नक्षलवाद आता आटोक्यात!

भारतासाठी देशांतर्गत सुरक्षेला सर्वांत मोठा धोका असेल तर तो नक्षलवादापासून, असे वर्षानुवर्षे म्हटले जात होते. यावरूनच नक्षलवादाचा प्रसार आणि सातत्य याचे स्वरूप स्पष्ट होते. एकेकाळी देशभरात धुमाकूळ घालणारी ही चळवळ आता काही मोजक्या जिल्ह्यांपुरती मर्यादित राहिली आहे. तिचे अस्तित्व क्षीण झाले आहे. प्रभाव मर्यादित झाला आहे.

पहिल्यांदाच, तिचा अंत आवाक्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नक्षलवाद संपवण्यासाठी 31 मार्च, 2026 हे लक्ष्य निश्चित केले, तेव्हा डाव्या विचारसरणीच्या या अतिरेकी गटांविरुद्धच्या दीर्घकालीन लढ्याबद्दल सरकारचा एक असामान्य आत्मविश्वास दिसून आला. हा नक्षलवाद कसा नियंत्रणात आणला गेला हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही, तर हे परिवर्तन राजसत्ता, शासन आणि संघर्ष यांच्या बदलत्या स्वरूपाबद्दल काय सांगते, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.
नक्षलबारी उठावातून जन्मलेला नक्षलवाद एकेकाळी देशातल्या जवळपास 200 जिल्ह्यांत पसरला होता. ’रेड कॉरिडॉर’ म्हणून ओळखला जाणारा हा प्रदेश तयार झाला होता. मात्र, गेल्या दशकातली आकडेवारी पाहिली तर यात एक निर्णायक बदल दिसून येत आहे. गेल्या दहा वर्षांत नक्षली हिंसाचाराच्या घटना प्रचंड कमी झाल्या. जून 2004 ते मे 2014 या काळात हिंसाचाराच्या 16,135 घटना घडल्या. यात सुरक्षा दलाच्या 1,824 जवानांचा मृत्यू झाला. याच काळात 4,684 नागरिकांना मरण पत्करावे लागले. जून 2015 ते 2025 या काळात नक्षली हिंसाचाराच्या घटनांचे प्रमाण 7,134 वर आले. यात सुरक्षा दलाच्या 464 जवानांचा मृत्यू झाला, तर 1,404 नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. 1 जून 2025 ते 15 मार्च 2026 या काळात नक्षली हिंसाचाराच्या फक्त 256 घटना घडल्या, ज्यात सुरक्षा दलाचे 13 जवान शहीद झाले, तर 42 नागरिकांचा मृत्यू झाला. 2024 मध्ये 290 नक्षली मारले गेले, तर 190 जणांना अटक झाली. 881 जणांनी आत्मसमर्पण केले. 2025 मध्ये 364 नक्षली मारले गेले. 1,022 पकडले गेले, तर 2,337 नक्षलींनी आत्मसमर्पण केले. यावर्षी म्हणजे अवघ्या तीन महिन्यांत 52 नक्षलवादी मारले गेले. 106 जणांना अटक झाली, तर 621 जणांनी आत्मसमर्पण केले.
काँग्रेसच्या राजवटीत 2014 मध्ये नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली देशातील 126 जिल्हे होते. यातील 35 जिल्हे जास्त प्रभावित होते. 2013 मध्ये नक्षल-प्रभावित 76 जिल्ह्यांत 330 पोलीस ठाणी होती. 2026 मध्ये नक्षल-प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या फक्त दोन राहिली आहे. एकही जिल्हा अत्यंत प्रभावशाली राहिलेला नाही. 2014 पर्यंत नक्षल-प्रभावित परिसरात 66 पोलीस ठाणी कार्यरत होती. मोदी सरकारच्या काळात मागच्या 11 वर्षांत पोलीस ठाण्यांची ही संख्या 594 झाली आहे. गेल्या सहा वर्षांत नक्षलवाद्यांचा मुकाबला करण्यासाठी 406 नवीन कॅम्प बनवले गेले. घनघोर जंगलात रात्री उतरण्याकरीता 68 नाईट लँडिंग हेलीपॅड बनवले गेले. ही घट योगायोगाने झालेली नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मंत्रालयाने राबवलेल्या एका सातत्यपूर्ण, बहुस्तरीय धोरणाचे हे प्रतिबिंब आहे. याचे परिणाम दैनंदिन जीवनाच्या लयीतही दिसून येत आहेत. पूर्वी नक्षलवादाने प्रभावित झालेल्या अनेक प्रदेशांत आता विविध निवडणुकांमध्ये जास्त मतदान झालेले दिसते.
व्यत्यय कमी आले आहेत. एकेकाळी दुर्गम मानल्या जाणार्‍या गावांमध्येही मतदानाकरिता लोक बाहेर पडू लागले आहेत. आठवडी बाजार पुन्हा सुरू झाले आहेत. रस्त्यांची जोडणी सुधारली आहे. भीतीमुळे थांबलेले स्थानिक सण व क्रीडा स्पर्धा हळूहळू पुन्हा सुरू होऊ लागल्या आहेत. या बदलाचे एक कारण म्हणजे माओवादी नेतृत्व आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या गटावर सातत्याने आलेला दबाव. अटक, आत्मसमर्पण आणि लक्ष्यित कारवायांनी त्यांची संघटनात्मक रचना हळूहळू कमकुवत झाली आहे. वरिष्ठ नेत्यांच्या मृत्यूमुळे चळवळीतील सातत्य विस्कळीत झाले आहे. अलीकडच्या वर्षांत, नक्षलवादी चळवळीतल्या काही प्रमुख व्यक्तींना एकतर संपवण्यात आले किंवा त्यांना या क्षेत्रातून बाहेर काढण्यात आले आहे. सीपीआय (माओवादी)चे सरचिटणीस नंबला केशव राव (जे बसवराजू या नावाने अधिक ओळखले जात होते.) यांच्या हत्येने गटाच्या केंद्रीय कमांडला मोठा धक्का बसला. यापूर्वी पाटीराम मांझी आणि गणेश उईके यासारख्या प्रमुख नेत्यांना निष्प्रभ करण्यात आले होते. अशा घटनांमुळे चळवळीची विविध प्रदेशांमध्ये समन्वय साधण्याची क्षमता कमी होत गेली आहे.
आत्मसमर्पणाचा सततचा ओघ संघटनेतील अंतर्गत उलथापालथीकडे निर्देश करतो. उदाहरणार्थ, तेलंगणात वरिष्ठ नेते देवूजी यांचे आत्मसमर्पण माओवादी नेटवर्कच्या व्यापक कमकुवतपणाचे प्रतीक मानले गेले. छत्तीसगडच्या काही भागांतही असेच प्रकार दिसले आहेत, जिथे गेल्या काही महिन्यांत अनेक नक्षली कार्यकर्त्यांनी शस्त्रे खाली ठेवली आहेत. ओडिशामध्ये शस्त्रे खाली ठेवण्यावरून झालेल्या मतभेदातून उपप्रमुखाची हत्या झाल्याच्या कथित घटनेनंतर एका महिन्याच्या आतच, सुक्रू नावाच्या एका वरिष्ठ माओवादी कार्यकर्त्याने कंधमाल जिल्ह्यात चार कार्यकर्त्यांसह आत्मसमर्पण केले. छत्तीसगडमध्ये बस्तर भागातील शेवटच्या सक्रिय माओवादी कमांडरांपैकी एक मानल्या जाणार्‍या पापा रावने विजापूरमध्ये 17 कार्यकर्त्यांसह आत्मसमर्पण केले. दंडकारण्य विशेष विभागीय समितीचे वरिष्ठ पदाधिकारी असलेल्या पापा राववर 25 लाख रुपयांचे बक्षीस होते.
या घडामोडी केवळ सामरिक धक्क्यांपेक्षा अधिक काहीतरी सूचित करतात. कोणतीही चळवळ क्षमतेइतकीच दृढनिश्चयावरही अवलंबून असते. जेव्हा नेतृत्व कमकुवत होते आणि बाहेर पडण्याचे प्रमाण वाढते, तेव्हा अंतर्गत एकजूट कमकुवत होऊ लागते. चळवळीतली भरती अधिक कठीण होते, संवाद अधिक विखुरला जातोे आणि अशा चळवळींना टिकवून ठेवणारी अटळतेची भावना कमी होऊ लागते. असे परिणाम क्वचितच अपरिवर्तनीय असतात.
अमित शहा यांच्यासारख्या नेतृत्वाने हे जाणले. त्यामुळेच सुरक्षा कारवायांसोबतच विकास उपक्रमही मोठ्या प्रमाणावर राबवले गेले. नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात रस्ते, दूरसंचार जोडणी आणि बँकिंग सुविधा यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे पूर्वी दुर्गम असलेल्या प्रदेशांचे भौतिक आणि आर्थिक चित्र बदलू लागले आहे. आदिवासी कल्याण, कौशल्यविकास आणि स्थानिक पायाभूत सुविधा यांसाठी असलेल्या सरकारी कार्यक्रमांनी, बंडखोरीला मूळ धरण्यास वाव देणार्‍या दीर्घकालीन दरीला सांधण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये, एक दशकापूर्वीच्या तुलनेत आज शासनप्रक्रिया अधिक ठळकपणे दिसून येते. एक सुरक्षाव्यवस्था आणि सेवा व संधी पुरवणारी संस्था म्हणून. शाळा, मोबाइल नेटवर्क आणि बँकिंग सुविधा केंद्रांच्या विस्तारामुळे, कल्याणकारी लाभ मिळवण्यापासून ते बाजारपेठेत प्रवेश करण्यापर्यंतचे दैनंदिन व्यवहार आता कमी बाधित होतात. सुरक्षा उपाययोजनांना विकासात्मक हस्तक्षेपांशी जोडण्याचे महत्त्वही यातून अधोरेखित होते.
याहून अधिक खोलवरचा धडा अधिक चिरस्थायी आहे. असमानता आणि बहिष्कारावर आधारित संघर्ष केवळ बळाच्या जोरावर सोडवता येत नाही. त्यासाठी राज्य आणि त्याचे सर्वांत उपेक्षित नागरिक यांच्यातील संबंधांची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. रेड कॉरिडॉर मागे पडत असताना, सरकारचे आता जमिनीवरील प्रगती अधिक मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित होत आहे. अलीकडच्या वर्षांतील प्रगतीमुळे, एकेकाळी संघर्षाने ग्रासलेल्या प्रदेशांमध्ये चिरस्थायी स्थिरता निर्माण करण्याची एक दुर्मिळ संधी मिळाली आहे. खरी परीक्षा अजून बाकी आहे. नक्षलवाद संपवणे हा एक टप्पा आहे. तो पुन्हा येणार नाही, याची खात्री करणे हा दुसरा टप्पा आहे. सध्याचा क्षण नक्षलवादाची एक निश्चित समाप्ती दर्शवतो की, केवळ एक विराम, ही तिथली शासनप्रक्रिया आपली उपस्थिती किती खोलवर
टिकवून ठेवू शकते यावर अवलंबून असेल.

Naxalism is now under control!