कर्जमाफी कागदावरच, आता तयारी दुष्काळी मदतीची

– अशोक थोरात

शेतकरी कर्जमाफी पुराण संपत आले पण प्रत्यक्ष पैसे खात्यावर कधी येतात हे देवाभाऊ जाणे. या देशात दररोजचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी. सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करतो, फक्त सत्तेवर बसवा व हीच घोषणा महायुती के लिए गले की हड्डी बन चुकी है.
सुमारे दोन वर्षांपूर्वी प्रचंड बहुमतात महायुतीने सत्ता मिळवली. या सत्तेत एकनाथ शिंदेंचा मोठा वाटा होता, कारण रेवडी वाटपात मोठा नंबर एकनाथ शिंदेंचाच मुख्यमंत्री असताना होता. या वेगवेगळ्या रेवडी वाटपामुळे व खास करून लाडक्या बहिणी, अचानक मिळालेला पीकविमा, कांद्याचे दर, बस प्रवासात दिलेल्या सवलती यामुळेच चमत्कार झाला व महाविकास आघाडी लोकसभेत हवेत उडत होती, ती धाडकन जमिनीवर आपटली. शेतकरी कर्जमाफी पुराण देवाभाऊ मुख्यमंत्री झाल्यापासून सुरू होते. मूठभर विरोधक बच्चू कडू शेतकरी नेते रवींद्र तुपकर व खास करून आ. रोहित पवार शेतकरी कर्जमाफीवर भाष्य करायला एक दिवससुद्धा खंड पडू दिला नाही. मग ठरावीक नेत्यांची मीटिंग प्रवीण कुमार परदेशींच्या अध्यक्षतेखाली कर्जमाफी धोरण ठरवण्यासाठी तयार केलेली समिती मग अहवाल येईपर्यंत विषय थोडा थंड झाला. पण अहवाल आल्यानंतर स्फोटच झाला. 2019 ला कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्यांना पन्नास हजार रुपये मदत द्या व नियमित कर्ज भरणार्‍या प्रामाणिक शेतकर्‍यांना पन्नास हजारांची शिफारस ही प्रामाणिक शेतकर्‍यांनी मोठा गुन्हा केल्यासारखे झाले. कर्जमाफीचा अहवाल आल्यावर कुणीच समाधानी नाही, अशी परिस्थिती बघून सरकारने पूर्वी कर्जमाफी घेतलेल्यांना आता पन्नास हजार रुपयाऐवजी दोन लाख रुपये लाभ देणार आहे. पण नियमित कर्जफेड करणारे प्रामाणिक या व्याख्येत येतात. त्यांना पन्नास हजार नाही, एक लाख द्या, असा कडक दम भरणारे ‘प्रहार’चे आ. बच्चू कडू अचानक एकनाथ शिंदेंच्या मांडीवर जाऊन विधान परिषदेत आमदार झाले. बहुदा मंत्री होतील पण नियमित फेड करणार्‍यांना एक लाख द्या हे जोरात सांगणारे बच्चू कडू आता महायुतीचे झाल्याने गप्प झाले तरी शेतकरी प्रश्नावर अजून बरे आक्रमक दिसतात. आता खरे आक्रमक होते मोठे कर्जदार, दोन लाखांच्या आतील मोठ्या कर्जदारांचा निर्णय केव्हा होतो याची वाट बघत होते. दोन लाखांच्या जवळपासचे कर्जदार वरचे थोडे पैसे भरून कर्जमुक्त होतील व ती संख्या राज्यात खूप मोठी आहे. पण पाच, दहा, वीस लाख घेतलेले सर्वच सरकारने भरावे याची वाटच बघत राहतील, कारण ते मोठे शेतकरी राजकारणी असतात व त्यांच्यावर बँका बुडाल्या तरी चालतील पण कारवाई होत नाही. नियमित कर्ज भरणार्‍यांची वेळेवर कर्ज भरण्याची ही शेवटची वेळ असेल. कारण केव्हातरी सरकार भरणारच. कारण खुर्चीसाठी देश गहान पडला तरी चालेल, अशी स्वार्थी वृत्ती असल्याने थकबाकी हा विषय कधीच संपणार नाही. देवाभाऊंनी नियमितवाल्यांना प्रामाणिकपणा ठेवण्यासाठी सरसकट एक लाख रुपये दिले तरच चांगले संकेत जातील.
जून जवळजवळ कोरडा, जुलै तसाच जेमतेम, ओलीवर झालेली पेरणी बहुदा मोडावी लागेल व दुबार पेरणी करावी लागेल असे दिसते. पावसाचा चमत्कार मोठ्या शहरात कहर तर ग्रामीण भागात कंजूशी म्हणजे दुष्काळ आहेच समजा.
जुने वीजबिल माफ झाले, आता शेतीपंपांला मोफत वीज. लाडक्या बहिणी, नमो शेतकरी निधी, पंतप्रधान निधी, अधूनमधून बर्‍यापैकी नुकसानभरपाई अनेक अनुदाने कर्जमाफी असा विचार केला तर सरकार भरपूर देते पण शेतकर्‍यांची झोळी भरतच नाही हे न समजणारे कोडे आहे. पण अशी खरंच संकटात असलेले शेतकरी मला वाटते वीस टक्के आहेत.
कारण एकाच घरात राहून वेगळे रेशनकार्ड काढून सर्वांच्या नावावर सरकार पैसे देते हे विसरणे योग्य नाही. पण सरकारनेच द्यायची सवय लावली. शेतमालाला दर नाहीत. नैसर्गिक संकटांची मालिका म्हणून समाधान हा विषयच नाही. अडचणीतील वीस टक्के वगळले तर बाकीचे कर्जच व कोणतेही भरायचेच नाही, अशा मानसिकतेतील आहेत.
कर्ज घेतल्यानंतर वाढलेल्या संपत्तीची माहिती काढल्यावर सर्व समोर येईल पण असे कुणीच करणार नाही व शेतकरी कर्जमाफी ही सतत होत राहणारी मागणी राहील. जिल्हा बँकेचे नुकसान अनेकांनी केले, पण एका विद्यमान आमदाराचा यात अर्धा वाटा आहे हे जनतेला माहीत आहे, पण बोलत कुणीच नाही. खोटं बोल रेटून बोल, अशामुळे कुणीच नाव घेत नाही. आक्रमक स्वभावाचा फायदा या महोदयांना मिळत असतो.
चला दुष्काळाचा सामना शेतकरी नाही तर सर्वांनाच करावा लागणार आहे. अलीकडेच उबाठाचे आक्रमक व अभ्यासू आमदार भास्करराव जाधव यांचे भात लागणीचे फोटो व व्हिडिओ प्रसारमाध्यमात बघितल्यावर धक्काच बसतो. एवढा मोठा माणूस पण दरवर्षी शेतीत भात लागण करताना चिखलात झोकून देतो हे बघितल्यावर बळीराजाने व शेतकर्‍यांच्या तरुण मुलांनी राजकारण्यांच्या सतरंज्या उचलण्यापेक्षा शेतीतच राबावे. निसर्ग साथ देईल व सरकारकडे भीक मागायची गरजच राहणार नाही. शेतीत काम करून दिवस गेला म्हणजेच फालतुक खर्च आपोआप कमी होतील, हा विचार करायची वेळ आली आहे. तरुण ज्यांच्या नावाने जिंदाबाद मुर्दाबाद म्हणतात ते मालामाल आहेत. सात पिढ्यांनी बसून खाल्ले तरी संपणार नाही पण लक्षात कोणीच घेत नाही हे दुर्दैव आहे.
आता परत थोडा पाऊस सुरू झाला असला तरी व्हायचे ते नुकसान झालेच आहे. कमी ओल असल्याने खरिपातील सर्वच पिके कुपोषित झाली आहेत. म्हणजे उत्पन्नात चाळीस टक्के घट होणारच आहे. आता कितीही पाऊस झाला तरी विहिरींना अपेक्षित पाणी वाढणार नाही व हाच मान्सून मध्येच जास्त दिवस गायब होण्याचे संकेत सर्वञ संस्थांनी व्यक्त केल्याने तो पण चिंतेचा विषय आहे.
खरे तर सर्वांवर एकच तोडगा म्हणजे सरकारला सतत आर्थिक मदत द्यावी लागते तरी शेतकरी समाधानी नसतोच. अभ्यास करून सर्व खर्च काढून त्यात पन्नास टक्के नफा मिळेल, अशा सर्वच पिकांना आधारभूत किंमत मिळेलच अशी खात्रीची उपाययोजना केली तर शेतकरी शासनाकडून कोणत्याच रेवडीची अपेक्षा करणार नाही, पण शेतकरी सरकारी केंद्रावर शेतमाल विकायला जाणे टाळतात. कारण खंडीभर निकष व नियम बघून दोन पैसे स्वस्त विकलेला परवडतो ही वस्तुस्थिती संपवली पाहिजे. खरे तर सरकार वर्षभरात प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला थोडे मागेपुढे होऊ शकते पण वर्षभरात लाख रुपये मदत करीतच असते.

Loan waiver remains only on paper; preparations now underway for drought relief.