सातारची गादी

स्पष्ट बहुमत नसतानाही सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदावर भाजपाने कब्जा केला. त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा वापर करून भाजपाने शिवसेना (शिंदे गट) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या दोन मित्रपक्षांच्या काही सदस्यांना मतदान करण्यापासून वंचित ठेवले. सर्वत्र आपलीच सत्ता असली पाहिजे, या हव्यासापोटी भाजपाने राजकारणातील नैतिकता सोडून दिली. विरोधी पक्षांचे लोकप्रतिनिधी फोडून आपली सत्ता आणण्याचा एक नवा फंडा भाजपात मोदी-शहा जोडीने आणला. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा अशा काही राज्यांत भाजपाचा हा फंडा यशस्वी ठरला. विरोधी पक्षांना संपविण्याचा भाजपाचा खुला अजेंडा आहेच. याशिवाय मित्रपक्षांचा घास घ्यायला भाजपा मागेपुढे पाहत नसल्याचे सातार्‍यात दिसले. महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपा महायुतीची सत्ता आली ती 1995 साली. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेला संपविण्याचा भाजपाने कट रचला होता. ‘शतप्रतिशत भाजपा’ अशी घोषणा गोपीनाथ मुंडे यांनी दिली होती. जुलै 2022 मध्ये भाजपाचे तत्कालीन अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी सर्व पक्ष संपतील आणि भाजपाचे अस्तित्व राहील, अशा स्वरूपाचे विधान बिहारमधील पाटण्यात केले होते. हळूहळू लहान पक्षांना संपविण्याचे काम भाजपा करत आला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन पक्ष भाजपानेच फोडले. दोन पक्ष फोडल्याची फुशारकी देवेंद्र फडणवीस यांनी मारली होती. फडणवीस आता मुख्यमंत्री असून, त्यांच्याकडे गृहखाते आहे. त्यांच्याच खात्याच्या पोलिसांनी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्यांची कोंडी केली. त्यावेळी झालेल्या झटापटीत सातार्‍याचे पालकमंत्री शिवसेनेचे शंभूराज देसाई जखमी झाले. पोलिसांनीच सरकारमधील एका मंत्र्याला जखमी केल्याची घटना राज्यात पहिलीच असल्याचे बोलले जाते. देसाई हे शिवसेनेचे असल्याने त्यांना पोलिसी खाक्या फडणवीस यांनी दाखवून सातारच्या जिल्हा परिषदेची गादी भाजपाला मिळवून दिली. यावरून सत्ताधारी महायुतीतील पक्षांमध्ये विधिमंडळातच आरोप-प्रत्यारोप झाले. सातारा जिल्हा परिषदेत बहुमत नसताना भाजपाने सत्ता कशी मिळवली, हे सर्वांच्या लक्षात आले आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपा कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, हे लोकांच्या लक्षात आले आहेच. पण 40 आमदारांना सोबत घेऊन एकसंध शिवसेनेतून बाहेर पडताना आपल्या मागे महाशक्ती असल्याचा दावा करणार्‍या एकनाथ शिंदेंना महाशक्तीचा चमत्कार सातार्‍यात पाहायला मिळाला. अत्र तत्र सर्वत्र आपलीच सत्ता यावी यासाठी सर्वच नैतिकता सोडून भाजपा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणुकीत शुक्रवारी (दि. 20 मार्च) घडलेला प्रकार म्हणजे लोकशाहीचा खून होता, अशी थेट टीका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. सत्तारूढ शिंदे गटाचे आमदार सातारा पोलीसप्रमुखांचा निषेध करण्यासाठी विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर सोमवारी (दि. 23 मार्च) उतरले. सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून भाजपा आणि शिवसेना शिंदे गट, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट थेट आमनेसामने आले. स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाने पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप करून शिवसेना शिंदे गटाने या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली. याशिवाय सातारा पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाच्या मागणीवरूनही भाजपा आणि शिंदे गटात जोरदार संघर्ष उडाला. मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवणे, हा लोकशाहीचा खून आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात असा प्रकार कधी घडला नसल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत संताप व्यक्त केला. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.सातारा हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा जिल्हा आहे. शिवसेना नेते आणि पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. भाजपाला बाजूला ठेवून शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सातारा जिल्हा परिषदेची सत्ता ताब्यात घेण्याची पूर्ण तयारी केली होती. 65 सदस्यांच्या जिल्हा परिषदेत शिंदे गट व राष्ट्रवादीकडे मिळून 33 सदस्य होते, तर भाजपाकडे 27 सदस्य होते. भाजपाच्या व्यूहरचनेमुळे देसाई यांचे सत्तेचे स्वप्न भंगले. शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादीच्या काही सदस्यांनी भाजपला मतदान केले. दोन सदस्यांना अपहरणाच्या एका प्रकरणात पोलिसांनी अटक करून मतदानासाठी येऊ दिले नाही. त्यावेळी आपल्याला पोलिसांनी मारहाण केल्याचा आरोप शंभूराज देसाई यांनी केला. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सोमवारी हा वाद उपस्थित झाला. विधानसभेत प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला जाताच शिवसेना शिंदे गटाच्या अर्जुन खोतकर यांनी सातारा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत झालेला प्रकार उपास्थित केला. सातारा येथे घडलेली घटना महाराष्ट्राला काळिमा फासणारी आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांना मतदानापासून रोखण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर करून लोकशाही संपविण्याचा प्रयत्न केला गेला. अशी घटना महाराष्ट्रात कधीच घडली नाही. पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि मंत्री मकरंद पाटील यांना पोलिसांनी धक्काबुक्की केली. या राज्यात मंत्री सुरक्षित नसेल तर सामान्यांचे काय, आपण शासन म्हणून काय करणार, ही काय आणीबाणी आहे काय, असे सवालही केले. मंत्री देसाई यांनीही त्यांची भूमिका मांडली. “मी पक्षाचा प्रतोद म्हणून निवडणुकीपूर्वी जिल्हा परिषद सदस्यांना व्हीप बजावण्यासाठी तेथे उपस्थित होतो. माझ्यासोबत दोन सदस्य मतदानासाठी जात असताना, शंभर पोलिसांनी आम्हाला अडवले आणि एखाद्या आरोपीला फरपटत नेतात, याप्रमाणे मला आणि त्या सदस्यांना नेले. मला मुका मार लागला असून, चार दिवसांपासून मी गोळ्या घेत आहे,” असे त्यांनी सांगितले. जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, पोलीस निरीक्षक देवकर, सहाय्यक निरीक्षक गर्जे यांच्यासह त्यांच्यासोबत असलेल्या 100 पोलिसांना विधान परिषद सभागृहात उपसभापतींनी निलंबित केले आहे. या सभागृहानेही (विधानसभा) त्यांना बडतर्फ करावे, अशी मागणी देसाई केली. लोकशाहीचे रक्षण करणे ही आमची चूक आहे का? आम्ही तर फक्त चौघे होतो. पण समोरच्या बाजूला एका विशिष्ट पक्षाचे 15 पदाधिकारी होते. जे आमदार नाहीत, मंत्री नाहीत, ज्यांचा जिल्हा परिषदेशी संबंध नाही असे लोक तिथे होते. आमच्या दोन सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यासाठी पोलिसांनी त्यांना फरपटत नेले. त्यामुळे या पोलिसांना बडतर्फ करावे, या मागणीचा पुनरुच्चार देसाई यांनी केला. एकनाथ शिंदे म्हणाले की, लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम करू नका. त्यानंतर पोलीस महासंचालकांनाही फोन करून याबद्दल सांगितले. यावर त्यांनी आमचे लोक कुठल्याही परिस्थितीत सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पण त्यानंतरही सदस्यांना मतदानापासून अडवण्यात आले. पोलीस मंत्र्यांना आणि मतदारांना आरोपीप्रमाणे पकडून घेऊन गेले, असे शिंदे म्हणाले. नेमक्या दोनच सदस्यांना पोलिसांनी कसे काय अडवले, असा प्रश्न करत महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती पाहिली. एखाद्याला मतदानापासून वंचित ठेवण्याची घटना यापूर्वी कधी घडली नव्हती, अशा शब्दांत शिंदे यांनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विधान परिषदेत भाजपा आणि शिवसेना शिंदे गट एकमेकांच्या समोर उभे ठाकले. शंभूराज देसाई यांनी सातारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना निलंबित करण्याची मागणी केली. उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी तसे
निर्देश सरकारला दिले. त्यावेळी सभागृहात उपस्थित असलेल्या मंत्री उदय सामंत आणि गणेश नाईक यांनी हे निर्देश मान्य केले. मात्र, भाजपाचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी डॉ. गोर्‍हे यांच्या निर्देशाला विरोध केला. नीलम गोर्‍हे शिवसेनेच्या आहेत, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्यांनी शिवसेना सदस्यांची मागणी मान्य केली. पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना निलंबित करण्याचा आदेश देऊन त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दणका दिला. गृहखाते सांभाळणार्‍या फडणवीसांच्या पोलिसांनी भाजपाला मदत केली, तर भाजपाला मदत करणार्‍या तुषार दोशी यांना निलंबित करण्याचे निर्देश डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी विधान परिषदेचे कामकाज चालविताना दिले. दुसरीकडे, भाजपाचे असलेले सभापती राम शिंदे यांनी डॉ. गोर्‍हे यांच्या निर्देशाला स्थगिती देत सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. सत्तेचा वापर आपल्या पक्षासाठी कसा केला जातो, हे फडणवीस, डॉ. गोर्‍हे आणि राम शिंदे यांनी दाखवून दिले.

The throne of Satar