‘एसआयआर’ मोहीम वैध

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बिहार, पश्चिम बंगाल आणि इतर राज्यांमध्ये राबवलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर मान्यता दिली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने बुधवारी यासंदर्भातील याचिकांवर निर्णय देताना स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाने आपल्या वैधानिक अधिकारांच्या मर्यादेत राहूनच ही कारवाई केली आहे. ही प्रक्रिया नेहमीच्या सामान्य पुनरीक्षण पद्धतीपेक्षा वेगळी आहे. केवळ याच कारणावरून तिला बेकायदेशीर किंवा असंवैधानिक ठरवले जाऊ शकत नाही. मुक्त आणि न्याय्य निवडणुकांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि मतदार यादीतील चुका दुरुस्त करून ती अचूक व पारदर्शक ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने उचललेले हे पाऊल पूर्णपणे तर्कसुसंगत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या विशेष मोहिमेला जून 2025 मध्ये बिहारमधून सुरुवात झाली होती आणि नंतर ती पश्चिम बंगालसह इतर राज्यांमध्येही लागू करण्यात आली. या मोहिमुअंतर्गत मतदार याद्यांमधून दुबार नावे, मृत व्यक्तींची नावे आणि स्थलांतरित नागरिकांची नावे वगळण्यात आली होती. मात्र, काही याचिकाकर्त्यांनी आणि राजकीय नेत्यांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत निवडणूक आयोग समांतर एनआरसी राबवत असल्याचा आणि यामुळे खर्‍या मतदारांचे हक्क हिरावले जाण्याचा धोका असल्याचा आरोप केला होता. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाची ही मोहीम लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 (आरपीए) च्या कलम 21(3) आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 324 मधील तरतुदींना सुसंगत आहे. तसेच संशयास्पद नागरिकत्वामुळे मतदार यादीतून नावे वगळलेल्या लोकांची यादी निवडणूक आयोगाने पुढील चार आठवड्यांत केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे सोपवावी, जेणेकरून सरकार त्यांच्या नागरिकत्वाची अंतिम पडताळणी कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे करू शकेल, असे निर्देशही न्यायालयाने
दिले आहेत.

‘SIR’ campaign is valid