‘नीट’च्या पावलावर ‘टेट’

महाराष्ट्रात टीचर्स इलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजे टेटचा पेपर
फुटल्याच्या कथित संशयावरून परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारला घ्यावा लागला. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली गेली. हा प्रश्न विधिमंडळात विरोधी पक्षांनी उपस्थित केला. विरोधक कमकुवत असले, तरी त्यांच्याकडे प्रश्न उपस्थित करण्यासारखे काहीच नाही, हा सरकारचा गैरसमज असू शकतो. विरोधक प्रत्येक प्रश्नाचे राजकारण करतात, हा सत्ताधार्‍यांचा आरोप असला, तरी टेटचा पेपर फुटला आणि परीक्षा रद्द करावी लागली, या प्रश्नावर विरोधकांनी गप्प बसावे असे सरकारला वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे. देशात ’नीट’चा आणि महाराष्ट्रात ’टेट’चा पेपर फुटला, हे जगजाहीर असताना जणू काही घडलेच नाही अशा आविर्भावात केंद्र व राज्य अशी दोन्ही सरकारे वावरत असतील, पण पेपरफुटीचा फटका ज्यांना बसला त्यांचे मत वेगळे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ज्याअर्थी नीट व टेट परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या, त्याअर्थी पेपर फुटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतके असूनही कोणतीही जबाबदारी आजतागायत सरकारने स्वीकारलेली नाही. नीटबाबत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी जो निर्णय घेतला, तोच निर्णय महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी टेटबाबत घेतला आहे. पुढची नीट परीक्षा संगणकाधारित ऑनलाइन घेण्याचा निर्णय प्रधान यांनी 14 मे रोजी जाहीर केला होता. यापुढे टेट परीक्षा संगणकाधारित ऑनलाइन घेण्याचे भुसे यांनी विधानसभेत 29 जून 2026 रोजी सांगितले. प्रधान यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून भुसे यांनी हा निर्णय घेतला. ऑनलाइन परीक्षा घेतली जाणार असली, तरी ती उमेदवारांना घरात बसून नव्हे, तर परीक्षा केंद्रावर द्यावी लागणार आहे. तेथे उमेदवारांना संगणकावर परीक्षा द्यावी लागेल. महाराष्ट्रात ऑगस्ट-सप्टेंबर 2023 मध्ये तलाठीपदाची परीक्षा ऑनलाइन घेण्यात आली होती. त्यावेळी परीक्षा घेण्याची जबाबदारी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) या नामांकित माहिती तंत्रज्ञान कंपनीकडे देण्यात आली होती. या परीक्षेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार आणि गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले होते. यावरून संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठा गदारोळ झाला होता. नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर व पुणे यांसारख्या अनेक केंद्रांवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस (ब्लूटूथ, मायक्रो इयरफोन) वापरून हायटेक कॉपी करताना अनेक उमेदवारांना पकडण्यात आले होते. काही ठिकाणी मूळ उमेदवाराऐवजी डमी उमेदवार परीक्षा देताना सापडले होते. टीसीएस कंपनीच्या यंत्रणेत त्रुटी असल्याचा आरोप करत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. याप्रकरणी राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यांत गुन्हे (एफआयआर) दाखल करण्यात आले होते आणि परीक्षा गैरव्यवहार करणार्‍या टोळ्यांना पोलिसांनी अटकही केली होती. तलाठी परीक्षेचा अनुभव लक्षात घेता, टेट किंवा नीट व अन्य कोणतीही परीक्षा ऑनलाइन घेतली तरी ती निर्विघ्नपणे पार पडेलच, याची खात्री देता येत नाही. तलाठी परीक्षेतील गोंधळामुळे ही परीक्षा रद्द करून ती पुन्हा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. कोणत्याही प्रकारे परीक्षा घेतल्या, तरी त्या सुरळीत पार पडतीलच याची खात्री देता येत नाही. सरकार केंद्रातील असो वा राज्यातील, महत्त्वाच्या परीक्षांचे पेपर फुटत असतील तर परीक्षा यंत्रणेलाच कीड लागल्याचे अधोरेखित होते, असे आम्ही याच सदरात ’परीक्षा यंत्रणेला कीड’ या मथळ्याखाली 29 जून 2026 रोजी म्हटले होते. राज्यात पुढील वर्षापासून शिक्षक पात्रता परीक्षेसह टेट अन्य सर्व परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेतल्या जातील. या परीक्षा पूर्णतः पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडाव्यात म्हणून आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सोमवारी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली. टीईटी पेपर-
फुटीप्रकरणी जे कोणी दोषी आढळतील, त्या सर्वांवर संघटित गुन्हेगारी कायदा (मकोका) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्याबाबत कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याबाबत तपासणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. टेट पेपरफुटीचे पडसाद त्याच दिवशी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. विरोधी पक्षाने स्थगन प्रस्ताव मांडून पेपरफुटीवर चर्चेची मागणी केली, तर विधान परिषदेतही विरोधकांनी गदारोळ केल्याने कामकाज तहकूब करावे लागले. विधानसभेत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळत याप्रकरणी निवेदन करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. त्यानुसार भुसे यांनी विधानसभेत निवेदन केले. पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासाला वेग देण्यात आला असून, या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सोपविण्यात आला आहे. या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देतानाच, राज्य सरकारने टीईटीची फेरपरीक्षा विनाशुल्क घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती भुसे यांनी दिली. पोलिसांना 27 जून रोजी टीईटीची प्रश्नपत्रिका विक्रीसाठी काही जण येणार असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार भिवंडीतील कोनगाव पोलिसांनी सापळा रचून प्रश्नपत्रिका विक्रीस आणणार्‍या तिघांना अटक केली असून, या प्रकरणाचा तपास बिहार, हरियाणा आणि दिल्लीपर्यंत पोहोचला आहे. त्यांच्या ताब्यातून 28 जून रोजी होणार्‍या टीईटी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका जप्त करण्यात आली, अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली. शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी तपासणी केल्यानंतर जप्त करण्यात आलेली प्रश्नपत्रिका ही नियोजित परीक्षेचीच असल्याची खात्री झाली. त्यानंतर राजीव श्रीप्रयाग शाव आणि अन्य दोघांविरुद्ध कोनगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तिन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली असून, ते सध्या पोलीस कोठडीत आहेत, असे भुसे यांनी सांगितले. पेपरफुटीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस सहआयुक्त (गुन्हे), ठाणे शहर यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. तपासासाठी दोन पथके बिहारला, एक हरियाणाला आणि एक दिल्लीला रवाना करण्यात आले आहे. या रॅकेटचे राष्ट्रीय स्तरावरील धागेदोरे शोधण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती भुसे यांनी दिली. पेपर
फुटल्याचे भुसे यांनी मान्य केले. केंद्राने नीट परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचा जो निर्णय घेतला, तोच निर्णय राज्याने घेतला आहे. नीटप्रकरणी देशभरात विरोधी पक्षांनी सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तोच पवित्रा महाराष्ट्रातील कमकुवत विरोधी पक्षांनी विधिमंडळाच्या विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत घेतला. सोमवारी (दि. 29 जून) विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच शिवसेना ठाकरे गटाचे भास्कर जाधव यांनी पेपरफुटीसंदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न करून चर्चेची मागणी केली. या मागणीला काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी समर्थन देत तातडीने विशेष चर्चा घ्यावी आणि सरकारने या प्रकरणात आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी लावून धरली. अध्यक्षांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्याने संतप्त विरोधकांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत सभात्याग केला व पायर्‍यांवर निदर्शने केली. विधान परिषदेत विरोधकांनी सर्व कामकाज बाजूला ठेवून या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी केली. मात्र, सभापतींनी ही मागणी फेटाळून लावल्याने विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घालत घोषणाबाजी सुरू केली. त्यामुळे सभापती राम शिंदे यांनी अखेर सभागृहाचे कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब केले. संसदेतही विरोधकांनी नीट व सीबीएसई परीक्षांचा प्रश्न उपस्थित करून सरकारला संसदीय समिती स्थापन करण्यास भाग पाडले.