दर्शनपथासाठी मंदिरालगतची दुकाने हटवण्यास प्रारंभ

व्यावसायिकांची उच्च न्यायालयात धाव; कारवाई अर्धवट, स्थगितीची नामुष्की

त्र्यंबकेश्वर : प्रतिनिधी
दर्शनपथाचे शनिवारी (दि. 25) भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यासाठी त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या उत्तर महाद्वाराच्या बाजूने कोटालगत म्हणजेच भिंतीलगत असलेली दुकाने मंगळवारी जेसीबी लावून हटवण्यात आली.
याबाबत व्यावसायिकांना 17 एप्रिल 2026 रोजी सायंकाळी मंदिर देवस्थान ट्रस्टने तीन दिवसांची नोटीस दिली होती. त्यानंतर 20 एप्रिल रोजी मंदिर ट्रस्ट कार्यालय इमारतीत व्यावसायिकांच्या समवेत सचिव तथा मुख्याधिकारी गोविंद जाधव यांच्यासमवेत बैठक घेऊन चर्चा केली. दरम्यान, सोमवारी सायंकाळनंतर बहुतांश व्यावसायिकांनी आवरासावर करत दुकानातील साहित्य हलवण्यास सुरुवात केली होती. मंगळवारी सकाळी दहाच्या सुमारास प्रांताधिकारी पवन दत्ता येथे उपस्थित झाले. त्यांच्या आदेशाने प्रत्यक्ष कारवाईला प्रारंभ करण्यात आला. दोन जेसीबीच्या सहाय्याने पाडकामाला सुरुवात झाली. तोपर्यंत काही व्यावसायिक मुंबई उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यांनी कारवाईबाबत हरकत घेतल्याने प्रशासनावर कारवाई अर्धवट सोडून देण्याची नामुष्की ओढावली. दुकाने हटवताना व्यावसायिकांनी आक्षेप नोंदवले. त्यामध्ये काही ठळक बाबी पुढे आल्या आहेत.
उत्तर महाद्वारासमोर दोन्ही बाजूने शंभर वर्षांपासून असलेल्या पारंपरिक फुलविक्रेत्यांचे लोखंडी पत्र्याची दुकाने जेसीबीने ठेचून निकामी केली. मात्र, त्याच जागेवर असलेली देवस्थान ट्रस्टची देणगीची टपरी तशीच ठेवली आहे.
मंदिराच्या समोर रस्त्यावर असलेले बंद देणगी कार्यालयदेखील अतिक्रमणात आहे. शंभर-सव्वाशे वर्षांपेक्षा जास्त पूर्वी बांधकाम असलेले देवस्थान ट्रस्ट मालकीच्या खोल्या असलेली लाकडी इमारत पाडण्यात आली. वास्तविक पाहता, हा प्राचीन ठेवा जतन करता आला असता व येथे येणार्‍या भाविकांसाठी तो आकर्षण ठरला असता. व्यावसायिकांनी न्यायालयात धाव घेऊन आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, असा आदेश आणला. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले. तथापि, अधिकार्‍यांसोबत भ्रमणध्वनीवर संवाद झाला व पाडकाम थांबवले. अधिकारी तेथून निघून गेले. याबाबत नेमके काय झाले, अशी कुतूहलपूर्ण चर्चा परिसरात सुरू झाली. दरम्यान, 33 व्यावसायिकांपैकी 10 दुकानदार भाडेकरूंनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत सुणावणीसाठी परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश
आले आहेत.

उपमुख्यमंत्री शिंदेंविषयी नाराजी

डिसेंबर 2025 मध्ये नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक झाली. प्रचार करताना आगामी कुंभमेळ्याच्या विकासकामांसाठी तोडफोड होणार असल्याचा प्रमुख मुद्दा वापरण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही विस्थापित करणार नाही, असा शब्द दिला. त्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आम्ही तोडफोड करणार नाही, असे सांगितले. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या उमेदवाराला या मुद्यावर भरभरून मते दिली. मात्र, आता तोडफोड सुरू झाली आहे. सर्वप्रथम शिवनेरी धर्मशाळा व व्यावसायिक संकुल पाडण्यात आले व आता देवस्थान ट्रस्टच्या भाडेकरूंचे गाळे जमीनदोस्त करण्यात आले. त्यामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे.

Start of removing shops near temples to make way for Darshanpath