प्रतिष्ठा पणाला

महिलांना लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लोकसभेत मांडलेले घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळले गेल्याचे राजकारण भाजपाप्रमाणेच विरोधक करत आहेत. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष महिलाविरोधी असल्याचा प्रचार भाजपाकडून केला जात आहे. दुसरीकडे, विरोधक आपली बाजू ठामपणे मांडत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात काँग्रेससह सर्व विरोधकांना दोष दिला. भाजपाने 2023 च्या महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करून महिलांना 33 टक्के आरक्षण दिले पाहिजे, असे मत विरोधक मांडत आहेत. विधेयकावर लोकसभेत चर्चा होत असताना पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांत विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार सुरू होता. यात राज्यांतील निवडणुका भाजपासाठी प्रतिष्ठेच्या झाल्या आहेत. महिलांच्या विरोधात विरोधक असल्याच्या भाजपाच्या प्रचाराचा महिलांवर किती प्रभाव पडला, हे पाहायला मिळणार आहे. विरोधकांमुळे महिला आरक्षण विधेयक संमत होऊ शकले नाही, हे स्पष्टपणे दिसत आहे. या विधेयकाचा संबंध मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी जोडून राजकीय लाभ उठविण्याचा भाजपाचा प्रयत्न होता. महिलांना आरक्षण देण्यासाठी नव्हे, तर मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी सरकारने म्हणजे भाजपाने विधेयक मांडल्याचा मुद्दा विरोधकांनी अनेक उदाहरणांसह अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विधेयकाला विरोध करणार्‍या पक्षांमध्ये तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रविड मुनेत्र कळघम (द्रमुक) आणि पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस या पक्षांचा समावेश आहे. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांत महिलांची भूमिका निर्णायक ठरणार काय? हा प्रश्न आहे. पण केवळ एकाच प्रश्नावर दोन्ही राज्यांत निवडणुका नाहीत. तेथील स्थानिक प्रश्न वेगळे आहेत. आरक्षणापेक्षा महिलांच्या समस्या वेगळ्या आहेत. सर्वसामान्य महिलांना सरकारी योजनांचा लाभ हवा असतो. त्यांना लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुका लढविण्यात स्वारस्य नसते. तरीही निवडणुकांत त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. कारण जवळपास 50 टक्के महिला मतदार आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये 23 व 29 एप्रिल रोजी (दोन टप्प्यांत) होत आहेत, तर तामिळनाडूत 23 एप्रिल रोजी (एकाच टप्प्यात) मतदान होत आहे. दोन्ही राज्ये सत्ताधार्‍यांप्रमाणे भाजपासाठी महत्त्वाची आहेत. पश्चिम बंगालची निवडणूक भाजपाने अतिशय प्रतिष्ठेची केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा भाजपाच्या प्रचारार्थ मैदानात उतरले. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी प्रचाराची कमान एकहाती सांभाळत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये महिला मुख्यमंत्री असूनही त्या महिला आरक्षणाला विरोध करतात, हा संदेश देण्याचा प्रयत्न भाजपा करत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या 294 जागा आहेत. बहुमत गाठण्यासाठी 148 जागांची गरज आहे. निवडणूक आयोगावर आजवर अनेक आरोप झाले आहेत. पश्चिम बंगाल निवडणुकांबाबत आयोगाची भूमिका वादाची ठरली. मतदार याद्यांच्या सखोल पडताळणीची मोहीम, हा वादाचा केंद्रबिंदू ठरला. बांगलादेशातील घुसखोरांना पश्चिम बंगालमध्ये मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे, असा भाजपाचा दावा आहे. सखोल पडताळणी मोहिमेत वगळण्यात आलेल्या मतदारांपैकी अनेकांनी लवादाकडे दाद मागितली. लवादाने ज्यांचे अर्ज मान्य केले त्यांना मतदान करता येणार आहे. अशा मतदारांची नावे समाविष्ट असलेली पुरवणी मतदारयादी प्रकाशित करावी, असे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नुकतेच दिले. म्हणजे, मतदानाची वेळ येऊन ठेपली तरी न्यायालयीन अर्ज, वाद, आव्हान-प्रतिआव्हान यात खंड पडलेला नाही. निवडणुकीनंतरही हा गोंधळ सुरूच राहील, असे दिसते. कथित घुसखोरांचा मुद्दा भाजपाच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आला. ‘ममता बॅनर्जी यांनी बंगाली नागरिकांच्या जमिनी बळकावून त्या घुसखोरांना दिल्या. यातून बंगालमधील लोकसंख्येची
रचना बदलण्याचा प्रयत्न केला’, असा आरोप भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी केला आहे. याला पूरक म्हणून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा पक्षाच्या प्रचार मोहिमेत लक्षणीय सहभाग अपेक्षित होताच! भाजपाचे तगडे आव्हान असतानादेखील पश्चिम बंगालमधील विरोधकांना एकत्र येता आले नाही. तसे एकत्र येणे शक्य नव्हते. तृणमूल काँग्रेसचे ना काँग्रेसशी पटत, ना डाव्या आघाडीशी. ममता बॅनर्जी यांचे
भवितव्य या निवडणुकीत पणाला लागले आहे. तामिळनाडूत अभिनेता विजय यांचा तमिळगा वेत्तरी कळघम (टीव्हीके) हा पक्ष कमाल करून दाखविणार का? याबद्दल देशभर उत्सुकता आहे. दक्षिणेतील राज्यांची भाषिक विषयावरील संवेदनशीलता आहे. हिंदीला तामिळनाडूत पूर्वीही स्थान नव्हते आणि भविष्यातही असणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी आपली ठाम भूमिका मांडली आहे. त्या आधारावर भाजपाला रोखण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली तामिळनाडूतील लोकसभा जागा कमी होणार होत्या. याकडे स्टॅलिन लक्ष वेधत आहेत. त्यांचा प्रभाव कायम असून, अण्णा द्रमुक-भाजपा युती किती मजल मारणार, हा प्रश्न आहे. मतदारसंघ फेररचनेसाठी केंद्र सरकारने मांडलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला द्रमुकने विरोध केला. दक्षिणेतील राज्यांनी लोकसंख्येवर परिणामकारक रीतीने नियंत्रण ठेवले. अशावेळी केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभेच्या जागा वाढविण्याचा फायदा उत्तरेतील राज्यांना मिळणार, हे मान्य होण्यासारखे नाही. तामिळनाडूत विधानसभेच्या 234 जागा असून, बहुमताचा आकडा 118 आहे. द्रमुकच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी लोकशाहीत काँग्रेस, दोन्ही कम्युनिस्ट व इतर लहान पक्षांचा समावेश आहे. विरोधात अण्णा द्रमुक-भाजपा युती आहे. या राज्यात अण्णा द्रमुक व द्रमुक हे दोन प्रमुख पक्ष आलटूनपालटून सत्तेवर येतात. पण यावेळी सत्तांतर होईल काय? हा प्रश्न आहे. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या दोन्ही राज्यांत सत्ताधार्‍यांची परीक्षा आहे. भाजपाचे लक्ष तामिळनाडूत जास्त नाही, तर पश्चिम बंगालमध्ये अधिक आहे. महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीसाठी होणारे मतदान लक्षवेधी ठरत आहे.

Reputation at stake