौदी कराराच्या किमतीत फेब्रुवारीपासून सुमारे 46 टक्के वाढ झाली आहे. परिणामी, एका सिलिंडरचा पुरवठा खर्च आता 1,600 रुपयांहून अधिक झाला आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले. जगाच्या तुलनेत भारतातील स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर अजूनही कमीच असल्याचा दावा केंद्र सरकारनेही केला आहे. आम्हालाही सामान्य माणसाची काळजी आहे, असे म्हणत केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहारमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गॅस सिलिंडरच्या वाढलेल्या किमतींबद्दल खेद व्यक्त केला. जागतिक परिस्थिती पाहता ही दरवाढ अटळ असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने कितीही वस्तुस्थिती सांगितली, तरी अर्थशास्त्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारी भाषा सामान्यांना कळत नाही. गॅस सिलिंडर 29 रुपयांनी महाग झाला इतकेच त्यांना कळते. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती पाहता महागाई सरकारच्या हाताबाहेर गेली आहे. महागाईला आवर घालायचा म्हटले, तर कर व शुल्क कमी करणे हा एक उपाय आहे. तो वापरला गेला, तर सरकारचा महसूल कमी होईल आणि सध्याच्या परिस्थितीत सरकारला ते परवडणार नाही. महागाईला आळा घालणे सरकारच्या हातात राहिले नाही. महागाईच्या विरोधात कितीही बोलले तरी काही फरक पडणार नाही. महागाई कमी करण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही जादूची कांडी नाही. एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल, डिझेल यांपैकी काहीही असो, आपल्याला त्याची आयात करावीच लागते. आपण आखाती देशांवर इंधनासाठी अवलंबून आहोत. त्यासाठी विदेशी चलन लागते. त्याची कमतरता आहे म्हणूनच पंतप्रधानांनी काटकसरीचे आवाहन केले होते. रिझर्व्ह बँकेने महागाई 5.1 टक्के इतकी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. याचा विचार करता महागाई वाढणार आहेच. महागाई सतत वाढत असते. महागाईचे राजकारणही केले जाते. महागाईचा मुद्दा उपस्थित करून विरोधी पक्ष सत्ताधार्‍यांवर टीका करतात. कोणत्याही विरोधी पक्षाचे ते कामच आहे. सत्ताधारी पक्ष जेव्हा विरोधात जातो, तेव्हा तोही महागाईचा मुद्दा उपस्थित करत असतोच. काँग्रेसचे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते, तेव्हा विरोधी पक्ष म्हणून भाजपाने महागाईवरून सरकारच्या विरोधात रान उठविले होते. आताचे विरोधी पक्ष तेच करत आहेत. विरोधी पक्षांनी कितीही आवाज उठवला, कितीही आंदोलने केली, तरी महागाई कमी होणार नाही, हे वास्तव आहे. ते स्वीकारण्याशिवाय पर्याय काय? युद्धाचे परिणाम केवळ आपल्या देशालाच नाही, तर जगाला भोगावे लागत आहेत. पुढेही भोगावे लागतील, ते महागाईच्या रूपात!

Inflation is out of reach!

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.