पेसा शिक्षक भरती लांबणीवर

विधान परिषद आचारसंहितेचा अडसर

नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील पेसा शाळांमधील रखडलेली 311 शिक्षक पदांची भरतीप्रक्रिया विधान परिषदेच्या आचारसंहितेमुळे आणि दोन गटांच्या परस्परविरोधी आंदोलनांमुळे अडचणीत सापडली आहे.
विधान परिषदेची आचारसंहिता लागू झाल्याने यादी प्रसिद्ध करण्यात अडचण येत आहे. जिल्हा परिषदेत गेल्या चार वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रशासकराज आहे. परिणामी आचारसंहितेचा अडसर पेसा शिक्षक भरतीला ठरत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण प्रलंबित असतानाच शासनाच्या
निर्देशानुसार सुरू असलेली ही प्रक्रिया नेमकी कधी पूर्ण होणार, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. सप्टेंबर 2023 मध्ये शासनाने पेसा क्षेत्रातील शाळांमध्ये शिक्षक भरतीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यात 311 पदांसाठी भरतीप्रक्रिया राबवली जात आहे. मात्र, या भरतीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली होती.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शिक्षण विभागाने तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी व मानधनावर शिक्षकांची नियुक्ती केली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के भरतीला परवानगी दिल्याने प्रक्रियेला पुन्हा गती देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला.
पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शासनाने राज्यस्तरावर शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविल्याने यातील काही शिक्षक नाशिकसह इतर राज्यांत रुजू झाले. त्यांच्या नोकरीला काही महिने पूर्ण झालेले असताना
सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के शिक्षक भरतीला मान्यता दिली. या निर्णयाच्या आधारे राज्य शासनाने 11 फेब्रु्रवारी 2026 रोजी भरतीचे नियम आणि निकष जारी करत 2025-26 च्या संचमान्यतेनुसार व उमेदवाराच्या गुणवत्तेच्या आधारे रिक्त पदांच्या 50 टक्के जागा भरण्याचे आदेश दिले होते. पण जिल्हा परिषदेने 156 जागांसाठीच प्रक्रिया राबविल्याचा आक्षेप काही शिक्षकांनी घेतला आहे. त्यांच्या मते 389 जागांच्या 50 टक्के म्हणजे 195 जागांसाठी ही भरती होणे अपेक्षित असताना जिल्हा परिषदेने 311 च्या 50 टक्के भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एका गटाने 156 उमेदवारांची यादी तातडीने जाहीर करण्याची मागणी केली, तर दुसर्‍या गटाने कंत्राटी पद्धतीने काम केलेल्या शिक्षकांना प्राधान्य देण्याची मागणी पुढे केली आहे. परिणामी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

प्रशासन संभ्रमात
सध्या विधान परिषदेची आचारसंहिता लागू असल्याने अंतिम यादी प्रसिद्ध करावी की नाही, याबाबत प्रशासन संभ्रमात आहे. त्यातच दोन वेगवेगळ्या गटांनी ही प्रक्रिया नेमकी कधी पूर्ण करणार, असा प्रश्न उपस्थित करीत काही शिक्षकांनी आंदोलन केले. दुसर्‍या गटाने मानधन व कंत्राटी तत्त्वावरील शिक्षकांना प्राधान्य देण्यासाठी आग्रही असल्याने एकाच भरतीसाठी दोन गटांत शिक्षकांचे परस्परविरोधी आंदोलन सुरू झाल्याने शिक्षण विभागाची कोंडी झाली होती.

PESA teacher recruitment delayed