महागाईचे दुहेरी संकट..

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी शेतीसंबंधी दोन महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या. त्यातही पहिली राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठक होती, तर दुसरी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची होती. या दोन्ही बैठकींच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार शेतीला बसणारा अल निनोचा फटका, कृषी पीककर्ज वाटप आणि शेतकर्‍यांसमोरील अडचणींवर भाष्य केले. सध्या देश मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. आखातातील संघर्षामुळे देश इंधन, खत टंचाईच्या काठावर उभा आहे. भरमसाट पैसे खर्च करून सरकारला देशवासीयांची इंधन गरज भागवावी लागत असल्याने पंतप्रधान मोदींनी देशवासीयांना काटकसरीचा सल्ला दिेला आहे. देशात विविध पातळ्यांवर काटकसर सुरू असताना पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसचे दर आतापर्यंत दोनदा वाढले. यामुळे सर्वसामान्यांच्या दारात महागाई आ वासून उभी आहे. त्यातच अल निनोच्या प्रभावामुळे देशात सरासरीच्या 92 टक्केच पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आल्याने चालू वर्ष भारतासाठी आव्हानात्मक जाणार असल्याचे चित्र आहे. एका अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर महागाईचे दुहेरी संकट उभे ठाकले आहे.

अल निनो आणि ला निना या जागतिक हवामानविषयक संकल्पना आहेत, ज्याचा थेट परिणाम जगभरातील आणि विशेषतः भारताच्या हवामानावर अर्थात मान्सूनमुळे तयार होणार्‍या पावसावर होतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, प्रशांत महासागरातील समुद्राचे पाणी नेहमीपेक्षा जास्त गरम होण्याच्या प्रक्रियेला अल निनो आणि हेच पाणी नेहमीपेक्षा जास्त थंड होण्याच्या प्रक्रियेला ला निना म्हणतात. ला निना देशासाठी फायदेशीर मानला जातो. कारण यामुळे भारतात सरासरीपेक्षा जास्त आणि चांगला पाऊस पडतो. परंतु अल निनो आपल्यासोबत टेन्शनचे वातावरण घेऊन येतो. अल निनोमुळे तापमान सरासरीपेक्षा अधिक वाढून उन्हाचा कडाका जाणवतो. ज्याची दाहकता सध्या आपण सर्वच जण अनुभवत आहोत. विदर्भ, मराठवाड्यात पारा 47 अंशांवर जाऊन पोहोचला आहे. देशातील अनेक भागांत तापमानाने उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळेच शेतकर्‍यांसह सर्वसामान्य पावसाची चातकासारखी वाट बघत असताना अल निनो पाऊस टंचाईचा कटू निरोप घेऊन आला आहे. अल निनोचा थेट संबंध मान्सूनच्या पावसाशी असल्यामुळे भारतीय शेतीवर त्याचे अत्यंत गंभीर आणि दूरगामी परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. उष्णतेच्या लाटांमुळे कृषी उत्पादनाला फटका बसू शकतो. भारत हा शेतीप्रधान देश असल्याने अल निनोमुळे शेतीचे अर्थकारण मोठ्या प्रमाणावर बिघडू शकते. महाराष्ट्राच्या बाबतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली माहिती आगामी धोक्याची जाणीव करून देणारी आहे. राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामावर अल निनोचे मोठे सावट आहे, त्यामळे राज्यात सरासरी 88 टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. त्यातही पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांवर अवर्षणाचे संकट घोंघावत आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे रासायनिक खतांच्या तुटवड्याचा शेतकर्‍यांना फटका बसू शकतो, अशी भीती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.
भारतातील तांदूळ, कापूस, सोयाबीन, मका, तूर आणि भुईमूग आदी खरिपाची पिके पूर्णपणे मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून असतात. पाऊस लांबल्यास पेरण्या खोळंबण्याची किंवा पाऊस लवकर गायब झाल्यास उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. आधीच उन्हाच्या तीव्रतेमुळे राज्याच्या ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचे गंभीर संकट उद्भवले आहे.

The double crisis of inflation..