कागदी नागरिक?

– सीमाताई मराठे
आपल्या देशात कागदी घोड्यांची शर्यत चालवणारी एक अवाढव्य यंत्रणा अस्तित्वात आहे. या यंत्रणेची भूक एवढी अक्राळविक्राळ आहे की, तिला माणसाच्या रक्तामांसापेक्षा कागदाच्या तुकड्यांमध्ये अधिक रस असतो. पण, आता तर कहरच झाला आहे. एका बाजूला संपूर्ण देशाला ’डिजिटल इंडिया’च्या स्वप्नवेलीवर झुलवले जात असताना, दुसरीकडे मात्र अस्तित्वाच्या मूलभूत अधिकारालाच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत.

14 व्या ‘पासपोर्ट सेवा दिवसा’चे निमित्त साधून देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अत्यंत ‘उदात्त’ हेतूने एक मोठा खुलासा केला आहे. तो असा की, ज्या पारपत्राच्या (पासपोर्टच्या) जोरावर तुम्ही जगभर छाती ठोकून ‘मी भारतीय आहे’ असे सांगत हिंडता, ते पारपत्र म्हणजे तुमच्या नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नव्हे! तो केवळ प्रवासाचा एक परवाना आहे. या पाठोपाठ ज्या ‘आधार’ कार्डासाठी अख्खा देश रांगेत उभा केला गेला, तेही नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. मग मतदार ओळखपत्र? छे! ते तर केवळ मतदानापुरते. म्हणजेच, ज्या देशात तुम्ही कर भरता, जन्मता, मरता आणि ज्या व्यवस्थेचे ओझे आयुष्यभर वाहता, त्या व्यवस्थेकडे तुमचे अस्तित्व सिद्ध करणारा एकही अधिकृत कागद नाही, हे आता अधिकृतपणे मान्य करण्यात आले आहे. यापेक्षा मोठा राजकीय आणि प्रशासकीय दिवाळखोरपणा दुसरा कोणता असू शकतो? ही केवळ नोकरशाहीची अनागोंदी नाही, तर सार्वभौम राज्याने आपल्याच नागरिकांशी खेळलेला एक अत्यंत क्रूर आणि उपरोधिक पोरखेळ आहे.
‘आधार’ कार्ड काढण्यासाठी डोळ्यांचे पडदे आणि हातांचे अंगठे स्कॅन करून घेण्यात आले. कल्याणकारी योजनांचे लाभ हवे असतील तर आधार बंधनकारक केले गेले. बँक खात्यापासून ते अगदी मोबाइल सिमकार्ड खरेदी करण्यापर्यंत ‘आधार’शिवाय पान हलत नव्हते. पण जेव्हा नागरिकत्वाचा प्रश्न येतो, तेव्हा हीच व्यवस्था अत्यंत निर्लज्जपणे सांगते की, आधार म्हणजे केवळ एक ओळख क्रमांक आहे, तो तुमच्या नागरिकत्वाचा दाखला नव्हे! जर एवढा प्रचंड डेटा गोळा करूनही एखाद्या व्यक्तीचे या देशातील नागरिकत्व सिद्ध होत नसेल, तर मग हा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेचा संकोच कशासाठी करण्यात आला? या अतार्किकतेचा जाब विचारणारा सुजाण वर्ग या देशात शिल्लक उरला नाही, याचाच गैरफायदा विद्यमान व्यवस्था घेत आहे.
त्याहून अधिक भयानक आणि हास्यास्पद बाब म्हणजे मतदार ओळखपत्राची (व्होटर आयडी) झालेली दुरवस्था. या देशाच्या संविधानाने प्रौढ मतदान पद्धतीचा अधिकार दिला आहे. ज्या ओळखपत्राच्या जोरावर देशाचा नागरिक मतदान करतो, देशाचे सरकार निवडतो, पंतप्रधानांच्या निवडीत आपला वाटा उचलतो, त्याच सरकारकडून असे सांगितले जाते की, हे मतदार ओळखपत्र तुमच्या भारतीय असण्याचा पुरावा नाही! याचा सरळ अर्थ असा की, या देशाचे सरकार निवडणारे मतदारच कायदेशीरदृष्ट्या ‘भारतीय’ आहेत की नाही, याबद्दल सरकारलाच खात्री नाही. जे सरकार स्वतः अशा मतदारांच्या मतांवर सत्तेवर येते, तेच सरकार नंतर त्या मतदारांना नागरिकत्वाचे कागद मागते, हा लोकशाहीचा सर्वांत मोठा पराभव आणि थट्टा आहे. जर मतदार ओळखपत्राला कायदेशीर नागरिकत्वाचा दर्जा नसेल, तर त्या ओळखपत्राच्या आधारे स्थापन झालेल्या सरकारची नैतिक आणि कायदेशीर वैधता तरी कशी ठरवणार? हा अत्यंत मूलभूत आणि गंभीर प्रश्न या ‘कागदी सिंहांच्या’ साम्राज्यात सोयीस्करपणे दडपला गेला आहे.
आता या महानाट्यात परराष्ट्र मंत्रालयाने उडी घेतली आहे. पासपोर्ट हा परदेशात प्रवासाचा दस्तावेज असून, तो केवळ तुमच्या राष्ट्रीयत्वाची साक्ष देतो, पण नागरिकत्वाचा थेट किंवा अंतिम दस्तऐवज मानला जाऊ शकत नाही, हा खुलासा कमालीचा चकित करणारा आहे. 2013 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निकालात स्पष्ट केले होते की, पासपोर्ट असण्याचा अर्थ नागरिकत्व असा होत नाही. कायदेशीर भाष्य म्हणून ते कदाचित योग्यही असेल; पण मग प्रश्न उरतो की, सामान्य नागरिकाने स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करायचे तरी कसे? नागरिकत्व कायदा, 1955 यानुसार पाच वेगवेगळ्या मार्गांनी भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करता येते, असे सांगितले जाते. जन्माने, वंशपरंपरेने, नोंदणीद्वारे, नैसर्गिकीकरणाने किंवा प्रदेशाच्या विलीनीकरणाने. पण यासाठी लागणारी कागदपत्रे गोळा करताना एका सामान्य नागरिकाच्या नाकीनऊ येतात. ज्या देशात आजही लाखो लोकांचे जन्म नोंदणीकृत नाहीत, पूर, वादळे आणि स्थलांतरामुळे ज्यांच्या घरात कागदाचा एक तुकडाही शिल्लक उरत नाही, त्या देशात ‘1950 ते 1987’ दरम्यानच्या जन्मनोंदी किंवा पूर्वजांचे पुरावे मागणे म्हणजे निव्वळ हुकूमशाही आणि अमानुषता आहे.
हे सगळे धोरण एका विशिष्ट संशयाच्या मानसिकतेतून जन्मले आहे. आपल्याच नागरिकांकडे संशयाने पाहण्याची ही ब्रिटिशकालीन नोकरशाहीची सवय आताच्या सत्ताधार्‍यांनी अधिक धारदार केली आहे. देशाच्या सीमा सुरक्षित करणे हे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच आपल्या अंतर्गत नागरिकांना सन्मानाने जगू देणे हेही राज्याचे कर्तव्य असते. परंतु, इथे तर उलटी गंगा वाहत आहे. सर्वसामान्य करदात्याला कफल्लक ठरवून, त्याला सतत एका भीतीच्या छायेत ठेवले जाते की, कधीही एखादा नवा कायदा येईल आणि त्याची ओळख पुसून टाकेल. कागदपत्रांचा हा चक्रव्यूह असा तयार केला गेला आहे की, ज्यात अभिमन्यूसारखा सामान्य नागरिक कायमचा अडकून पडावा.
आयकराची नोटीस पाठवताना करदात्याचा पॅन कार्ड आणि आधार क्रमांक अगदी अचूक जोडला जातो. पैशांच्या व्यवहारात सरकार तुम्हाला क्षणात शोधून काढते. परंतु, जेव्हा त्याच नागरिकाला त्याचे हक्क देण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र हे संपूर्ण तंत्रज्ञान अचानक निकामी होते. ही दुटप्पी भूमिका आणि ही व्यवस्था अत्यंत सडलेली आहे. एकीकडे जगातील सर्वांत मोठी महासत्ता बनण्याच्या बाता मारायच्या आणि दुसरीकडे स्वतःच्याच नागरिकांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्या हातांत निरुपयोगी ठरणार्‍या ओळखपत्रांची रद्दी सोपवायची, हा विरोधाभास उद्वेगजनक आहे. जोपर्यंत या व्यवस्थेच्या चिंधड्या उडवून तिला तिच्याच चुकांची जाणीव करून दिली जात नाही, तोपर्यंत सामान्य माणूस केवळ एक ‘कागदी नागरिक’ म्हणूनच जगत राहील, ज्याच्या अस्तित्वाचा फैसला एखाद्या दिल्लीतील बाबूंच्या फाइलवर अवलंबून असेल.

Paper citizens?