जी-7 शिखर परिषद : भारतासाठी संधी आणि आव्हाने

– समाधान कदम

फ्रान्सचे एव्हियन-ले-बँ येथे 17 व 18 जून 2026 जी-7 शिखर परिषद पार पडली. इराण-इस्रायल संघर्षामुळे पश्चिम आशियात निर्माण झालेली अस्थिरता, अमेरिका-इराण तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत वाढलेली अनिश्चितता, मंदावलेली जागतिक अर्थव्यवस्था आणि महासत्तांमधील वाढती स्पर्धा अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत जी-7 शिखर परिषद 2026 पार पडली. या परिषदेवर जगाचे लक्ष केंद्रित झाले होते. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि जपान या सात विकसित राष्ट्रांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे, भारताला पुन्हा एकदा विशेष निमंत्रित देश म्हणून आमंत्रित करण्यात आले. हे निमंत्रण केवळ राजनैतिक शिष्टाचार नसून जागतिक स्तरावर भारताचे वाढते महत्त्व आणि प्रभाव अधोरेखित करणारे आहे.

आजचे जग वेगाने बदलत आहे. शीतयुद्धानंतर उदयास आलेली एकध्रुवीय व्यवस्था आता बहुध्रुवीय स्वरूप धारण करत आहे. चीनचा वाढता प्रभाव, रशिया-पाश्चिमात्य देशांतील संघर्ष, हवामान बदल, ऊर्जा सुरक्षा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे आव्हान यामुळे जागतिक व्यवस्थेत मोठे बदल घडत आहेत. अशा काळात भारत एक जबाबदार, संतुलित आणि विश्वासार्ह शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. त्यामुळे जी-7 परिषद भारतासाठी केवळ उपस्थिती नोंदविण्याचा मंच नसून जागतिक धोरणनिर्मितीत प्रभाव वाढविण्याची संधी आहे.
भारताला जी-7 परिषदेत सातत्याने निमंत्रित केले जाण्यामागे अनेक कारणे आहेत. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश, वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, मजबूत लोकशाही व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती यामुळे भारताचे महत्त्व सातत्याने वाढत आहे. याशिवाय भारताने जी20 अध्यक्षपदाच्या काळात ग्लोबल साऊथ अर्थात विकसनशील देशांच्या समस्या प्रभावीपणे मांडल्या होत्या. त्याचा परिणाम म्हणून अनेक विकसनशील राष्ट्रे आज भारताकडे आपल्या हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करणारा नेता म्हणून पाहत आहेत.
जी-7 परिषदेत भारतासमोर सर्वांत मोठी संधी म्हणजे ग्लोबल साउथचे नेतृत्व अधिक मजबूत करणे. आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देश आर्थिक अडचणी, कर्जबाजारीपणा आणि हवामान बदलाच्या संकटांना सामोरे जात आहेत. विकसित आणि विकसनशील देशांमधील वाढती दरी कमी करण्यासाठी भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. या परिषदेत भारताने या देशांच्या अपेक्षा आणि चिंता प्रभावीपणे मांडल्या तर त्याचे जागतिक नेतृत्व अधिक बळकट होईल.
व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीनेही जी-7 परिषद भारतासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते. जी-7 राष्ट्रे जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी आहेत. भारताला उत्पादन, संरक्षण, हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि सेमीकंडक्टर उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याची गरज आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या उपक्रमांना गती देण्यासाठी जी-7 देशांसोबतचे सहकार्य उपयुक्त ठरू शकते. विशेषतः तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रातील भागीदारीमुळे भारताची औद्योगिक क्षमता अधिक वाढू शकते.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय हा या परिषदेतील महत्त्वाचा विषय होता. भविष्यातील अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर एआय चा मोठा प्रभाव पडणार आहे. भारताकडे मोठी युवा लोकसंख्या, सक्षम आयटी क्षेत्र आणि नवउद्योजकांची मजबूत फळी आहे. त्यामुळे एआय क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व मिळविण्याची क्षमता भारतात आहे. संशोधन, कौशल्य विकास आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यांसाठी जी-7 देशांसोबत सहकार्य वाढविणे भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
ऊर्जा सुरक्षेचाही प्रश्न भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करतो. मध्यपूर्वेतील संघर्षांमुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता कायम असते. अशा परिस्थितीत हरित ऊर्जा, सौरऊर्जा, हायड्रोजन इंधन आणि स्वच्छ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जी-7 देशांशी सहकार्य वाढविणे भारताच्या दीर्घकालीन हिताचे आहे. ऊर्जा संक्रमणाच्या प्रक्रियेत भारताला आर्थिक आणि तांत्रिक मदत मिळाल्यास विकास आणि पर्यावरण यामध्ये संतुलन राखणे अधिक सोपे जाईल. तथापि, या संधींसोबत काही गंभीर आव्हानेही आहेत. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाढती सामरिक स्पर्धा हे त्यातील प्रमुख आव्हान आहे. जी-7 राष्ट्रे चीनच्या वाढत्या प्रभावाबद्दल सावध आहेत. दुसरीकडे चीन हा भारताचा शेजारी आणि महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे. सीमावाद आणि सामरिक मतभेद असूनही भारताला चीनशी संवाद ठेवावा लागतो. त्यामुळे पाश्चिमात्य देशांशी सहकार्य वाढविताना चीनबाबत संतुलित भूमिका घेणे भारतासाठी आवश्यक आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळेही भारतासमोर कूटनीतिक आव्हान उभे राहिले आहे. जी-7 राष्ट्रांनी रशियावर निर्बंध लादले असताना भारताने राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन स्वतंत्र भूमिका स्वीकारली आहे. संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील भारत-रशिया संबंध अजूनही महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे एकीकडे पाश्चिमात्य देशांशी संबंध मजबूत ठेवणे आणि दुसरीकडे, रशियाशी पारंपरिक मैत्री कायम राखणे ही भारतासाठी मोठी कसोटी आहे. हवामान बदलाचा प्रश्नही भारतासाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. विकसित देशांनी विकसनशील राष्ट्रांना हवामान वित्तपुरवठ्याचे अनेक आश्वासने दिली असली तरी त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित प्रमाणात झालेली नाही. भारताने अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात उल्लेेखनीय प्रगती केली आहे; परंतु विकासाची गरज आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये समतोल राखणे हे आव्हान कायम आहे. त्यामुळे हवामान न्याय आणि वित्तपुरवठ्याच्या मुद्द्यावर भारताने ठाम भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने सक्रिय आणि बहुआयामी परराष्ट्र धोरण स्वीकारले आहे. क्वाडमधील सहभाग, जी-20 अध्यक्षपद, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील वाढती भूमिका आणि ग्लोबल साऊथशी असलेले संबंध यामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा अधिक मजबूत झाली आहे. आज अनेक जागतिक प्रश्नांवर भारताचा दृष्टिकोन ऐकला जातो आणि त्याला महत्त्व दिले जाते. हीच बाब जी-7 परिषदेत भारताच्या उपस्थितीतूनही दिसून आली. एकूणच, जी-7 शिखर परिषद 2026 ही भारतासाठी केवळ आणखी एक आंतरराष्ट्रीय बैठक नव्हती. ती भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाची आणि नेतृत्वक्षमतेची साक्ष देणारी घटना होती. व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, ऊर्जा सुरक्षा आणि ग्लोबल साऊथचे नेतृत्व या क्षेत्रांमध्ये भारतासमोर मोठ्या संधी आहेत. त्याचवेळी अमेरिका-चीन स्पर्धा, रशिया-युक्रेन संघर्ष, हवामान बदल आणि बदलती जागतिक व्यवस्था यांसारखी आव्हानेही आहेत.
या सर्व परिस्थितीत भारताने आपल्या राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देत स्वतंत्र, संतुलित आणि दूरदृष्टीपूर्ण परराष्ट्र धोरण कायम ठेवले, तर जी-7 सारख्या मंचांमधून भारताचे जागतिक नेतृत्व अधिक बळकट होईल. 21 व्या शतकातील उदयोन्मुख महासत्ता म्हणून भारताची वाटचाल केवळ वेगवानच नव्हे, तर अधिक प्रभावी आणि निर्णायक ठरण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत.

G-7 Summit: Opportunities and Challenges for India