यूपीआय पेमेंट अनिवार्य करून शासकीय व्यवहार भ्रष्टाचारमुक्त करा!

शासकीय कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना येणारा अनुभव अनेकदा संमिश्र असतो. एखादे प्रमाणपत्र मिळविणे असो, जमिनीची नोंदणी करणे असो, परवाना काढणे असो किंवा विविध शासकीय सेवांचे शुल्क भरणे असो, प्रत्येक टप्प्यावर आर्थिक व्यवहार करावा लागतो. शासनाने प्रत्येक सेवेसाठी शुल्क निश्चित केलेले असतानाही काही ठिकाणी नागरिकांना अतिरिक्त पैशांची मागणी, अनावश्यक विलंब आणि मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. या पाश्वर्र्भूमीवर सर्व शासकीय सेवा शुल्क, नोंदणी शुल्क आणि इतर अधिकृत देयके यूपीआयच्या माध्यमातून स्वीकारण्याची व्यवस्था करणे, ही काळाची गरज बनली आहे. डिजिटल व्यवहार केवळ आधुनिकतेचे प्रतीक नसून प्रशासनातील पारदर्शकता वाढविण्याचे प्रभावी साधन ठरू शकतात.
आज देशात डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. भाजीपाला खरेदीपासून मोठ्या आर्थिक व्यवहारांपर्यंत नागरिक यूपीआयचा सहज वापर करतात. किरकोळ विक्रेत्यांपासून मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांपर्यंत क्यूआर कोडद्वारे पैसे स्वीकारले जातात. मग शासकीय कार्यालयांमध्ये मात्र काही ठिकाणी रोख रकमेच्या व्यवहारांवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता का असावी, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शासनाच्या प्रत्येक विभागाने अधिकृत शुल्क स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र आणि अधिकृत डिजिटल पेमेंट व्यवस्था उपलब्ध करून दिल्यास नागरिकांना व्यवहाराचा पुरावा तत्काळ मिळू शकतो. त्यामुळे पैसे नेमके कोणत्या कारणासाठी आणि किती भरले, याची नोंद उपलब्ध राहील.
शासकीय कार्यालयांतील रोख व्यवहारांमध्ये गैरव्यवहाराची शक्यता नाकारता येत नाही. अधिकृत शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम मागणे, पावती न देणे किंवा काम लवकर करून देण्याच्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे स्वीकारणे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी डिजिटल व्यवहार उपयुक्त ठरू शकतात. यूपीआयद्वारे भरलेली रक्कम थेट शासनाच्या अधिकृत खात्यात जमा होईल, अशी व्यवस्था केल्यास वैयक्तिक पातळीवर पैसे स्वीकारण्याच्या संधी कमी होतील. प्रत्येक व्यवहाराची डिजिटल नोंद उपलब्ध असल्याने आर्थिक व्यवहारांचे परीक्षण करणेही प्रशासनाला सोपे जाईल. अर्थात, केवळ यूपीआय सुरू केल्याने भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपेल, असे मानणे वास्तववादी ठरणार नाही. मात्र, भ्रष्टाचाराच्या काही संधी निश्चितपणे कमी करता येतील.
विशेषतः जमीन नोंदणी, मुद्रांक शुल्क, वाहन नोंदणी, विविध परवाने, जन्म-मृत्यू दाखले, शासकीय प्रमाणपत्रे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवांसाठी अधिकृत डिजिटल पेमेंटची सक्ती करण्याचा विचार करता येईल. प्रत्येक विभागाच्या प्रवेशद्वारावर आणि शुल्क स्वीकारण्याच्या कक्षात अधिकृत क्यूआर कोड प्रदर्शित असावा. त्यावर संबंधित विभागाचे नाव आणि शासनाच्या खात्याची माहिती स्पष्टपणे नमूद केलेली असावी. शुल्क भरल्यानंतर नागरिकांना एसएमएस, ई-मेल किंवा डिजिटल पावती मिळावी. तसेच संबंधित अर्ज क्रमांक आणि भरलेल्या शुल्काची माहिती एकाच प्रणालीमध्ये उपलब्ध असावी. यामुळे नागरिक आणि प्रशासन या दोघांनाही व्यवहाराचा मागोवा घेणे सोपे होईल. या व्यवस्थेची अंमलबजावणी करताना काही व्यावहारिक अडचणींचाही विचार करावा लागेल. ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिक, डिजिटल साक्षरतेचा अभाव असलेले लोक, इंटरनेटची समस्या असलेली गावे आणि स्मार्टफोन उपलब्ध नसलेले नागरिक यांच्यासाठी पर्यायी व्यवस्था आवश्यक आहे. यूपीआय अनिवार्य करण्याच्या नावाखाली अशा नागरिकांना शासकीय सेवांपासून वंचित ठेवणे योग्य ठरणार नाही. त्यासाठी अधिकृत मदत कक्ष, संगणकीकृत पेमेंट काउंटर आणि बँकिंग सुविधांच्या माध्यमातून शुल्क भरण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी. डिजिटल व्यवहार अयशस्वी झाल्यास नागरिकांचे पैसे अडकू नयेत, यासाठी तक्रार निवारण आणि परतावा यंत्रणाही सक्षम असावी.
याशिवाय बनावट क्यूआर कोड, चुकीच्या खात्यात पैसे जमा होणे, सायबर फसवणूक आणि तांत्रिक बिघाड यांपासून नागरिकांचे संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय विभागाने प्रमाणित आणि सुरक्षित पेमेंट प्रणालीचा वापर करावा. अधिकृत क्यूआर कोडमध्ये बदल करण्याचा अधिकार केवळ अधिकृत यंत्रणेकडे असावा. व्यवहाराची पडताळणी झाल्यानंतरच अर्ज पुढील प्रक्रियेसाठी स्वीकारला जावा. शुल्काची माहिती कार्यालयाच्या फलकावर तसेच अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेही आवश्यक आहे.
प्रशासनातील पारदर्शकता ही केवळ तंत्रज्ञानावर अवलंबून नसते. त्यासाठी अधिकारी-कर्मचार्‍यांची जबाबदारी निश्चित करणे, तक्रारींवर वेळेत कारवाई करणे आणि नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची माहिती देणेही गरजेचे आहे. डिजिटल व्यवहारांमुळे उपलब्ध होणार्‍या नोंदींचे नियमित लेखापरीक्षण झाले पाहिजे. एखाद्या नागरिकाने अधिकृत शुल्काव्यतिरिक्त पैशांची मागणी झाल्याची तक्रार केल्यास त्याची निष्पक्ष चौकशी होण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी.

Make government transactions corruption-free by mandating UPI payments!

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.