अमेरिका-चीन जवळीक जग नव्या द्विध्रुवीय व्यवस्थेकडे?

– समाधान कदम

नुकतीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनचा दौरा करून चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी विविध द्विपक्षीय आणि जागतिक प्रश्नांवर चर्चा केली. त्यानंतर शी जिनपिंग यांच्या अमेरिकेच्या संभाव्य भेटीचीही चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून व्यापारयुद्ध, तैवान प्रश्न, तंत्रज्ञानावरील निर्बंध आणि इंडो-पॅसिफिकमधील वाढत्या सामरिक स्पर्धेमुळे तणावपूर्ण बनलेले अमेरिका-चीन संबंध आता नव्या टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे संकेत या घडामोडींमधून मिळत आहेत. परिणामी, जागतिक राजकारणात पुन्हा एकदा जी-2 अर्थात अमेरिका आणि चीन यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखालील जागतिक व्यवस्थेची संकल्पना चर्चेत आली आहे. मात्र, ही जवळीक तात्पुरत्या राजनैतिक गरजेतून निर्माण झाली आहे की, भविष्यातील नव्या जागतिक व्यवस्थेचा पाया ठरणार आहे, हा प्रश्न आज सर्वाधिक चर्चेचा विषय
ठरला आहे.

तसे पाहिले तर ही संकल्पना नवीन नाही. 2008 च्या जागतिक आर्थिक मंदीनंतर काही पाश्चात्त्य अभ्यासकांनी अमेरिका आणि चीन यांनी जागतिक अर्थव्यवस्था, व्यापार, हवामान बदल आणि सुरक्षा यांसारख्या विषयांवर संयुक्त नेतृत्व करावे, अशी संकल्पना मांडली होती. जगातील दोन सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्था, सर्वाधिक व्यापार करणारे देश आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीचे प्रतिस्पर्धी म्हणून या दोन राष्ट्रांचा जागतिक घडामोडींवर मोठा प्रभाव आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील संबंध सुधारले तर त्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर होणार हे निश्चित आहे.
मात्र, गेल्या काही वर्षांतील वास्तव वेगळे होते. अमेरिकेने चीनविरोधात व्यापारशुल्क वाढविले, चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांवर निर्बंध लादले, तर चीननेही अमेरिकेच्या दबावाला प्रत्युत्तर देत स्वतःची आर्थिक आणि तांत्रिक स्वायत्तता मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. तैवान प्रश्न, दक्षिण चीन समुद्रातील वाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमिकंडक्टर आणि दुर्मिळ खनिजांवरील नियंत्रण यांसारख्या विषयांवर दोन्ही देशांमध्ये तीव्र स्पर्धा कायम आहे. त्यामुळे आजची जवळीक ही विश्वासावर आधारित मैत्री नसून, हितसंबंधांवर आधारित संवाद असल्याचे
स्पष्ट दिसते.
तरीही अमेरिका आणि चीन संवाद का वाढवत आहेत? यामागे आर्थिक वास्तव महत्त्वाचे आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदी, वाढती महागाई, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि गुंतवणुकीतील अनिश्चितता या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांना आर्थिक स्थैर्याची गरज आहे.
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील सततचा संघर्ष केवळ या दोन देशांनाच नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही महागात पडू शकतो. त्यामुळे स्पर्धा कायम ठेवत संवाद सुरू ठेवण्याची भूमिका दोन्ही बाजूंनी स्वीकारली जात असल्याचे दिसते.
या घडामोडींमुळे पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, जग नव्या द्विध्रुवीय व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे का? शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ या दोन महासत्तांभोवती जागतिक राजकारण फिरत होते. आज चीनच्या आर्थिक आणि लष्करी उदयानंतर काही प्रमाणात तशाच स्वरूपाची परिस्थिती निर्माण होताना दिसते. मात्र, आजचे जग पूर्वीपेक्षा अधिक बहुआयामी आहे. भारत, युरोपियन संघ, जपान, मध्यपूर्वेतील देश आणि इतर उदयोन्मुख शक्ती जागतिक निर्णयप्रक्रियेत प्रभावी भूमिका बजावत आहेत. त्यामुळे भविष्यातील जागतिक व्यवस्था पूर्णपणे द्विध्रुवीय होईल, असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही.
भारताच्या आंतरराष्ट्रीय हितसंबंधावर पडणारा प्रभाव आणि भविष्यातील आव्हान
या बदलत्या समीकरणांचा भारतावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. गेल्या दशकात भारत-अमेरिका संबंध संरक्षण, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि इंडो-पॅसिफिक सहकार्यामुळे अधिक दृढ झाले आहेत. दुसरीकडे, चीनसोबत भारताचे व्यापार संबंध कायम असले तरी सीमावाद आणि सामरिक स्पर्धा कायम आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाढती जवळीक भारतासाठी एकाच वेळी संधी आणि आव्हान दोन्ही निर्माण करू शकते.
जर अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तणाव कमी झाला तर जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते. त्याचा लाभ भारतालाही मिळू शकतो. परदेशी गुंतवणूक, उत्पादन क्षेत्र आणि जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे महत्त्व वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु दुसरीकडे, जर अमेरिका चीनशी संबंध सुधारण्यासाठी भारताच्या सामरिक हितांकडे तुलनेने कमी लक्ष देऊ लागली तर भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणात अधिक सावध आणि स्वावलंबी भूमिका घ्यावी लागेल.
भारतापुढील सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे सामरिक स्वायत्तता कायम ठेवणे. भारताने आजपर्यंतकोणत्याही एका गटाशी पूर्णपणे स्वतःला बांधून घेतलेले नाही. एका बाजूला भारत टण-ऊ सारख्या मंचावर अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबत सहकार्य करतो, तर दुसर्‍या बाजूला इठखउड आणि डउज मध्ये चीन व रशियासोबतही सक्रिय सहभाग घेतो. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत हे संतुलन कायम ठेवणे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता वाढविणे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमिकंडक्टर, सायबर सुरक्षा, दुर्मिळ खनिजे आणि अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये जागतिक स्पर्धा तीव्र होत आहे. भारताने या क्षेत्रांत मोठी गुंतवणूक करून स्वदेशी क्षमता विकसित करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सागरी सुरक्षा, सीमांचे संरक्षण आणि आर्थिक हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी अधिक प्रभावी धोरण राबविण्याची गरज आहे. आजच्या बदलत्या जागतिक राजकारणात भारताने केवळ परिस्थितीचा प्रेक्षक न राहता सक्रिय भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा समर्थक म्हणून भारताने अमेरिका आणि चीन या दोन्ही महासत्तांशी संतुलित संबंध राखत स्वतःचे राष्ट्रीय हित सर्वोच्च ठेवले पाहिजे. कारण भविष्यातील जागतिक व्यवस्थेत केवळ महासत्तांची स्पर्धाच महत्त्वाची ठरणार नाही, तर मध्यम शक्तींची भूमिका देखील तितकीच निर्णायक असेल.
एकंदरीत, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाढता संवाद हा स्वागतार्ह असला तरी तो कायमस्वरूपी धोरणात्मक मैत्रीचे प्रतीक मानणे घाईचे ठरेल. दोन्ही देशांतील मूलभूत सामरिक स्पर्धा अद्याप कायम आहे. त्यामुळे भविष्यात सहकार्य आणि स्पर्धा यांचे मिश्रण असलेले संबंधच अधिक वास्तववादी ठरतील. अशा बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारतासमोर अनेक आव्हाने असली, तरी त्याचबरोबर जागतिक नेतृत्वात अधिक प्रभावी भूमिका बजावण्याची मोठी संधीही उपलब्ध आहे. भारताने दूरदृष्टी, सामरिक स्वायत्तता आणि आर्थिक सामर्थ्य यांच्या आधारावर या संधीचे रूपांतर राष्ट्रीय हितात केले, तर नव्या जागतिक व्यवस्थेत भारताचे स्थान मजबूत होईल.

US-China Rapprochement: Is the World Heading Towards a New Bipolar Order?