जंतर-मंतर राजीनामा

वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पातळीवर घेतली जाणारी नॅशनल इलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट म्हणजेच नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री
धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, ही मागणी विद्यार्थ्यांचे नेतृत्व करणार्‍या कॉक्रोच जनता पार्टीने लावून धरली होती. प्रधान यांनी राजीनामा देण्याचे टाळले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांचा राजीनामा घेतला नाही किंवा त्यांना मंत्रिमंडळातून काढूनही टाकले नाही. आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आर्थिक मदत देण्याची, तसेच आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याचीही तयारी सरकारने दर्शवली. दीपके यांनी प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम भूमिका घेऊन आंदोलन बेमुदत सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला होता. दि.20 जुलै 2026 रोजी आंदोलन चिघळले, ते आणखी चिघळले तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाईल, या भीतीपोटी प्रधान यांनी राजीनामा दिला किंवा त्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले, असे दिसते. त्यांनी आधीच राजीनामा दिला असता तर सरकारचा नैतिक पराभव झाला असता, तो टाळण्याचा प्रयत्न झाला. प्रधान यांना शेवटी राजीनामा द्यावाच लागला. त्यांनी राजीनामापत्रात काहीही म्हटले असले, तरी आंदोलनातून निर्माण झालेल्या दबावाखालीच राजीनामा द्यावा लागला, हे स्पष्ट होते. कॉक्रोच जनता पार्टीला देशातील सर्वच विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला. कलावंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला, तसेच देशभरातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांमध्ये जंतर-मंतरवरील या आंदोलनाची चर्चा होती आणि सहानुभूतीही मिळत होती. त्यामुळे सरकारवरील दबाव सतत वाढत चालला होता. जंतर-मंतरवरील आंदोलन शांत कसे करायचे, हा सरकारसमोरील प्रश्न होता आणि राजीनामा हाच त्यावरचा पर्याय ठरला. कॉक्रोच जनता पार्टीसमोर सरकार नमले. विद्यार्थ्यांचा आणि कॉक्रोच जनता पार्टीचा विजय झाला. दीपके यांच्या मते हा लोकशाहीचा विजय आहे. सन 2014 मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजपाने गेल्या दहा-बारा वर्षांत विरोधी पक्षांची बोलती बंद करून टाकली होती. विरोधी पक्षांना दाद द्यायची नाही, हाच मोदी सरकारचा अजेंडा होता आणि विरोधी पक्षांना सरकारने कोठेही दाद दिली नाही. जे विरोधी पक्षांना जमले नाही, ते कॉक्रोच जनता पार्टीने केवळ 36 दिवसांत करून दाखवले. प्रधान यांच्या राजीनाम्याने दीपके यांना आनंद झालाच, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे आंदोलनापुढे सरकार नमू शकते, हेच त्यांनी सिद्ध करून दाखवले. या सरकारमध्ये राजीनामा होत नाही, असे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह म्हणाले होते. हाच संदर्भ पकडला. या सरकारमध्ये राजीनामा होत नाही, पण धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे, असे दीपके यांनी जंतर-मंतरवर घोषित केले. झुकानेवाला चाहिए, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. एखाद्या आंदोलनामुळे मोदी सरकारमधील मंत्र्याने दिलेला हा पहिलाच राजीनामा आहे. एका मंत्र्यावर राजीनामा देण्याची किंवा तो घेण्याची वेळ येणे, ही सरकारसाठी नामुष्कीची बाब आहे. प्रधान यांच्या राजीनाम्याने विद्यार्थ्यांचे सर्व प्रश्न संपले असे नाही, मात्र सरकारमधील प्रत्येक मंत्र्याला आपल्या उत्तरदायित्वाची जाणीव कॉक्रोच जनता पार्टी आणि तिला पाठिंबा देणार्‍या विद्यार्थ्यांनी करून दिली. याशिवाय, देशातील विद्यार्थी आणि तरुणांमध्ये एक नवा आत्मविश्वास निर्माण झाला. आपण आवाज उठवला तर सरकार हलते किंवा सरकारला हलवता येते, हाच तो आत्मविश्वास. प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही, असा इशारा विद्यार्थ्यांनी आधीच दिला होता. या आंदोलनाचे पडसाद देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये उमटले होते आणि आंदोलनाची व्याप्ती सातत्याने वाढत चालली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारविरोधातील असंतोष वाढतच गेला आणि अखेर प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला किंवा त्यांचा राजीनामा पंतप्रधानांना घ्यावा लागला. बहुमताच्या बळावर आपण सर्वच काही रेटून नेऊ शकतो, असे सरकारला आतापर्यंत वाटत होते, परंतु लोकांना गृहीत धरून चालत नाही, याची जाणीव सरकारला नक्कीच झाली असेल. नीट पेपरफुटीनंतर केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा उल्लेख प्रधान यांनी राजीनामापत्रात केला. यामध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) चौकशी, परीक्षा रद्द करणे, 21 जून रोजी पुन्हा परीक्षा घेणे आणि परीक्षा संगणकाधारित (कॉम्प्युटर-बेस्ड) पद्धतीने घेण्याचा निर्णय यांचा समावेश आहे. दि. 16 जुलै रोजी निकाल जाहीर झाल्यानंतर, सुधारित परीक्षा प्रक्रियेमुळे ग्रामीण, वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही संधी मिळाल्याचा दावा प्रधान यांनी पत्रात केला आहे. परीक्षा व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने आवश्यक सुधारणा सुरू केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास बसला नाही. पेपरफुटी आणि परीक्षांतील अनियमिततेचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी त्यांनी प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. राजीनाम्यावर प्रतिक्रिया देताना अभिजित दीपके म्हणाले, आपण करून दाखवले, हा लोकशाहीचा मोठा विजय आहे. ही त्यांची पहिली प्रतिक्रिया अत्यंत भावुक होती. सुमारे 36 दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला यश आल्यानंतर दीपके यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. झुकती है दुनिया, झुकानेवाला चाहिए, असे ते म्हणाले. देशातील जनरेशन-झेड (युवा पिढी) आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनापुढे सरकार अखेर झुकले, असेही ते म्हणाले. हा ऐतिहासिक विजय पेपरफुटीमुळे जीव गमावलेल्या निष्पाप विद्यार्थ्यांना समर्पित असल्याचे त्यांनी भावुक होत सांगितले. नीट परीक्षेतील गोंधळामुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना केंद्र सरकारने प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची मदत द्यावी आणि 20 जुलै रोजी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीचार्ज व दडपशाही करणार्‍या दोषी पोलीस अधिकार्‍यांवर तातडीने कडक कारवाई करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. या मागण्या मान्य झाल्याचा दावा दीपके यांनी केला आहे. सरकारने वांगचुक यांना या मागण्यांबाबत आधीच लेखी आश्वासन दिले होते. आंदोलनात सामाजिक, शैक्षणिक व पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी बेमुदत उपोषणाने देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. तब्बल 26 दिवसांनंतर त्यांनी हे उपोषण मागे घेतले. केंद्र सरकारकडून त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर त्यांनी उपोषण सोडले. केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी गुरुग्राममधील मेदांता रुग्णालयात भेट देऊन सरकारचे आश्वासनपत्र सुपूर्द केल्यानंतर वांगचुक यांनी उपोषण सोडण्याची घोषणा केली. शिक्षणव्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाचा मुद्दा संसदेत चर्चेसाठी मांडला जाईल, अशी हमी सरकारने दिल्याचे वांगचुक यांनी सांगितले. तसेच, नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य भरपाई देण्याचा विचार केला जाईल आणि शांततेत आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थी-युवकांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासनही सरकारने दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उपोषण मागे घेतल्यानंतर सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना वांगचुक म्हणाले, उपोषण संपले, पण आता उत्तरदायित्वाच्या लढ्याची खरी सुरुवात झाली आहे. वांगचुक यांनी त्यांचे 26 दिवसांचे उपोषण अधिकृतपणे सोडल्यानंतरही दीपके यांनी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे जाहीर केले होते.

Jantar Mantar Resignation