घराणेशाहीची ‘परिषद’

–  भागवत उदावंत

विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी होऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी सध्या जागावाटपावरून आणि उमेदवारी मिळण्यावरून मोठे घमासान सुरू आहे. सत्ताधारी पक्षाकडे मतांचा पुरेपूर कोटा असल्याने या निवडणुकीत महायुतीचे पारडे जड राहणार हे ओघानेच आले. पण, विधान परिषदेच्या निमित्ताने आणखी एक आमदारकी स्वत:च्याच घरात कशी येईल, यासाठी सध्या नेतेमंडळींची मोठी धावपळ दिसून येत आहे. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हे समीकरण दृढ झाल्यामुळे आपल्या पुढच्या पिढीला कसलीच तोशीश पडू नये, याची काळजी वाहताना ही नेतेमंडळी सध्या दिसून येत आहे. यामध्ये सामान्य कार्यकर्ता मात्र नेत्यांच्या पुढे पुढे करण्यातच आपली उभी हयात खर्च होते की काय? या चिंतेत आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने घराणेशाहीच पुढे रेटविली जात असल्याचे चित्र सध्या पहावयास मिळत आहे. विशेष म्हणजे, एका एका घरात तीन तीन पदे असूनही या मंडळींची भूक भागत कशी नाही, असा प्रश्न जनतेला पडत आहे.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होताच अनेक प्रस्थापित नेत्यांनी आपल्या मुलांना तिकीट मिळावे, यासाठी मोठी धडपड सुरू केली आहे. राज्यातील सत्तेत असलेल्या अनेक नेतेमंडळींच्या घरातल्या मंडळींनाच उमेदवारी मिळावी यासाठी नेतेमंडळींचा आटापिटा सुरू आहे. जळगावचे गुलाबराव पाटील आपल्या मुलाला उमेदवारी मिळावी म्हणून एकनाथ शिंदेंकडे हट्ट धरून बसले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे हे आपला मुलगा अनिकेत तटकरेंसाठी फिल्डिंग लावत आहेत. विशेष म्हणजे, तटकरे यांची कन्या राज्य मंत्रिमंडळात मंत्री आहे. स्वत: तटकरे खासदार आहेत. एवढे असतानाही त्यांना घरात अजून एक आमदारकी हवी आहे. मंत्री भरत गोगावले आपला मुलगा विकास गोगावलेंसाठी, बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष हितेंद्र ठाकूर आपला मुलगा क्षितिज ठाकुरांसाठी, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते एकनाथ खडसे हे आपली कन्या रोहिणी खडसेंसाठी, काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आपली मुलगी शिवानी वडेट्टीवार यांच्यासाठी, सोलापुरातील राजकारणातील बडे प्रस्थ असलेले विजयसिंह मोहिते-पाटील हे आपले पुत्र रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांना तिकीट मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. बरं विधान परिषदेच्याच निमित्ताने ही मंडळी आपल्या पिढीची सोय करीत आहे असे नाही. यापूर्वीची उदाहरणे जर बघितली तर अनेक राजकारणी मंडळींच्या घरातच पदे एकवटल्याचे दिसून येते. अगदी शरद पवार यांच्याच घराण्याचे उदाहरण पाहिले तर स्वत: शरद पवार खासदार, मुलगी खासदार, सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री, पार्थ पवार खासदार, रोहित पवार आमदार, छगन भुजबळ यांच्या घरातही स्वत: भुजबळ मंत्री आणि मुलगा आमदार. एकनाथ खडसे यांचे उदाहरण घेतले तर ते स्वत: आमदार तर सून भाजपात केंद्रीय मंत्री. नारायण राणेंच्या बाबतीतही तेच आहे. याशिवाय, राज्यातील अनेक मंत्री, नेतेमंडळींच्या घरातील मंडळी, पत्नी कुठे नगराध्यक्ष, तर कुठे नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य अशा विविध पदांवर आहेत. सत्तेची भूक तर एवढी आहे की, एका पक्षाकडून जर काही मिळत नसेल तर लागलीच दुसर्‍या पक्षात जाऊन ही मंडळी लाभाची पदं पदरात पाडून घेतात. पक्षनिष्ठा, व्यक्तिनिष्ठा या सगळ्या बाबी म्हणजे अळवावरचे पाणी ठरते. शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांचे भाचे प्राजक्त तनपुरे हे महाविकास आघाडीच्या काळात मंत्री होते. परंतु, विधानसभेला पराभूत झाले. त्यानंतर मध्यंतरी पोटनिवडणुकीत निवडणूक लढविण्याची त्यांनी तयारी केली. परंतु, भाजपाने गळ टाकला आणि त्यांनी माघार घेतली. आता ते भाजपात दाखल झाले. आणि विधान परिषदेतही कदाचित पोहोचतील. राजकारणात सारे काही माफ असते, याची प्रचिती यानिमित्ताने येतच असते. पूर्वी राजकारणाला एक विचारांची बैठक होती. परंतु हल्ली सर्व काही डोक्याला गुंडाळून घेतल्यासारखी स्थिती झाली आहे. सकाळी एका पक्षात असलेला सायंकाळपर्यंत दुसर्‍या पक्षात गेलेला असतो. इतके सहज आणि सोपे राजकारण हल्लीचे झाले आहे. विधान परिषदेची सध्या होऊ घातलेली ही निवडणूक म्हणजे पैशांचा पाऊस पाडणारी आहे. एका एका मतासाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. तेव्हा कुठे हे मतांचे दान पदरात पडते. हे काही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे नेतेमंडळी केवळ स्वत:चीच पोळी भाजून घेण्यात मश्गुलआहेत. यात सामान्य कार्यकर्ता आज कुठेच दिसत नाही. जेव्हा काही लाभाचे पद देण्याची वेळ येते त्यावेळी पहिला विचार घरातील मंडळी अथवा नातेवाइकांचा केला जातो. या स्वार्थी राजकारणामुळे खर्‍या कार्यकर्त्याला न्याय मिळत नाही. तो वर्षानुवर्षे केवळ निवडणुकीपुरता वापरला जातो. राजकारण्यांच्या या सवयीमुळेच निवडणुकीच्या वेळी पैसे देऊन प्रचारासाठी माणसे आणावी लागतात. अगदी पत्रके वाटण्यासाठी देखील रोजंदारीवर माणसे लावावी लागतात. हे कटू सत्य आहे. केवळ पक्षनिष्ठा जोपासणारे कार्यकर्ते कधी तरी संधी मिळेल, या आशेवर पक्षात पडून राहतात. पार्टी वुईथ डिफरन्स म्हणवल्या जाणार्‍या भाजपाची मंडळी उठसूठ काँग्रेसच्या मंडळींना घराणेशाहीवरून दूषणे देत असतात. परंतु भाजपातसुद्धा घराणेशाहीची परंपरा जोपासली जातच आहे. याची कितीतरी उदाहरणे देता येऊ शकतील. केवळ स्वत:पुरते राजकारण करण्याच्या नेतेमंडळींच्या सवयीमुळे माधव भांडारीसारखी मंडळी आजही केवळ पक्षाच्या पालखीचे भोई बनून आहेत. घराणेशाहीचा मुद्दा आला की, डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर, वकिलाचा मुलगा वकील मग राजकारण्याच्या मुलाने राजकारणी व्हायचेच नाही का? असा प्रतिवाद केला जातो. पण डॉक्टर, वकील होण्यासाठी स्वत:चे कर्तृत्व सिद्ध करावे लागते. राजकारणात मात्र, बापजाद्यांच्या पुण्याईवरच हा वारसा पुढे नेला जातो. विधानपरिषद, राज्यसभा ही वरिष्ठ सभागृहे आहेत. घटनाकारांनी रचना ठरवताना समाजाच्या विविध स्तरातील मंडळींच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा राज्याच्या, देशाच्या प्रगतीला फायदा होऊ शकेल, अशा उच्च विचारांची बैठक असलेल्या मंडळींना या ठिकाणी निवडून पाठवावेत, अशी तरतूद केली होती. परंतु दुर्दैवाने तसे होण्याऐवजी सोयीचे राजकारण केले जात आहे. शिक्षक आमदार म्हणून शिक्षकाऐवजी संस्थाचालकच निवडून जात आहे. पदवीधर मतदार संघाची अवस्थाही तशीच आहे. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून जाणारा हा किती मालदार आहे, यावर निवडणुकीचे सगळे गणिते ठरतात. त्यामुळे सामान्य कार्यकर्ता हा नेहमीच उपेक्षित राहतो. त्याच्या नशिबी नेहमी सतरंजीचाच योग असतो. हे वास्तव आहे. निवडणुकांमध्ये गुणवत्तेपेक्षा नात्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जोपर्यंत राजकीय पक्ष या घराणेशाहीच्या विळख्यातून बाहेर पडत नाहीत, तोपर्यंत सामान्य कार्यकर्ता हा सतरंजी उचलणारा आणि निवडणूक प्रचारात पुढे पुढे करण्यातच आयुष्य व्यतित करणारा राहील, हे जळजळीत सत्य आहे.

The ‘Council’ of dynasty