सरकार नमले!

महाराष्ट्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्याच्या नियमांत कारण नसताना बदल केल्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे संतप्त झाले होते. सरकारने बदल मागे घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली होती. सरकारने ऐकले नाही, तर राळेगणसिद्धी येथील यादवबाबा मंदिरात 5 जुलै 2026 पासून उपोषण सुरू करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. माहिती अधिकार कायदा वाचविण्यासाठी प्राणाची आहुती देण्यासही तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यांनी दिलेल्या इशार्‍याची आणि केलेल्या मागणीची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उशिराने घेऊन, माहिती नियम बदलणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी ’महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, 2026’ला स्थगिती दिली. फडणवीस यांनी राज्य माहिती आयोगाला पाठविलेल्या पत्रात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याशी यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केल्याशिवाय माहिती अधिकार कायद्यात कोणताही बदल करणे किंवा निर्णय घेणे उचित ठरणार नाही, असे म्हटले. मुख्य माहिती आयुक्तांनी 12 जून 2026 रोजी महाराष्ट्र माहिती अधिकार कायद्याबाबत राजपत्रात प्रकाशित केलेल्या सर्व बदलांना स्थगिती दिली आहे. नवीन नियमांनुसार माहिती अर्जाचे शुल्क 10 रुपयांवरून 30 रुपये करण्यात आले होते. प्रथम अपिलासाठी 50 रुपये, तर द्वितीय अपिलासाठी 100 रुपये शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली होती. एका अर्जात एकाच विषयाची माहिती मागण्याचे बंधन घालताना 150 शब्दांची मर्यादा घालण्यात आली होती. अर्जात माहिती मागण्याचे कारण द्यावे लागणार होते; परंतु या निर्णयावर टीका झाल्यानंतर कारण देण्याची तरतूद काढून टाकण्यात आली होती. नवीन नियम माहिती अधिकाराचा मूळ उद्देशच मोडीत काढणारे आहेत, नागरिकांसाठी माहिती मिळवण्याचे मार्ग कठीण करणारे असून, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व कमकुवत करणारे आहेत, असा कार्यकर्त्यांचा आक्षेप होता. तसेच हे नियम ठरवताना कोणतीही सार्वजनिक चर्चा केली नसल्याचा आरोप करत, तज्ज्ञ, कार्यकर्ते आणि नागरिकांशी चर्चा करूनच नवीन नियमावली तयार करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. नवीन नियमांनुसार माहिती अधिकाराच्या अर्जासाठी 10 रुपये शुल्क आकारण्यात येणार होते. ए-4 आकाराच्या कागदासाठी 5 रुपये प्रति पान, स्कॅन किंवा डिजिटल माहितीसाठी 5 रुपये प्रति पान आणि एक तासानंतर रेकॉर्ड पाहण्यासाठी 50 रुपये प्रति तास शुल्क निश्चित करण्यात आले होते. प्रत्येक अर्जात केवळ एकाच विषयाची माहिती असावी आणि तो साधारण 150 शब्दांच्या मर्यादेत असावा, अशी अट होती. एकापेक्षा जास्त विषय असल्यास सार्वजनिक माहिती अधिकारी केवळ पहिल्या विषयावर कार्यवाही करून इतर विषयांसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्यास सांगू शकणार होते. या नियमांवर अण्णा संतप्त झाले होते आणि त्यांनी उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. दि. 25 जून 2026 रोजी आम्ही याच सदरात ’अण्णांचा इशारा’ या मथळ्याखाली माहिती अधिकार कायद्यासाठी अण्णांनी केलेल्या जनआंदोलनाचा थोडक्यात मागोवा घेतला होता. अण्णांच्या नेतृत्वाखालील जनआंदोलनाची दखल घेऊन 2005 साली केंद्रातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने, जेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते, माहिती अधिकार मिळविण्याचा हक्क, म्हणजेच राइट टू इन्फर्मेशन (आरटीआय) कायदा केला. या कायद्याने सामान्यांतील अतिसामान्य माणसाला सरकारी माहिती मिळविण्याचा अधिकार मिळाला. जनहितार्थ माहिती मिळविण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या कायद्याचा वापर करण्यास सुरुवात केली आणि असे कार्यकर्ते आरटीआय कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जाऊ लागले. मोठ्या वर्तमानपत्रांच्या पत्रकारांनी या कायद्यान्वये माहिती मागवून बातम्या केल्या. मात्र, काही लोकांनी याच कायद्याचा वापर शासकीय अधिकार्‍यांना अडचणीत आणण्यासाठी आणि त्यांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी केल्याच्या तक्रारीही वाढू लागल्या. सामान्य माणसांच्या हितासाठी केलेल्या या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची चर्चा अधिकारी वर्गात होती. याच पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी मे महिन्यात एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान आरटीआय कार्यकर्त्यांबाबत कडक शब्दांत टिप्पणी केली होती. “समाजात असे काही घटक आहेत जे यंत्रणेवर हल्ले करतात आणि त्यांना कुठेही रोजगार वा व्यवसायात स्थान मिळत नाही, त्यातील काही मीडियात, काही सोशल मीडियावर तर काही आरटीआय कार्यकर्ते बनून सर्वांवर हल्ले करतात,” असे विधान त्यांनी केले. सुनावणीदरम्यान त्यांनी काही बेरोजगार तरुणांची तुलना कथितपणे झुरळांशी केल्याचे वृत्त समोर आल्याने देशभरातून तीव्र नाराजी व्यक्त झाली आणि सोशल मीडियावर मोठा वाद निर्माण झाला. यानंतरच अमेरिकेत अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडियावर कॉक्रोच जनता पार्टी स्थापन केली आणि या पार्टीचे आंदोलन सध्या सर्वत्र चर्चेत आहे. आता प्रश्न माहिती अधिकार कायदा आणि त्याचा वापर करणार्‍यांचा आहे. महाराष्ट्र सरकारने माहिती मागविण्याच्या नियमांत बदल करून हा अधिकार अधिक खर्चिक आणि क्लिष्ट केला आहे, याकडे आम्ही लक्ष वेधले होते. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी अर्ज शुल्क आणि 50 पानांपर्यंतचे शुल्क माफ ठेवण्यात आले आहे, ही एक सवलत वगळता सरकारने सर्वांसाठी हा कायदा महाग आणि किचकट केला आहे. या नियमांमुळे माहिती मिळवण्याचा अधिकार धोक्यात येईल आणि हा कायदा कुचकामी ठरेल, अशी भीती अण्णांनी व्यक्त केली होती आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून काही तरतुदींवर तीव्र आक्षेप घेतला होता. माहिती अधिकार हा शासनाचे पैसे कमावण्याचे साधन नाही, नवीन नियमांनुसार मूळ अर्ज फी 10 रुपयांवरून 30 रुपये, प्रथम अपील फी 10 रुपयांवरून 50 रुपये आणि द्वितीय अपील फी 20 रुपयांवरून 100 रुपये करण्यात आली आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना माहिती मिळवणे कठीण होईल, असे अण्णांनी म्हटले होते. अर्जासाठी कमाल 150 शब्दांची मर्यादा घालण्यात आल्यामुळे गुंतागुंतीच्या आणि मोठ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये आवश्यक संदर्भ मांडणे नागरिकांना कठीण जाईल, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. एका अर्जात केवळ एकच विषय मांडण्याची अट घातल्याने नागरिकांना परस्परसंबंधित मुद्द्यांसाठी वेगवेगळे अर्ज करावे लागतील, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा वाया जाईल, याकडेही अण्णांनी लक्ष वेधले होते. नागरिकांना माहिती मागताना ओळखीचा किंवा नागरिकत्वाचा पुरावा जोडणे सक्तीचे केल्यामुळे माहिती उघड करणार्‍या व्हिसलब्लोअर्सची सुरक्षितता धोक्यात येईल, असेही मत त्यांनी मांडले होते. माहिती मागण्याचे कारण विचारण्याची तरतूद लोकशाहीच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध असून, हे नवीन नियम पारदर्शकता संपवून भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणारे आहेत, असा आरोप अण्णांनी केला होता. दि. 24 जून 2026 रोजी राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राळेगणसिद्धी येथे जाऊन अण्णा हजारे यांची भेट घेतली व या नियमांवर चर्चा केली. मात्र, या बैठकीत सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय किंवा आश्वासन न मिळाल्यामुळे अण्णांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तोडगा न निघाल्याने उपोषणाच्या निर्णयावर अण्णा ठाम राहिले. सरकारने नियमांत बदल करण्याचे काहीही कारण नव्हते, तसेच सरकारने नियम बदलण्याबाबत स्पष्टीकरण द्यायला पाहिजे, असे मुद्दे आम्हीही उपस्थित केले होते. हे महायुती सरकारच्या कार्यकाळातील त्यांचे पहिले उपोषण असेल आणि अण्णांची भूमिका पाहता सरकारला त्यांची समजूत काढण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे, असेही याच सदरात नमूद केले होते. अण्णा हजारे यांची समजूत सरकार कशी काढणार, हा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता. अण्णांनी उपोषण सुरू केले असते, तर ते महायुती सरकारच्या कार्यकाळातील त्यांचे पहिले उपोषण ठरले असते; परंतु अण्णांनी माघार घेतली नसती, तर सरकारपुढे मोठी अडचण उद्भवली असती. या गोष्टींचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती अधिकार कायद्यातील नवीन नियमांना स्थगिती दिली आहे. अण्णांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी म्हटले असले, तरी लवकरात लवकर चर्चा करणे अपेक्षित आहे. मुळात अण्णांनी जेव्हा सरकारला पत्र दिले, तेव्हाच मुख्यमंत्र्यांनी नवीन नियमांना स्थगिती दिली असती, तर काहीच बिघडले नसते. जे आधी करायला पाहिजे होते, ते मुख्यमंत्र्यांनी नंतर केले आहे, पण अण्णांपुढे फडणवीस यांचे सरकार नमले आणि अण्णांनी सरकारला नमवले, असे म्हणता येते.

The government has yielded!