500 कोटींवरील प्रकल्पांसाठी नवा ‘रेटिंग’ फॉर्म्युला

कंत्राटदारांची विश्वासार्हता आता ग्रीन, यलो अन् रेडमध्ये मोजली जाणार

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य शासनाने पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांमध्ये पारदर्शकता आणि उच्च गुणवत्ता राखण्यासाठी तसेच प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे 500 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी निविदा भरणार्‍या कंत्राटदारांचे त्यांच्या कामाच्या कामगिरीवरून ‘परफॉर्मन्स असेसमेंट अँड रेटिंग फ्रेमवर्क’द्वारे मूल्यांकन केले जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी)ने नुकताच याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. ही नवी प्रणाली म्हाडा, एमएमआरडीए, सिडको, रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि महापालिकांसह राज्यातील विविध सरकारी यंत्रणांच्या सर्व आगामी मोठ्या प्रकल्पांसाठी
लागू असेल.
या नव्या प्रणालीनुसार, कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाची निविदा भरताना कंत्राटदारांना ‘कामगिरी प्रमाणपत्र’ (परफॉर्मन्स सर्टिफिकेट) सादर करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्याची वैधता केवळ 12 महिन्यांची राहील. हे प्रमाणपत्र किमान मुख्य अभियंता दर्जाच्या अधिकार्‍याकडून मिळवणे आवश्यक आहे. कंत्राटदारांचे मूल्यांकन करण्यासाठी 100 गुणांची एक विशेष पद्धत तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये बांधकामाच्या दर्जेदारपणासाठी सर्वाधिक 60 गुण, प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी 30 गुण आणि प्रकल्पाच्या एकूण देखभालीसाठी 10 गुण निश्चित करण्यात आले आहेत. मूल्यांकनासाठी केवळ कागदपत्रे नाही, तर प्रत्यक्ष काम, प्रयोगशाळेतील चाचण्या, सुरक्षा आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर हे निकष लावले जातील.या शंभर गुणांच्या मूल्यांकनावर आधारित कंत्राटदारांची ’ग्रीन, यलो आणि रेड’ अशा तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली जाईल. 80 पेक्षा जास्त गुण मिळवणारे कंत्राटदार ’ग्रीन’ श्रेणीत राहतील व त्यांच्यासाठी निविदेच्या अटी सर्वसामान्य असतील. 60 ते 80 च्या दरम्यान गुण मिळवणार्‍या कंत्राटदारांना ’यलो’ श्रेणीत टाकले जाईल, ज्यांना निविदेतील ठरलेल्या रकमेपेक्षा 1.10 पट अधिक अतिरिक्त ’परफॉर्मन्स सिक्युरिटी’ जमा करावी लागेल. मात्र, 60 पेक्षा कमी गुण मिळवून ’रेड’ श्रेणीत जाणार्‍या कंत्राटदारांना सर्वात मोठा फटका बसेल, कारण ते भविष्यातील कोणत्याही सरकारी निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी पूर्णपणे अपात्र ठरवले जातील.

कामाच्या प्रत्यक्ष गुणवत्तेवर श्रेणी
या नव्या धोरणामुळे राज्याच्या विकासकामांना गती मिळण्यासोबतच निकृष्ट दर्जाचे काम करणार्‍या आणि प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडवणार्‍या कंत्राटदारांना कायमचा चाप बसणार आहे. पूर्वी केवळ कंत्राटदाराची आर्थिक उलाढाल आणि कागदोपत्री तांत्रिक क्षमता पाहून काम दिले जायचे, पण आता कामाच्या प्रत्यक्ष गुणवत्तेवर त्यांचे बाजारातील भवितव्य ठरेल. या निर्णयामुळे सातत्याने दर्जेदार आणि प्रामाणिक काम करणार्‍या कंत्राटदारांना प्रोत्साहन मिळेल आणि करदात्यांच्या पैशांतून उभारल्या जाणार्‍या सार्वजनिक प्रकल्पांचा दर्जा सुधारून ते वेळेत जनतेच्या सेवेत रुजू होतील, असा विश्वास शासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

New ‘rating’ formula for projects worth over ₹500 crore