महाराष्ट्र बनणार नागरिकांना जलद, पारदर्शक, सुलभ सेवा देणारे राज्य

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्राला ’सर्वाधिक सुलभ शासकीय सेवा देणारे राज्य’ बनविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. सह्याद्री अतिथिगृह येथे गव्हर्नन्स प्रोसेस रि-इंजिनियरिंग (जीपीआर) उपक्रमाच्या तिसर्‍या टप्प्याच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
नागरिकांची कामे सुलभ होण्यासाठी प्रत्येक सेवेचे पुनरावलोकन करून कागदपत्रांची संख्या कमी करावी आणि सर्व प्रशासकीय विभागांनी 15 ऑगस्टपर्यंत आवश्यक शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित करून सेवा अंतिम चाचणीसाठी सज्ज ठेवाव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच महाडीबीटी 2.0, मैत्री आणि आपले सरकार 2.0 या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर सर्व सेवा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देताना कोणताही तांत्रिक अडथळा येऊ नये, यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सक्षम व्यवस्था उभारण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
याच बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या ’डेटा नालिटिक्स ज अ सर्व्हिस’ आणि ’मिनी सेतू केंद्र’ या दोन महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यात आले. डेटा नालिटिक्सच्या वापरामुळे गैरव्यवहारांना आळा बसून शासनाचा निधी वाचेल आणि सेवा वितरणात उत्तरदायित्व व पारदर्शकता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याशिवाय, गडचिरोलीतील माओवादमुक्त भागातील ‘पोलीस दादालोरा खिडकी’चे आता ‘सेतू केंद्रात’ रूपांतर करण्यात आले असून, त्या माध्यमातून नागरिकांना शासकीय सेवा प्रभावीपणे दिल्या जाणार आहेत. दरम्यान, प्रशासकीय स्तरावर हे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जात असतानाच, दुसरीकडे नांदेडमध्ये पुलाची भिंत कोसळल्याच्या घटनेवरून विरोधक आक्रमक झाले असून, हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ‘आता बोलणारेही भाडे के तट्टू?’ असा सवाल करत मुख्यमंत्र्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

Maharashtra is set to become a state that provides citizens with fast, transparent, and accessible services.