वारसा की वकूब?

– सीमाताई मराठे
महाराष्ट्राच्या राजकारणात ’गळती’ हा शब्द आता नवा राहिलेला नाही. पण जेव्हा एकाच वृक्षाची पाने एकापाठोपाठ एक गळून पडू लागतात, तेव्हा दोष केवळ वाहणार्‍या वार्‍याचा नसतो, तर मुळांमधील कमकुवतपणाचा असतो. दिल्लीतील तख्ताला आव्हान देण्याची भाषा करणार्‍यांनी आधी स्वतःच्या घराचे दरवाजे नीट बंद आहेत की नाही, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे; अन्यथा उरलेसुरले नगरसेवक आणि कार्यकर्तेही कधी सत्तेच्या उड्डाणपुलावरून निघून जातील, हे खुद्द नेतृत्वालाही समजणार नाही.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षातून पुन्हा एकदा ’ऑपरेशन टायगर’च्या निमित्ताने सहा खासदारांची गळती ही केवळ एका पक्षातील अंतर्गत धुसफूस किंवा तात्कालिक नाराजी नाही, तर ती एका प्रस्थापित राजकीय विचारव्यूहाच्या संथ, पण निश्चित विघटनाची नांदी आहे. कोणत्याही जिवंत राजकीय पक्षाचे दीर्घकालीन अस्तित्व हे त्याच्या नेतृत्वाच्या संघटनकौशल्यावर आणि पक्षाच्या शेवटच्या घटकाला स्वतःच्या भविष्याची खात्री देण्याच्या वकुबावर अवलंबून असते. सहानुभूती हे लोकशाहीच्या बाजारातील अत्यंत सुलभ, पण तितकेच वेगाने मूल्य घसरणारे नाणे असते. निवडणुकांच्या मैदानात पक्षाचे मूळ नाव आणि ’धनुष्यबाण’ हे चिन्ह गमावल्याच्या
दुःखावर मतदारांनी सहानुभूतीचे तात्पुरते दान दिले असेलही, पण सत्ता राखण्यासाठी आणि संघटना जिवंत ठेवण्यासाठी केवळ अश्रूंचे सिंचन पुरेसे नसते. तिथे प्रत्यक्ष राजकीय मैदानात उतरून व्यूहरचना करावी लागते, शत्रूच्या गोटातून येणारे हल्ले परतावून स्वतःचा गट अभेद्य ठेवावा लागतो. हे मूलभूत सत्य स्वीकारण्यात आणि त्यानुसार स्वतःमध्ये बदल घडवून आणण्यात सध्या पक्षनेतृत्व पुन्हा एकदा अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
शिवसेनेच्या फुटीचा इतिहास हा केवळ वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि बंडांचा इतिहास नाही, तर तो नेतृत्वाच्या बदलत्या स्वरूपाचा, निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रीकरणाचा आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या संकोचाचा एक स्पष्ट आलेख आहे. 1991 मध्ये जेव्हा छगन भुजबळ यांनी 18 आमदारांसह पक्षाला पहिला ऐतिहासिक धक्का दिला, तेव्हा त्यामागे मंडल आयोगाच्या शिफारशी आणि ओबीसी आरक्षणाचे एक तात्त्विक निमित्त पुढे केले गेले होते. पुढे 2005 मध्ये नारायण राणे यांनी घेतलेली वेगळी वाट आणि पाठोपाठ 2006 मध्ये राज ठाकरे यांनी स्थापन केलेली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, या दोन्ही वादळी घटनांमागे ’मातोश्री’च्या अंतर्गत वर्तुळातील वाढती ढवळाढवळ आणि निर्णय प्रक्रियेत होणारी गळचेपी हेच मुख्य कारण होते. 2022 मधील एकनाथ शिंदेंचे 40 पेक्षा अधिक आमदारांना सोबत घेऊन केलेले बंड हा तर केवळ पक्षाला लागलेला धक्का नव्हता, तर तो कायदेशीर मार्गाने पक्षच ताब्यात घेण्याचा देशाच्या इतिहासातील पहिला अभूतपूर्व आणि अत्यंत नियोजनबद्ध प्रयोग होता. या प्रत्येक बंडाच्या वेळी पक्षनेतृत्वाने बंडखोरांना ’गद्दार’ ठरवून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यात आणि भावनिक आवाहनांच्या बळावर जनमानसात स्वतःला निष्पाप सिद्ध करण्यात धन्यता मानली; परंतु जेव्हा एकाच कारखान्यातून ठराविक कालावधीनंतर तुमचे सर्वोत्कृष्ट आणि कसलेले कामगार बाहेर पडू लागतात, तेव्हा व्यवस्थापकीय कौशल्यावर आणि कारखान्याच्या मालकावर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे अपरिहार्य ठरते. आता 2026 च्या उंबरठ्यावर उभे असताना जेव्हा पुन्हा पक्षातील सहा खासदारांनी आपला मार्ग बदलण्याचे ठरवल्यानंतर ’गद्दारी’चा तोच जुना पाढा वाचून नेतृत्वाला स्वतःची ऐतिहासिक जबाबदारी टाळता येणार नाही.
काही अतिउत्साही आणि भाबडे राजकीय विश्लेषक या पक्षाची तुलना पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसशी करू पाहतात; परंतु हा तुलनात्मक अभ्यास अत्यंत उथळ आणि वास्तवापासून दूर नेणारा आहे. ममता बॅनर्जी या रस्त्यावरील संघर्षातून, डाव्यांच्या पोलादी आणि हिंसक तटबंदीशी थेट भिडून, शून्यातून स्वतःचे स्वतंत्र साम्राज्य उभे करणार्‍या नेत्या आहेत. त्यांच्याकडे सामान्य कार्यकर्त्याशी थेट भिडण्याची, त्याचे गार्‍हाणे ऐकण्याची आणि संकटाच्या काळात स्वतः लाठ्याकाठ्या खात रस्त्यावर उतरून नेतृत्व करण्याची अफाट क्षमता आहे. याउलट, मुंबईतील वातानुकूलित दालनातून आणि बंद खोलीतल्या मर्यादित सल्लागारांच्या सुशिक्षित गराड्यातून चालणारे राजकारण हे बंगाली वाघिणीच्या आक्रमकतेशी कधीही बरोबरी करू शकत नाही. याउलट शिवसेनेचा (उबाठा) कणा ठरलेली संघटनात्मक ताकद आणि शाखाप्रमुख संस्कृती आता सततच्या गळतीने अत्यंत भुसभुशीत आणि निष्क्रिय झाली आहे. त्यामुळे या पक्षाचे भविष्य ममतांच्या तृणमूलसारखा एक अभेद्य प्रादेशिक बुक्षींज बनण्याचे नसून, उलट मुंबई आणि ठाण्याच्या मर्यादित परिघात संकुचित होणारे एक भावनिक अवशेष बनण्याचे आहे, हे चित्र आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.
जे आमदार आणि खासदार पक्षाला शेवटचा रामराम ठोकून गेले, त्यांनी पक्षनेतृत्वाच्या अकार्यक्षमतेवर आणि आपल्या मतदारसंघातील कामांकडे झालेल्या दुर्लक्षावर जे गंभीर आरोप केले, ते केवळ राजकीय सोयीसाठी केले की त्यात तथ्य होते, याचे उत्तर केवळ भविष्यच देऊ शकेल. पण आजचे वास्तव हेच आहे की, महाराष्ट्राच्या राजकीय सारीपाटावर ’मातोश्री’ची पकड ढिली झाली आहे आणि त्याचे रूपांतर आता केवळ एका प्रादेशिक टोळीत होते की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. राजकारणात निष्ठा ही कधीही एकतर्फी किंवा अंध असू शकत नाही; ती नेत्याच्या कार्यपद्धतीवर आणि कार्यकर्त्याच्या राजकीय अस्तित्वाच्या सुरक्षिततेवर अवलंबून असते. जेव्हा एखाद्या लोकप्रतिनिधीला स्वतःच्याच नेतृत्वाखाली आपले राजकीय भविष्य अंधःकारमय दिसू लागते, तेव्हा तो स्वतःचा आणि आपल्या कार्यकर्त्यांचा बचाव करण्यासाठी सुरक्षित किनार्‍याचा शोध घेणारच, हा निसर्गाचा नियम आहे. राजकारणात कोणीही स्वतःचे राजकीय अस्तित्व संपवण्यासाठी थांबत नाही. जर महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात एकाच पक्षाने तब्बल पाच मोठ्या फुटी अनुभवल्या असतील, तर दोष सोडून जाणार्‍यांच्या अमर्याद महत्त्वाकांक्षेत जेवढा आहे, त्याहून अधिक तो त्यांना रोखण्यात आणि त्यांच्याशी संवाद साधण्यात अपयशी ठरलेल्या नेतृत्वाच्या सरंजामी कार्यशैलीत आहे. हा वारसा केवळ पूर्वजांच्या पुण्याईवर आणि त्यांनी मिळवलेल्या नावावर अनंत काळ चालवता येत नाही, तर तो बदलत्या काळाच्या आव्हानांना सामोरे जात रोजच्या संघर्षातून स्वतःच्या वकुबावर सिद्ध करावा लागतो. हे कठोर वास्तव स्वीकारण्याचे धैर्य दाखवावे लागते. जेव्हा ही भावनिक पुण्याई संपते आणि सत्तेचा प्रत्यक्ष संघर्ष सुरू होतो, तेव्हा केवळ फेसबुक लाइव्ह किंवा कागदी विधाने पुरेशी ठरत नाहीत. जोपर्यंत पक्षनेतृत्व स्वतः रस्त्यावर उतरून कार्यकर्त्यांमध्ये विश्वास निर्माण करत नाही, तोपर्यंत ही पडझड थांबणे अशक्य आहे.

Inheritance or Capability?