‘कागदी’ कवच

–  सीमाताई मराठे
कल्याणकारी राज्याचा उथळ आव आणणे आणि प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर ’आरोग्य क्रांती’चे तुणतुणे वाजवणे, हा आपल्या राज्यकर्त्यांचा सर्वांत हमखास यशस्वी होणारा राजकीय खेळ आहे. जनतेच्या जगण्याची आणि आरोग्याची जर या व्यवस्थेला खरोखरच चाड असती तर आज महाराष्ट्रासारख्या कथित प्रगत प्रांतात सर्वसामान्य नागरिकाला उपचारासाठी
स्वतःचे इवलेसे घरदार किंवा शेतजमीन गहाण ठेवावी लागली नसती. पण आपल्याकडे धोरणांची आखणी ही रुग्णावर उपचार करण्यासाठी नव्हे, तर जाहिरातींच्या महाकाय फलकांवर नेत्यांचे हसरे चेहरे चमकवण्यासाठी केली जाते.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचा नुकताच जाहीर झालेला अहवाल म्हणजे या फसव्या योजनांचा आणि ढोंगी राजकीय संवेदनशीलतेचा बुरखा टराटरा फाडणारा एक जळजळीत दस्तऐवज आहे. करदात्यांच्या पैशांचा चुराडा करून ज्या सरकारी विमा योजनांच्या यशाच्या कहाण्या वर्तमानपत्रांत छापल्या जातात, त्या जमिनीवर किती पोकळ आहेत, हे आता उघड झाले आहे. जेव्हा एखाद्या राज्यात उपचारासाठी होणार्‍या एकूण वैद्यकीय खर्चापैकी तब्बल 90 टक्के भार हा थेट सामान्य रुग्णाच्याच खिशातून जात असतो, तेव्हा सरकार नावाच्या पांढर्‍या हत्तीने आणि मंत्रालयातील नोकरशहांनी शरमेने मान खाली घातली पाहिजे.
जानेवारी ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत महाराष्ट्रातील 11 हजार 151 कुटुंबे आणि 51 हजार 699 व्यक्तींच्या दाराशी जाऊन सांख्यिकी कार्यालयाने जो लेखाजोखा मांडला आहे, तो केवळ कोरडा आकडा नाही; ती मध्यमवर्गीय आणि गरिबांच्या आर्थिक शोषणाची आर्त किंकाळी आहे. महाराष्ट्रातील रुग्णालयात दाखल होणार्‍या रुग्णाच्या उपचारासाठी सरासरी 44 हजार 778 रुपयांचा खर्च येतो. आता यातील क्रूरता अशी की, या सरासरी खर्चामधून केवळ 4 हजार 363 रुपये सरकारी यंत्रणा किंवा विमा योजनांच्या माध्यमातून मिळतात. उरलेली तब्बल 40 हजार 415 रुपयांची अवाढव्य रक्कम रुग्णाला स्वतःच्या खिशातून, पदरमोड करून किंवा सावकाराच्या दारात नाक घासून भरावी लागते. हा थेट 90 टक्के खर्चाचा बोजा सामान्य माणसावर पडत असेल, तर मग ‘आयुष्मान भारत’ आणि ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजना’ नक्की कोणासाठी चालवली जात आहे? या योजनांची रंगीबेरंगी स्मार्ट कार्डे काय केवळ प्रेतावर घालण्याच्या पांढर्‍या कफनसारखी शोभेची आहेत? की कॉर्पोरेट रुग्णालयांचे आणि खासगी विमा कंपन्यांचे खिसे लोकांच्या घामाच्या पैशातून अधिक उबदार करण्यासाठी चालवलेला हा शासकीय पाठबळ असलेला शुद्ध दरोडा आहे?
वास्तविक पाहता, कल्याणकारी राज्याने आपल्या नागरिकांना थेट, मोफत आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा देणे गरजेचे असते. परंतु, आपल्या राज्यकर्त्यांनी आणि धोरणशून्य नोकरशहांनी मूळ आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याऐवजी संपूर्ण यंत्रणा ‘आरोग्य विमा मॉडेल’च्या हवाली करून स्वतःची जबाबदारी झटकून टाकली. सरकारी रुग्णालये उभी करणे, तिथे अद्ययावत उपकरणे बसवणे आणि औषधे पुरवणे या कष्टाच्या कामांमधून सरकारने सुटका करून घेतली आणि हजारो कोटी रुपयांचा महसूल थेट खासगी विमा कंपन्यांच्या हवाली केला. हा करार म्हणजेच आजच्या आरोग्य क्षेत्रातील शोषणाचे मूळ आहे. विमा कंपन्या आणि खासगी रुग्णालये नफा कमवण्यासाठीच अस्तित्वात असतात. जेव्हा सरकार या दोन व्यापारी घटकांच्या हातात सामान्य माणसाचे आरोग्य सोपवून स्वतः बाजूला उभे राहते, तेव्हा तिथे ‘आरोग्य सेवा’ उरत नाही, तर तिथे फक्त एक क्रूर ‘वैद्यकीय बाजारपेठ’ तयार होते.
आपल्याकडे विमा योजनेचे उपचार पॅकेजेस 1 हजार 356 वरून थेट 2 हजार 400 पर्यंत वाढवल्याचा गाजावाजा सध्या सुरू आहे. पण कागदावर आकड्यांची ही सूज कितीही वाढवली, तरी जमिनीवर रुग्णाचे हाल कमी होत नाहीत. अँजिओप्लास्टी, डायलिसिस किंवा कर्करोगासारख्या महागड्या आजारांचे पॅकेज वाढवून काय साध्य झाले? मरणाच्या दारात उभा असलेला गरीब रुग्ण खासगी रुग्णालयात गेला की, तिथले प्रशासन सर्वांत आधी त्याचे विमा कार्ड बाजूला सारते आणि तातडीने हजारो रुपये रोख जमा करायला लावते. या सर्व प्रक्रियेत सरकारी विमा योजना कुठे असते? ती केवळ मंत्रालयातील फाइल्समध्ये जिवंत असते; रुग्णालयाच्या आयसीयूच्या दाराबाहेर ती पूर्णपणे मृत पावलेली असते. स्वतः महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेव्हा हताशपणे कबूल करतात की, खासगी रुग्णालये नियम डावलून रुग्णांकडून पैसे उकळतातच आणि त्यांच्यावर केवळ दंडात्मक कारवाईचे नाटक करावे लागते, तेव्हा या प्रशासनाची नपुंसकता चव्हाट्यावर येते.
या उच्छादाचे मूळ सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था जाणीवपूर्वक आणि अत्यंत पद्धतशीरपणे उद्ध्वस्त करण्याच्या सुनियोजित कटात आहे. जोपर्यंत तुम्ही सरकारी रुग्णालये निकामी करत नाही, तोपर्यंत सामान्य माणूस खासगी रुग्णालयांकडे वळणारच नाही, हे साधे व्यापारी गणित आहे. औषधांचा तुटवडा, बंद पडलेली यंत्रे आणि रिक्त पदे यांमुळे आज महाराष्ट्रातील तब्बल 77 टक्के रुग्णांना अनिवार्यपणे खासगी रुग्णालयांमध्ये जावे लागते. केवळ 23 टक्के नागरिक आज नाइलाजाने सरकारी व्यवस्थेचा लाभ घेतात.
सांख्यिकी अहवालातील सर्वांत डोळे उघडणारा मुद्दा म्हणजे, महाराष्ट्रात सरकारी रुग्णालयातील उपचाराचा सरासरी खर्च हा 8 हजार 80 रुपये एवढा आहे; तर तामिळनाडूमध्ये हाच खर्च अवघा 1 हजार 584 रुपये आहे! तामिळनाडूसारखे राज्य जर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करून आपल्या नागरिकांना स्वस्त सेवा देऊ शकते, तर मग महाराष्ट्राला हे का जमत नाही? की येथील राज्यकर्त्यांना खासगी वैद्यकीय माफियांच्या टोळ्यांना कुरवाळण्यात जास्त रस आहे? उत्तर प्रदेशसारख्या मागास राज्यात हा खर्च 16 हजार 650 रुपयांवर जाणे हा तिथल्या दळभद्री कारभाराचा नमुना आहे; पण प्रगत महाराष्ट्राने तामिळनाडूचा आदर्श ठेवण्याऐवजी उत्तर प्रदेशच्या वाटेने जाणे यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते? एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या अवघ्या नऊ महिन्यांत सरकारने या दोन्ही आरोग्य योजनांवर सुमारे 2 हजार 800 कोटी रुपयांचा खर्च दाखवला आहे. जर शासकीय तिजोरीतून एवढी प्रचंड रक्कम खर्च होत असेल, तर मग रुग्णांच्या खिशातून पुन्हा 90 टक्के खर्च का व्हावा लागत आहे? हा पैसा विम्याच्या प्रीमियमच्या रूपाने नक्की कोणाच्या घशात गेला?
आरोग्य हा नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असायला हवा, पण आपल्याकडे तो केवळ एक राजकीय जुमला बनवून ठेवला गेला आहे. बुलेट ट्रेन आणि उड्डाणपुलांचे सिमेंटचे जंगल उभे करणे यालाच जर सरकार विकास समजत असेल, तर त्यांनी एकदा खासगी रुग्णालयाच्या बिलिंग काउंटरबाहेर हताशपणे डोक्याला हात लावून बसलेल्या बापाचा चेहरा पाहावा. जोपर्यंत सरकारी रुग्णालयांची गुणवत्ता सुधारत नाही आणि खासगी क्षेत्राच्या मनमानीला कायद्याचा लगाम घातला जात नाही, तोपर्यंत या विमा योजना म्हणजे केवळ तिजोरी लुटण्याचे आणि राजकीय जाहिरातबाजीचे साधनच ठरतील. ‘कागदी विम्याचे’ हे कवच आता पूर्णपणे फाटले आहे आणि त्यातून सामान्य माणसाच्या हतबलतेचे कुरूप वास्तव चव्हाट्यावर आले आहे. या वास्तवाकडे डोळेझाक करण्याचे निर्लज्ज धाडस राज्यकर्ते कधीपर्यंत करणार आहेत, हाच आजचा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे.

‘Paper’ cover