मतदार यादीतून नाव वगळल्यास नागरिकत्व रद्द होत नाही : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेअंतर्गत मतदार यादीतून एखाद्या व्यक्तीचे नाव वगळले गेले तरी त्याचा अर्थ त्या व्यक्तीचे देशाचे नागरिकत्व संपुष्टात आले असा होत नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. पश्चिम बंगालमधील नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळल्यानंतर त्यांना थेट बिगर-नागरिक मानून सरकारी योजनांचे लाभ नाकारले जात असल्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हे स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाला केवळ मतदार यादी तयार करण्याचा अधिकार असून, एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व ठरवण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार त्यांना नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितले आहे.न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मतदार यादीतील नावाची दुरुस्ती किंवा वगळणी ही केवळ निवडणूक प्रक्रियेशी आणि मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित तांत्रिक बाब आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रशासकीय त्रुटीमुळे किंवा मतदार यादीतून नाव कमी झाल्यामुळे त्या व्यक्तीचा देशातील कायदेशीर रहिवासी असल्याचा दर्जा हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्पष्ट निकालामुळे, आता केवळ मतदार यादीत नाव नसल्याच्या कारणावरून कोणत्याही नागरिकाला रेशन, अन्नपूर्णा योजना, आरोग्य सेवा किंवा इतर कोणत्याही सरकारी कल्याणकारी योजनांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला असेही स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जर एखाद्याच्या नागरिकत्वाबाबत शंका असेल, तर ते प्रकरण थेट ’नागरिकत्व कायद्यांतर्गत’ योग्य सरकारी प्राधिकरणाकडे पाठवावे, आयोगाने स्वतःहून त्यांना बिगर-नागरिक ठरवू नये. या निर्णयामुळे देशभरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, नागरिकांनी कोणत्याही अफवांना किंवा भीतीला बळी न पडता कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग म्हणून आपल्या मतदार नोंदणीची पडताळणी करून घ्यावी, असे स्पष्ट झाले आहे.

नागरिकांमध्ये संभ्रम, भीतीचे वातावरण

सध्या संपूर्ण देशभरात ’एसआयआर’ पडताळणी प्रक्रियेमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे आणि प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एसआयआर अंतर्गत मतदार यादीतून आपले नाव कमी झाल्यास आपले नागरिकत्व धोक्यात येईल, या भीतीपोटी लोक देशभरातील पडताळणी केंद्रांवर आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी मोठी गर्दी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या त्रिसदस्यीय खंडपीठाचे निरीक्षण अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे.

Citizenship is not revoked if a name is deleted from the voters’ list: Supreme Court