न्याय मागणे हा अधिकार

– अ‍ॅड.एन.एम. राठोड

अन्याय सहन करून गप्प बसणे, हे कोणत्याही सुजाण समाजाचे लक्षण नाही आणि कायद्याने तर ते कधीच अपेक्षितही नाही. भारतीय संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला हक्क दिले आहेत; त्या हक्कांचा भंग झाला, तर न्याय मागण्याचा मार्गही खुला ठेवला आहे. म्हणूनच पीडिताने मौन बाळगणे हे कर्तव्य नसून, न्यायासाठी पुढे येणे हा त्याचा अधिकार आहे. आपल्या कायदेशीर व्यवस्थेचा मूलभूत आत्मा जिथे हक्क, तिथे उपाय या तत्त्वावर उभा आहे. हक्काला संरक्षण नसेल, तर तो केवळ घोषवाक्य ठरतो आणि हक्काचे प्रत्यक्ष रक्षण न्यायालयीन उपायांतूनच होते. त्यामुळे अन्याय सहन करणे ही शहाणपणाची किंवा कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक अशी भूमिका नाही. उलट ज्या क्षणी हक्कावर गदा येते, त्या क्षणी न्याय मागण्याचा मार्ग सुरू होतो.
कौटुंबिक वाद, दाम्पत्य संघर्ष, मालमत्तेचे वाद, छळ, अपमान किंवा अन्य प्रकारचे अत्याचार- अशा अनेक परिस्थितींमध्ये पीडित व्यक्ती अनेक वर्षे मौन सहन करते. कधी भीतीमुळे, कधी सामाजिक प्रतिष्ठेमुळे, कधी आर्थिक अवलंबित्वामुळे, तर कधी मुलांच्या किंवा कुटुंबाच्या भवितव्याचा विचार करून ती आवाज उठवत नाही. पण मौन म्हणजे दोष नाही; मौन म्हणजे अनेकदा असहायता. आणि कायदा अशा असहायतेकडे दोष म्हणून नव्हे, तर संरक्षणाची गरज म्हणून पाहतो.
न्याय मागणे हे केवळ अधिकारांपुरते मर्यादित नाही, तर ते संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा भाग आहे. समानतेचा अधिकार आणि जीवनाचा अधिकार यांचा खरा अर्थ तेव्हाच उमगतो, जेव्हा व्यक्तीला न्यायालयात जाऊन आपली बाजू मांडण्याची मुभा असते. न्यायालयाचा दरवाजा बंद नसतो; तो अन्यायग्रस्तासाठी खुला असतो. म्हणूनच शांत बसणे हे बळाचे नव्हे, तर अडथळ्यांचे प्रतीक असू शकते. न्याय मागणे मात्र व्यक्तिमत्त्वाचे, आत्मसन्मानाचे आणि नागरिकत्वाचे प्रतीक आहे. तथापि, न्याय मागताना सत्याची साथ सोडता कामा नये. खोटे आरोप, खोटी प्रतिज्ञापत्रे किंवा बनावट तथ्ये न्यायप्रक्रियेचा आधार होऊ शकत नाहीत. कारण न्यायालयाचे काम भावनांवर नव्हे, तर सत्य, पुरावा आणि कायद्यावर चालते. म्हणूनच पीडिताने आपली बाजू ठामपणे मांडावी; पण प्रामाणिकपणे मांडावी. खोटेपणा न्याय देत नाही, तो न्याय बिघडवतो. आज गरज आहे ती या मानसिकतेला आव्हान देण्याची की सहन करणे म्हणजेच संस्कृती आणि गप्प बसणे म्हणजेच सुसंस्कृतपणा. खरे तर न्याय्य समाज तोच, जिथे अन्याय झाल्यावर आवाज उठतो, तक्रार केली जाते, आणि न्यायालयीन मार्ग स्वीकारला जातो. पीडिताने मौन मोडणे हे बंड नव्हे; ते न्यायाच्या बाजूने उभे राहणे आहे.न्यायासाठी पाऊल न उचलणे ही अनेकदा भीती, सामाजिक दबाव, आर्थिक अवलंबित्व किंवा कौटुंबिक परिस्थितीची अपरिहार्यता असू शकते. म्हणूनच कायदापीडित व्यक्तीला दोषी ठरवत नाही, उलट तिच्या किंवा त्याच्या हक्कांचे संरक्षण करतो. भारतीय कायद्याचा मूलभूत आत्मा असा आहे की जिथे हक्क आहे, तिथे उपायही आहे. णलळ र्क्षीी ळलळ ीशाशवर्ळीा या तत्त्वामुळे अन्याय सहन करणार्‍या व्यक्तीला न्यायालयात दाद मागण्याचा पूर्ण अधिकार मिळतो. न्यायालयाचे उद्दिष्ट सत्य शोधणे आणि न्याय देणे हे आहे; म्हणूनच पक्षकारांनी श्रिशरवळपसी, रषषळवर्रींळीं आणि र्शींळवशपलश मध्ये सत्य मांडणे अपेक्षित असते. सर्वोच्च न्यायालयीन निरीक्षणांनुसार प्रत्येक श्रळींळसरपीं कडून सत्यनिष्ठ मांडणीची अपेक्षा केली जाते. भारतीय कायद्यानुसार, शपथेवर किंवा कायद्याने सत्य सांगणे बंधनकारक असलेल्या स्थितीत खोटी विधानं केली, तर ती सर्ळींळपस षरश्रीश र्शींळवशपलश ठरू शकते. न्यायप्रक्रियेत खोटे प्रतिज्ञापत्र किंवा खोटे साक्षीपत्र दिल्यास दंडात्मक परिणाम होऊ शकतात. कायद्याच्या दृष्टीने योग्य भूमिका अशी आहे की अन्याय करणारा दोषी असतो, अन्याय सहन करणारा नव्हे. पीडिताने न्याय मागणे हे कमजोरीचे नव्हे, तर हक्काचे लक्षण आहे आणि कायदा त्याच्या पाठीशी उभा राहतो. संविधानातील अनुच्छेद 14 समानतेचा अधिकार देतो, तर अनुच्छेद 21 जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतो. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयांपर्यंत प्रवेश, म्हणजेच रललशीी ीें र्क्षीीींळलश हा या अधिकारांचाच अविभाज्य भाग असल्याचे मान्य केले आहे. म्हणूनच न्याय मागणे हा केवळ सामाजिक पर्याय नाही, तर संवैधानिक हक्क आहे.

The right to seek justice