जबाबदारीने बोला!

राजकीय नेत्यांनी जबाबदारीने आणि सभ्यतेने बोलावे, त्यांनी सभ्य भाषा वापरावी, घटनात्मक पदांची मानमर्यादा राखावी, अशा प्रकारच्या सर्वसाधारण परंपरा आहेत किंवा तसे काही पायंडे आहेत. परंतु, कधी कधी बोलण्याच्या ओघात नेत्यांच्या तोंडात नको ते शब्द येतात आणि ते नेते आणि त्यांचे शब्द वादग्रस्त ठरतात. कितीही राजकीय मतभेद असले तरी नेत्यांनी एकमेकांना मानसन्मान देणे अपेक्षित असते. तसा तो मानसन्मान भारतीय राजकारणात स्वातंत्र्यानंतर दिला गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यामध्ये पंडित नेहरू, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी अशी बरीच नावे घेता येतील की, त्यांनी मतभेद असूनही प्रतिस्पर्धी राजकीय नेत्यांविषयी मानसन्मानाचे शब्द वापरले आणि कौतुकही केले. अलीकडच्या काळात मानसन्मान नाहीच. वैयक्तिक टीकेवर भर दिला जात आहे. आक्रमक भाषाही वापरली जात आहे. देशात सध्याचे राजकीय वातावरण बिघडलेले आहे. राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असताना केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडलेले महिला आरक्षणाशी संबंधित मतदारसंघ परीसीमन हे घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळले गेले. विरोधकांनी सरकारला पाठिंबा दिला नाही म्हणून विधेयकाच्या बाजूने दोन तृतीयांश मते पडली नाहीत. यामुळे सत्ताधारी भाजपा नेत्यांचा संताप होणे स्वाभाविक आहे. दुसरीकडे, विरोधक आपली बाजू मांडत आहेत. काँग्रेसवर भाजपा शरसंधान करत असताना, काँग्रेस नेतेही गप्प बसायला तयार नाहीत. दि. 21 एप्रिल रोजी तामिळनाडूतील एका पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख दहशतवादी केल्याने वादंग निर्माण झाले आहे. तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या काळात खरगे यांनी आचारसंहितेचा भंग केल्याची तक्रार भाजपा नेत्यांनी निवडणूक अधिकार्‍यांकडे केली. यानंतर खरगे यांच्यावर निवडणूक आयोगाकडून लगेच नोटीस बजावण्यात आली. वादाचे स्वरूप वाढल्यानंतर खरगे यांनी आपल्या विधानावर स्पष्टीकरण दिले. आपला उद्देश पंतप्रधानांना वैयक्तिकरीत्या दहशतवादी म्हणण्याचा नव्हता, तर ते आपल्या राजकीय विरोधकांना ‘धमकावत’ असल्याचे आपल्याला सुचवायचे होते, असे त्यांनी म्हटले. ईडी, आयकर आणि सीबीआयसारख्या संस्थांचा वापर करून विरोधकांना मोदी घाबरवत आहेत, या अर्थाने आपण ते विधान केले होते, असा बचाव त्यांनी केला. भाजपाने त्यांचे हे स्पष्टीकरण फेटाळून लावत माफीची मागणी केली. पश्चिम बंगालमधील एका रॅलीत बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या प्रकरणावरून काँग्रेसवर निशाणा साधला. ज्यांनी देशाला दहशतवादातून मुक्त केले, अशा नरेंद्र मोदींना खरगे दहशतवादी म्हणत आहेत. राहुल गांधींच्या सहवासामुळे खरगे यांची भाषा बिघडली आहे, अशी बोचरी टीका शहा यांनी केली. दुसरीकडे, घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत
फेटाळण्यात आल्यानंतर 18 एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण निवडणूक आचारसंहितेचे भंग करणारे होते, असा दावा करत विरोधकांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. त्यांचे भाषण दूरचित्रवाणी, आकाशवाणी आणि संसद टीव्ही यांसारख्या सरकारी निधीवर चालणार्‍या माध्यमांवर प्रसारित करण्यात आले. निवडणूक काळात सरकारी यंत्रणेचा वापर पक्षाच्या राजकीय फायद्यासाठी करणे हा आचारसंहितेचा गंभीर भंग असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. विरोधकांच्या आरोपांच्या तक्रारींची चौकशी करण्यात येईल, असे आयोगाने म्हटले आहे. निवडणूक प्रक्रिया संपायच्या आत आयोगाने आपला निर्णय देणे अपेक्षित आहे. खरगेंवर लगेच नोटीस बजावण्यात आली. दुसरीकडे पंतप्रधानांच्या विरोधातील तक्रारींची चौकशी सुरू आहे. राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी भ्रूणहत्या हा शब्द वापरला. महिला आरक्षणासाठी सरकारच्या प्रामाणिक प्रयत्नांची काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी संसदेत भ्रूणहत्या केली, असे पंतप्रधानांनी म्हटले होते. यावरून तसे वादंग झाले नाही. पण, विरोधकांनी आचारसंहिता भंगाची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे केली. भाषणावरून सर्वोच्च न्यायालयात केरळमधील काँग्रेसचे खासदार आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवार टी. एन. प्रतापन यांनी
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. काँग्रेसचे नेते खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनीही या भाषणाबाबत लोकसभेत विशेषाधिकार भंगाची सूचनाही दिली आहे. राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप करायला काही हरकत नाही. एकच बाजू बरोबर असते, असेही नाही. मात्र, बोलताना शब्द जरा जपून वापरले पाहिजेत. सभ्य भाषेतही टीका करता येते आणि बोलता येते. मर्यादाभंग झाला तर संबंधित यंत्रणांनी निष्पक्ष चौकशी करून कारवाई करायला पाहिजे. पाचपैकी आसाम, पुद्दुचेरी, केरळ, तामिळनाडू या राज्यांत मतदान पार पडले असून, 26 एप्रिल रोजी पश्चिम बंगालमध्ये दुसर्‍या शेवटच्या टप्प्यात मतदान होणार आहे. निवडणूक निकालानंतरही विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप आणि टीकाटिप्पणी होणारच. तेव्हाही राजकीय नेत्यांनी जबाबदारीने आणि सभ्यतेने बोलले पाहिजे. आपण काहीही बोललो तरी खपून जाते, असे गृहीत धरून चालता येणार नाही. संसदीय, असभ्य भाषा चालणार नाही, याची जाणीव संबंधित यंत्रणांनी राजकीय नेत्यांना करवून देण्याची गरज आहे. केवळ वरिष्ठ पातळीवरच नव्हे, तर तळागाळातल्या राजकीय कार्यकर्त्यांनाही तशी जाणीव करून देण्याची गरज आहे. शिवराळ, गलिच्छ, असभ्य शब्दांचा वापर राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांनी टाळलाच पाहिजे. राज्यघटनेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले म्हणजे काहीही बोलायचे असे नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

Speak responsibly!