अमिरातची वेगळी वाट

ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज या संघटनेचे लघुरूप म्हणजे ‘ओपेक’. खनिज तेलाचे उत्पादन करून त्याची निर्यात करणारी ही संघटना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत महत्त्वाची आहे. या संघटनेचे सदस्य देश जगभरात खनिज तेलाचा पुरवठा करतात. या संघटनेचे 12 देश सदस्य आहेत. यात आणखी दहा देशांचा समावेश करण्यात आल्याने तिचे नाव ‘ओपेक प्लस’ असे झालेले आहे. या संघटनेचा एक मोठा सदस्य असलेला संयुक्त अरब अमिरात हा देश एक मे 2026 पासून संघटनेतून बाहेर पडला आहे. इराण युद्धामुळे जगभरात खनिज तेल आणि गॅसची टंचाई निर्माण झाली असताना, तेल व गॅस वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली हॉर्मझ सामुद्रधुनी इराणने बंद केल्याने जगभरात पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसच्या किमती वाढल्या आहेत. किरकोळ ग्राहकांना त्याचा फटका बसत असताना संयुक्त अरब अमिरातने ’ओपेक’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय धक्कादायक आहे. संघटनेतील सौदी अरेबियाशी असलेल्या मतभेदांमुळे अमिरातने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. संघटनेच्या बंधनातून आणि सौदी अरेबियाच्या नियंत्रणातून मुक्त होण्यासाठी अमिरातने हा निर्णय घेतला आहे. अमिरातला आपल्या कच्च्या तेलाची उत्पादनक्षमता वाढवायची आहे. ओपेकच्या नियमांनुसार सदस्य देशांना ठराविक मर्यादेत कच्च्या तेलाचे उत्पादन करावे लागते. त्यामुळे अमिरातला आपल्या पूर्णक्षमतेने तेल विकता येत नव्हते. यामुळे हा देश ओपेकमधून बाहेर पडला आहे. गेल्या काही वर्षांत तेल उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी अमिरातने अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. ओपेकच्या बंधनांमुळे या गुंतवणुकीचा योग्य परतावा मिळविण्यात अडथळे येत होते. राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत अमिरातने ओपेकमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. ओपेकचे नेतृत्व सौदी अरेबियाकडे आहे. सौदीशी अमिरातचे मतभेद वाढले होते. एकेकाळी कट्टर मित्र असलेले हे दोन्ही देश आता प्रादेशिक नेतृत्व आणि आर्थिक
वर्चस्वासाठी एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी बनले आहेत. येमेनमधील गृहयुद्ध हे या दोन्ही देशांच्या मतभेदांचे मोठे कारण आहे. येमेनच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सरकारला सौदी अरेबियाचा पाठिंबा आहे. येमेनमधील दक्षिणेतील ’साउदर्न ट्रान्झिशन कौन्सिल’ (एसटीसी) या फुटीरतावादी गटाला अमिरातचे समर्थन आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये सौदीने येमेनमध्ये अमिरातच्या एका शस्त्रास्त्र जहाजाला लक्ष्य केले होते. यूएईला येमेनच्या दक्षिणेकडील बंदरांवर आणि सागरी मार्गांवर अमिरातला नियंत्रण हवे आहे, तर सौदीला संपूर्ण येमेनवर आपली पकड मजबूत ठेवायची आहे. दोन देशांच्या सीमेवर असलेल्या यासात भागाला अमिरातने समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित केल्यामुळे सौदीने मार्च 2024 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांत तक्रार केली होती. सौदीने याच या भागावर आपला हक्क सांगितलेला आहे. इराण-अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक सुरक्षेबाबत दोन्ही देशांच्या भूमिकेत फरक पडला होता. जागतिक ऊर्जा बाजारात अधिक लवचिक आणि स्वतंत्रपणे व्यवहार करण्यासाठी अमिरातला ओपेकमधून बाहेर पडण्याशिवाय पर्याय नव्हता. अमिरातच्या निर्णयामुळे ओपेकचे जागतिक तेलाच्या किमतींवरील वर्चस्व कमी होण्याची शक्यता असून, भारतात तेलाच्या व्यापारात रुपयाचा वापर वाढण्यास मदत होऊ शकते, असे बोलले जात आहे. जागतिक ऊर्जा सुरक्षेशी आपण बांधील आहोत, तसेच जागतिक बाजारपेठेत स्थिरता राहावी, या हेतूने विश्वासार्ह कमी कार्बन असलेल्या इंधनाचा पुरवठा करत राहू, अशा आशयाचे निवेदन अमिरातने केले आहे.इंधनाची गरज भागवण्यासाठी भारत विविध स्रोतांची चाचपणी करत आहे. अमिरातबरोबर संबंध चांगले असल्याने तेथून तुलनेने स्वस्तात खनिज तेल घेणे भारताच्या फायद्याचे आहे. संयुक्त अरब अमिरात सुमारे सहा दशके ‘ओपेक’चा सदस्य आहे. तो खूप श्रीमंत देशही आहे. खनिज तेल व वायू यांच्या विक्रीतून त्याने पैसा कमावला. गेल्या दोन दशकांत तेथे अन्य देशांची विविध व्यवसायांत गुंतवणूक वाढल्याने त्यांच्या संपत्तीत भर पडली. या देशाने आपल्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये मोठी गुंतवणूकही केली आहे. अमिरात दररोज सुमारे 30 ते 34 लाख पिंपे तेलाचे उत्पादन करतो. अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या आपल्या पहिल्या कार्यकाळात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रे संघटनेत ओपेकवर टीका केली होती. अमेरिका त्यांना (ओपेक) संरक्षण पुरवते, पण ते तेलाचे दर उच्च ठेवून आमचे शोषण करतात, असा त्यांच्या टीकेचा आशय होता. त्यात तथ्यही आहे. अमेरिकेत खनिज तेलाचे उत्पादन होत असले, तरी देशाची गरज भागवण्यासाठी त्यांना ‘ओपेक’च्या सदस्यांकडून तेल घ्यावे लागते. किमती वाढल्या तरी भारतासह अनेक देशांना त्यांच्याकडून तेल खरेदी करणे भाग पाडते. अमिरात ओपेकमधून बाहेर पडल्याने त्यांच्यावर उत्पादनाच्या कोट्याचे बंधन राहणार नाही. अमेरिकेने हवाई सुरक्षा पुरवली असली, तरी अमिरातच्या प्रमुख तेल व वायू उत्पादन केंद्रांवर इराणने हल्ले केले व त्यात उत्पादन केंद्र, बंदर यांचे नुकसानही झाले. आता खनिज तेलाचे व वायूचे उत्पादन वाढवून त्याची निर्यात करणे अमिरातला शक्य होईल. त्यामुळे तेलाचे दर थोडे घटतील. तुलनेने कमी दराबद्दल अमिरातची ख्याती आहे. अमिरातकडून तेलाची खरेदी भारताने गेल्या चार वर्षांत एकूण आयातीच्या 10.3 वरून 11.4 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. 2022 मध्ये 11 अब्ज डॉलर्सचे तेल तेथून भारतात आले. 2025-26 या वर्षात 14 अब्ज डॉलर्स किमतीचे तेल भारताने तेथून खरेदी केले. जमिनीवरील पाइपलाइनद्वारे ओमानच्या आखातातील फुजैरा बंदरात अमिरात तेल आणू शकतो. तेथून ते आणणे भारतास सोपे आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असली, तरी त्यास वळसा घालून ही निर्यात होऊ शकते. अमिरातचे तेलाचे उत्पादन वाढण्याच्या शक्यतेने जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे दर घसरले व शेअर बाजारांत तेजी दिसली. रशिया-युक्रेन व अमेरिका-इराण यांच्यातील युद्धाने ऊर्जेची जागतिक स्थिती अस्थिर बनली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाही घसरला आहे. अशा स्थितीत अमिरातकडून तेल खरेदी करणे भारताला फायदेशीर ठरेल.

A different path for the Emirates