नाशिक: महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागा मार्फत प्रती वर्षी अनुसूचित जाती, नवबौध्द प्रवर्गातील ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशामध्ये विशेष अध्ययन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहु महाराज शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते.
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची अत्यंत महत्वाची योजना असुन सन २००३ पासुन राबविली जात आहे.
अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशात पदव्युत्तर पदवी आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (पी.एच.डी.) विशेष अध्ययन करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होय. विद्यार्थांची परदेशातील शिक्षणाची मागणी लक्षात घेता ट्प्याटप्याने संख्येत वाढ करण्यात येत आहे. आज अखेर ७१४ विद्यार्थांचे या शिष्यवृती योजनेमुळे परदेशातील शिक्षणाचे स्वप्न पुर्ण झाले आहे.
सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षा प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून परदेश शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागविण्यात येत असून अर्ज सदर करण्याची अंतिम मुदत ही दिनांक २२/०६/२०२२ पर्यंत आहे. सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील अनूसूचित जातीच्या प्रवर्गातील पदव्युत्तर पदवी आणि पी.एच.डी.साठी अद्ययावत 300 च्या आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या 75 विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते.
विद्यार्थ्यांने विहीत नमुन्यातील अर्ज शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरील रोजगार या लिंकवरुन डाऊनलोड करुन घ्यावा. सदर परिपुर्ण अर्ज विहीत मुदतीत व आवश्यक ते कागदपत्रासह , समाज कल्याण आयुक्तालय 3, चर्च पथ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ४११००१ या पत्यावर सादर करावा. सदर योजनेसाठी पात्र असण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना विमान प्रवास भाडे , परदेशातील शैक्षणिक संस्थेची शिक्षण फी , निर्वाह भत्ता , आकस्मिक खर्च याचा लाभ मिळणार आहेत . एकाच कुटूंबातील दोन पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती लागु राहणार नाही. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्ष व पीएचडीसाठी ४० वर्ष ही कमाल वयोमर्यादा असेल. भारतीय आयुविज्ञान परिषदेच्या संकेतस्तळावरील MD व MS अभ्यासक्रमच प्रवेशासाठी पात्र असतील. अधिक माहितीसाठी संकेतस्तळास भेट द्यावी. सदर योजनेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन डॉ. प्रशांत नारनवरे , आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी केले आहे.
हे ही वाचा :