‘इंधन बचत’ आणि ‘काटकसरी’चा संदेश

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह केंद्रीय मंत्र्यांचा पुढाकार

मुंबई/पुणे : प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इंधन बचत आणि प्रशासकीय काटकसरीचे जे आवाहन केले होते, त्याला प्रतिसाद देत गुरुवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष कृतीतून एक आदर्श संदेश दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या ’वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानापासून मंत्रालय आणि विधानभवनापर्यंतचा प्रवास चक्क ’रॉयल एनफिल्ड’ (बुलेट) मोटारसायकलवरून केला. त्यांच्यासोबत भाजप नेते आशिष शेलार हेदेखील दुचाकीवर स्वार होते. लोकप्रतिनिधींनी स्वतःहून अशा मोहिमांत सहभाग घेतल्यास सर्वसामान्य जनतेलाही इंधन बचतीची प्रेरणा मिळते, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत ’इलेक्ट्रिक व्हेइकल’ (ईव्ही) कारचा वापर सुरू केला आहे. त्यांनी आपल्या ठाण्यातील निवासस्थानापासून मंत्रालयापर्यंतचा प्रवास ई-कारने केला. यापुढे शासकीय कामासाठी पर्यावरणपूरक वाहनांना प्राधान्य देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच, मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला असून, अनावश्यक परदेश दौरे आणि मोठे शासकीय कार्यक्रम पुढील सहा महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आले आहेत.
दुसरीकडे, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी ’संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गा’ची पाहणी करण्यासाठी आपल्या नेहमीच्या अधिकृत ताफ्याऐवजी ’बस’ने प्रवास करणे पसंत केले. गडकरी यांनी बसमधूनच या महामार्गाच्या कामाचा आढावा घेतला आणि अधिकार्‍यांशी संवाद साधला. देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी पर्यायी इंधन आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे, ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. या दौर्‍यात त्यांनी आपल्या ताफ्यातील गाड्यांच्या संख्येत 50 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचे निर्देशही प्रशासनाला दिले. सर्व संबंधित अधिकारीही त्यांच्यासोबतच बसमधून प्रवास करत होते.
प्रशासकीय स्तरावर घेतलेल्या या निर्णयांचे पडसाद संपूर्ण राज्यात उमटत असून, यामुळे केवळ इंधनाची बचत होणार नाही तर सरकारी तिजोरीवरील भारही कमी होण्यास मदत होणार आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय संकटामुळे जागतिक स्तरावर इंधनाचे दर आणि पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता असल्याने, केंद्र आणि राज्य सरकारने उचललेली ही पावले ’आत्मनिर्भर भारत’ आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने महत्त्वाची मानली जात आहेत.

The message of ‘fuel saving’ and ‘thriftiness’