नवीदिल्ली : प्रतिनिधी
ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून, सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता दिली. बांठीया आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारला आहे. दोन आठवड्यांत सर्व निवडणुका जाहीर कराव्यात असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच निवडणुकांचा बार उडण्याची आशा निर्माण झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळणार की नाही याबाबतची सुनावणी आज झाली. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या कोर्टापुढे झालेल्या सुनावणीत बांठीया आयोगाने शिफारस केलेला अहवाल स्वीकारण्यात आला. आयोगाने राज्यात सरासरी 37 टक्केच ओबीसी असल्याचे नमूद केले आहे. 27 टक्के आरक्षण जाहीर केले असले तरी प्रत्येक जिल्ह्यत आरक्षणाची टक्केवारी वेगवेगळी राहणार आहे. आदिवासी बहुल जिल्ह्यात ओबीसींना आरक्षण नाही. तर नंदुरबार , पालघर, गडचिरोली (एक तालुका वगळता) या जिल्ह्यात आरक्षण मिळणार नाही. असे कोर्टाने म्हटले आहे.
गावापासून थोडं लांब, मळ्यातलं आमचं घर. शेजारून वाहणारा पाट, त्याच्या काठावर डोलणारी आंब्याची झाडं, विहिरीकडे…
चिकाटी आणि जिद्द हे शब्द बोलणे सोपे; परंतु करणे अवघड असतात. एखाद्या गरिबाला विचारा चिकाटी…
क्षणभराच्या रागात घेतला निर्णय भारी, आणि आयुष्यभरासाठी पडली दुःखांची वारी! डोळ्यांत होती स्वप्नं, मनात होती…
‘रिमझिम के तराने लेके आयी बरसात’ हे गाणं लागलं की, मनात मृद्गंंध दरवळायला लागतो... आणि…
महागाईचा हा भडका काही अचानक लागलेला नाही. हे एका चुकीच्या आर्थिक नियोजनाचे आणि धोरणात्मक अकर्तृत्वाचे…
सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे अतिक्रमणविरोधी मोहीम निफाड : तालुका प्रतिनिधी शहरातील राज्य मार्ग क्रमांक 27 वर…