रखडलेल्या जि. प., पं. स. निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

ओबीसी आरक्षणावरील अंतिम निकालाच्या अधिन राहील निवड ; सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबवता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने उर्वरित निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी कोर्टाला सांगितले की, कोर्टाच्या मे 2025 च्या आदेशानुसार 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत, अजून 20 जिल्हा परिषदा आणि सुमारे 211-225 पंचायत समित्या शिल्लक आहेत. यावर कोर्ट म्हणाले की, लोकशाही प्रक्रिया का थांबवून ठेवली आहे? आधीच्या अंतरिम व्यवस्थेनुसारच उरलेल्या निवडणुका घ्या. त्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहतील.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, एससी, एसटी, ओबीसी मिळून एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये, या अटीवर निवडणुका घ्याव्यात. बंठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षण पद्धतीनुसारच निवडणुका घेण्यास मे 2025 मध्ये परवानगी दिली होती, त्याच धर्तीवर उर्वरित निवडणुकाही घ्याव्यात. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अंतिम सुनावणीच्या अधिन आहे, पण तोपर्यंत निवडणुका थांबवणार नाही.
या निर्णयामुळे राज्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रशासकांच्या हातात असलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांना अखेर लोकप्रतिनिधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Path cleared for stalled Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections