माओवादाला लाल सलाम

पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग जिल्ह्यातील नक्षलबारी या गावात जमीनदारांविरुद्ध आदिवासी शेतकर्‍यांनी उभ्या केलेल्या हिंसक चळवळीला ’नक्षलवाद’ हे नाव पडले. या चळवळीत सहभाग घेणार्‍या जमाती आदिवासी होत्या आणि नेतेही आदिवासी होते. माओ त्से तुंगने (माओ झेडाँगने) चीनमध्ये सशस्त्र उठावातून साम्यवाद (कम्युनिझम) प्रस्थापित केला. त्याने ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ची स्थापन केल्याची घोषणा 1 ऑक्टोबर 1949 रोजी केली. क्रांतिकारी नेता माओ हाच चीनचा पहिला अध्यक्ष. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे शासन सुरू झाले. क्रांती बंदुकीच्या गोळीतून होत असते, असे माओने म्हटले होते. यावर नक्षलबारीतील आदिवासी नेत्यांचा विश्वास होता. त्यांना सशस्त्र क्रांती करायची होती म्हणून त्यांनी माओचे विचार स्वीकारल्याने नक्षलवादाला पुढे माओवाद म्हटले गेले आणि नक्षलवादीऐवजी माओवादी म्हटले गेले. भारतातील नक्षलवाद किंवा माओवादाचा संबंध थेट चिनी कम्युनिस्टांशी म्हणजे लाल क्रांतीशी जोडला गेला किंवा जोडला जातो. रक्तरंजित क्रांतीवर विश्वास असणार्‍या कम्युनिस्ट चळवळीत ‘लाल सलाम’ला महत्त्व आहे. लाल रंग किंवा लाल झेंडा हीच खरी कम्युनिस्टांची ओळख आहे. नक्षलवाद किंवा माओवादाची ओळख लाल रंगाची आहे. अलीकडच्या काळात नाशिक, ठाणे, पालघर जिल्ह्यांतील आदिवासी शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी लाल झेंडे घेऊन पायी मंत्रालयाकडे कूच करतात तेव्हा त्यांच्या मोर्चाला ‘लाल वादळ’ असे म्हटले जाऊ लागले. आजही तसेच म्हटले जाते. मे 1967 मध्ये नक्षलबारी येथून नक्षलवादी चळवळ सुरू झाली. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड (पूर्वीच्या बिहारमधील), आंध्र प्रदेश (आजच्या तेलंगणा राज्यासह), मध्य प्रदेश, छत्तीसगड (पूर्वीच्या मध्य प्रदेशातील), महाराष्ट्र (विदर्भ) या राज्यांत ही चळवळ पसरली. आदिवासी गावांत जाऊन लोकांना धमकावून नक्षलवादी चळवळीत सहभागी होण्यास भाग पाडणे, हेच नक्षलवाद्यांचे काम होते. निष्पाप लोकांच्या हत्या करणे, जमीनदारांना लुटणे, ठार मारणे, सुरुंग स्फोट घडवून आणून पोलिसांना मारणे, अशा कारवाया होत होत्या. नक्षलवाद ही देशाची एक समस्या झाली होती. नक्षलवादी जंगलातच राहत होते. त्यांना हुडकून काढण्यासाठी किंवा त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा कार्यरत असायची. याशिवाय नक्षलग्रस्त भागात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या तुकड्या तैनात केल्या जायच्या. नक्षलवाद्यांनी पोलिसांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली होती. नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलिसांची संख्या हजारो आहे. त्यांनी मारलेल्या निष्पाप लोकांची संख्याही तितकीच आहे. नक्षलवाद किंवा माओवादाची समस्या कायमची दूर करण्याचे केंद्रातील मोदी सरकारने ठरविले होते. नक्षलग्रस्त छत्तीसगड राज्याची राजधानी रायपूर येथे 5 एप्रिल 2025 रोजी सुरक्षा आढावा बैठकीत नक्षलवाद 31 मार्च 2026 पर्यंत संपुष्टात आणण्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली होती. यानंतर नक्षलग्रस्त राज्यांतील नक्षलवादी/माओवादी नेते आणि त्यांचे सहकारी शरण यायला लागले. अनेकांनी शरणागती पत्करून देशाच्या मुख्य प्रवाहात राज्यघटनेनुसार सामील होण्याचा निर्णय घेतला. 31 मार्चच्या आधीच म्हणजे सोमवारी, 30 मार्च रोजी शहा यांनी बस्तरमधील नक्षलवाद संपुष्टात आल्याची घोषणा केली. छत्तीसगडमधील बस्तर जिल्हा माओवाद्यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्रातील विदर्भ विभागात गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा हे जिल्हे माओवाद किंवा नक्षलवादाने ग्रासलेले होते. मध्यंतरी महाराष्ट्रात शहरी नक्षलवादाची बरीच चर्चा झाली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी बस्तरमधील नक्षलवाद संपुष्टात आल्याची घोषणा केली. त्याच दिवशी महाराष्ट्र माओवादापासून मुक्त झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या बैठकीनंतर सांगितले. एक हिंसक चळवळ संपल्याने सुरक्षा यंत्रणेवरील ताण कमी झाला आहे. देशासमोर नक्षलवाद्यांनी मोठे आव्हान उभे केले होते. हाच धागा पकडून गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी लोकसभेत काँग्रेसवर निशाणा साधला. देशातील नक्षलवादाच्या भीषण समस्येला काँग्रेसचे चुकीचे धोरण जबाबदार असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला.अनेक दशकांपासून नक्षलवादाचे संकट घोंघावत असताना आणि त्याचे गांभीर्य मान्य करूनही काँग्रेसने ते संपवण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत, अशा शब्दांत त्यांनी टीका केली. नक्षलवादाच्या समस्येपासून देशाला मुक्त करण्याचे प्रयत्न या विषयावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. बस्तरमधून नक्षलवाद आता जवळपास संपुष्टात आला आहे, अशी घोषणा त्यांनी केली. लाल दहशतीची सावली हटत असून विकासाचा नवा सूर्योदय होत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नक्षलवाद हे काश्मीरपेक्षाही मोठे आव्हान असल्याचे मान्य केले होते. मात्र, त्यावर उपाययोजना करण्यात ते अपयशी ठरल्याचेही शहा यांनी म्हटले. त्यांनी केवळ बस्तरचा उल्लेख केला. देशातील नक्षलवादी किंवा माओवादी चळवळ संपल्याची घोषणा त्यांनी अधिकृतपणे केली नसली, तरी उरल्यासुरल्या चळवळीला वठणीवर आणण्यासाठी सरकार सज्ज असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. हिंसेचा मार्ग स्वीकारणार्‍यांना सोडणार नाही, हिंसाचार कोणत्याही स्वरूपात मोदी सरकार सहन करणार नाही, असा कडक इशाराही त्यांनी दिला. जे शस्त्राचा आधार घेतील, त्यांना त्याची किंमत मोजावीच लागेल. अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी संविधानाने मार्ग दाखवला आहे, शस्त्र उचलणे हा पर्याय नाही. जम्मू-काश्मीर असो किंवा ईशान्य भारत, हिंसेचा मार्ग अवलंबणार्‍यांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरूच राहील, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. माओवाद किंवा नक्षलवादाला सरकारकडून लाल दहशतवाद, असेही म्हटले जायचे. याचमुळे शहा यांनी लाल दहशतीची सावली हटत चालली असल्याचे म्हटले. कोणतीही चळवळ संपली तरी तिचा इतिहास कायम असतोच. याची दखल घेऊन हिंसेचा मार्ग अवलंबणार्‍यांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरूच राहील, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. देशातील माओवाद किंवा नक्षलवाद संपला, असे गृहीत धरून नक्षलग्रस्त क्षेत्रांचे पुनर्वसन करण्याची, त्या क्षेत्रांतील आदिवासी शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. लाल दहशतीची सावली संपली, असे सरकार म्हणत असले, तरी डावा विचार संपलेला नाही. देशातील डावी राजकीय चळवळ नक्षलवादाच्या पाठीशी उभी होती आणि आहे, असे काही म्हणता येत नाही. डावी चळवळ देशात भाजपाच्या विरोधात कार्यरत आहे, तर काही राज्यांत काँग्रेसच्या विरोधातही आहे. भूमिहीन शेतकर्‍यांना जमीन मिळवून देणे, आदिवासी व शेतकरी वर्गाला पाणी, जंगल, जमीन यांवर हक्क मिळविण्यासाठी संघटित करणे, जमीनदार व सत्ताधारी वर्गाविरुद्ध बंड करणे, सामाजिक न्यायासाठी संघर्ष करणे, अशी काही नक्षलवादी चळवळीची उद्दिष्टे होती. हीच चळवळ पुढे हिंसक झाली. त्यामुळे सुरक्षेसह सरकारी यंत्रणांवर हल्ले सुरू झाले आणि अंतर्गत सुरक्षेसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. त्यांपासून देश मुक्त झाला आहे, असे शहा यांच्या विधानांतून स्पष्ट होत आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, भंडारा या जिल्ह्यांतूनही नक्षलवाद किंवा माओवाद संपला. ज्या चीनचा भारताला सर्वाधिक धोका आहे, त्या चीनमधील माओच्या विचारसरणीवर आधारित एक चळवळ संपली असली, तरी आदिवासी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. महाराष्ट्रात आदिवासी भागातून शेतकरी पायी मंत्रालयाला धडक देतात. हे अनेकदा घडलेले आहे. आदिवासी शेतकर्‍यांचे नेतृत्व करणार्‍या संघटना अति डाव्या नाहीत. महाराष्ट्र सरकार या संघटनांशी वाटाघाटी करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असते. चर्चा-संवादातून मार्ग निघू शकतो, हेच हिंसक चळवळींनी लक्षात घेतले पाहिजे होते.

Red salute to Maoism