जी-7 चे फलित

-7 म्हणजे जगातील सात सर्वांत विकसित आणि औद्योगिक अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांचा एक आंतरराष्ट्रीय गट. या गटाची स्थापना 1975 मध्ये झाली. सन 1970 च्या दशकातील जागतिक तेल संकट आणि आर्थिक मंदीचा सामना करण्यासाठी फ्रान्सच्या पुढाकाराने हा गट स्थापन करण्यात आला. सुरुवातीला यात सहा देश (जी-6) होते. सन 1976 मध्ये कॅनडा सामील झाल्यानंतर त्याचे नाव जी-7 झाले. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, कॅनडा या देशांचा हा गट आहे. युरोपियन युनियनही या गटाचा एक भाग आहे. सन 1977 पासून या गटाच्या सर्व चर्चांमध्ये आणि कार्यात युरोपियन युनियन पूर्णपणे सहभागी असते. सन 1997-98 मध्ये रशिया या गटात सामील झाला होता, ज्यामुळे या गटाचे नाव जी-8 झाले होते. मार्च 2014 मध्ये रशियाने युक्रेनच्या क्रिमिया भागावर लष्करी ताबा मिळवला. या आक्रमणाचा निषेध म्हणून इतर सदस्य देशांनी रशियाला गटातून बाहेर काढले आणि हा गट पुन्हा जी-7 बनला. भारत जी-7 चा स्थायी सदस्य नाही. भारताचे जागतिक अर्थकारण आणि राजकारणातील वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन दरवर्षी जी-7 शिखर परिषदेत भारताला विशेष पाहुणा देश म्हणून 2003 पासून आमंत्रित केले जाते. यावर्षी 52 वी जी-7 शिखर परिषद फ्रान्समधील एव्हियान-ले-बेन्स येथे 15 ते 17 जून 2026 या कालावधीत पार पडली. या परिषदेचे घोषणापत्र मुख्यत्वे जागतिक सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य आणि विकसनशील देशांच्या भागीदारीवर केंद्रित आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेला उपस्थित राहून भारताची भूमिका मांडली. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर सर्वसमावेशक असावा, मानवकेंद्रित असावा आणि तंत्रज्ञान पारदर्शक व पक्षपातरहित असावे यावर त्यांनी भर दिला. सध्याच्या काळात जागतिक स्तरावर कमी होत चाललेल्या विश्वासावर चिंता व्यक्त करत त्यांनी विश्वासाधारित भागीदारी करण्याचे आवाहन केले. परिषदेदरम्यान त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, जपानचे पंतप्रधान सनाई इशिबा आणि इतर जागतिक नेत्यांसोबत मध्यपूर्वेतील तणाव, व्यापार आणि ऊर्जा सुरक्षेबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. जागतिक सुरक्षा आणि भू-राजकीय पेचप्रसंग, सामुद्रिक सुरक्षा, जागतिक आर्थिक सुरक्षा व व्यापार, तंत्रज्ञान आणि प्रशासन, आरोग्य आणि हवामान बदल अशा जागतिक मुद्द्यांवर परिषदेच्या घोषणापत्रात भर देण्यात आला. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि मध्यपूर्वेतील संघर्षावर चिंता व्यक्त करून शांततेसाठी संयुक्त प्रयत्नांचे आवाहन करण्यात आले. महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गांचे संरक्षण आणि मुक्त व्यापार सुनिश्चित करण्यावर देशांनी एकमत दर्शवले.जागतिक बाजारपेठेतील मंदी आणि आर्थिक आव्हानांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने देखरेख वाढवण्याचे निर्देश दिले गेले. भविष्यातील संकट काळात जागतिक पुरवठा साखळी खंडित होऊ नये म्हणून तिची लवचिकता वाढवण्यावर आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या पुरवठ्यावर परिषदेत चर्चा झाली. सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि मानवकेंद्रित विकासासाठी जागतिक नियम व कायदे घोषणापत्रात अंतर्भूत करण्यात आले. बुन्दिबुग्यो इबोला उद्रेकाचा सामना करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रयत्नांना गती देत एक अब्ज डॉलरहून अधिक निधी देण्याचे जाहीर करण्यात आले. स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जा प्रणालींकडे वेगाने संक्रमण करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला. जी-7 परिषदेत जागतिक प्रश्न आणि आव्हानांचा विचार करण्यात आला आणि त्यात भारताचा सहभाग आहे, ही निश्चितच महत्त्वाची बाब आहे. जी-7 शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि इराण यांच्यात सामंजस्य करार झाला आणि या करारावर परिषदेनंतर स्वित्झर्लंडची राजधानी जिनिव्हा येथे स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. हा सामंजस्य करार जी-7 चा भाग नाही. मात्र, परिषदेत जागतिक शांतता, विकास आणि सध्याच्या व भविष्यातील आव्हानांवर चर्चा करण्यात आली आणि घोषणापत्रात त्यावरच भर देण्यात आला आहे. जागतिक आव्हानांवर धोरणे आखणे, आर्थिक स्थैर्य राखणे, जागतिक व्यापार वाढवणे, आर्थिक संकटांच्या काळात समन्वयाने काम करणे आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बळकट करणे यावर एकमत हे शिखर परिषदेचे फलित म्हणता येईल. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी हरित ऊर्जेला चालना देणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि विकसनशील देशांना शाश्वत विकासासाठी निधी पुरवणे यावर या परिषदेत महत्त्वपूर्ण एकमत झाले आहे. याशिवाय जागतिक आरोग्य यंत्रणा मजबूत करणे, भविष्यातील साथीच्या रोगांना तोंड देण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारणे आणि गरिबी निर्मूलनासाठी अन्न सुरक्षेला प्रोत्साहन देणे, हेदेखील याचे मोठे यश आहे. युक्रेन युद्धासारख्या भू-राजकीय संकटांच्या वेळी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादणे आणि जागतिक लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी एकजूट दाखवणे, हे जी-7 चे एक महत्त्वाचे राजकीय फलित आहे. आपले हितरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या या गटाला जागतिक हितामध्ये आपले हित असल्याचे कळून चुकले आहे.

Outcome of the G-7