शाळांत मूलभूत सुविधा अन् डिजिटल कामकाजावर भर; विधान परिषदेत निर्णय
मुंबई : प्रतिनिधी
विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शालेय शिक्षण विभागाच्या अनुषंगाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आले. त्यातून ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गैरसोय टाळण्यासाठी मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2025-26 या संचमान्यता वर्षासाठी इयत्ता नववी आणि दहावीच्या वर्गांची एकत्रित पटसंख्या 20 किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास आता तीन शिक्षक अनुज्ञेय करण्यात येणार आहेत. यापूर्वी ही अट 40 विद्यार्थ्यांची होती, मात्र ग्रामीण भागातील मुलींना शिक्षणासाठी दुसर्या गावात जावे लागू नये व त्यांचे शिक्षण थांबू नये, या उद्देशाने हा निकष शिथिल करण्यात आला आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आरोग्यासाठी मूलभूत सुविधा उभारण्यावरही शासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित स्वच्छतागृहे, पिण्याचे शुद्ध पाणी, वीजपुरवठा आणि किशोरवयीन मुलींसाठी सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन उपलब्ध करून देण्यासाठी नव्याने सर्वेक्षण केले जाणार आहे. जिल्हा नियोजन समिती व इतर शासकीय निधीचा वापर करून पुढील चार ते सहा महिन्यांत या सर्व सुविधांची उभारणी व आवश्यक बांधकामे पूर्ण केली जातील, असे ठोस आश्वासन राज्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिले.शालेय शिक्षण विभागाचा कारभार अधिक पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी डिजिटल कामकाजात काळानुरूप आवश्यक सुधारणा करण्याची ग्वाही शासनाने दिली आहे. वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडीसंदर्भातील कामे ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे विहित कार्यपद्धतीने केली जात असून, यात येणार्या अडचणी सोडवण्यासाठी सदस्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेतली जाईल. विशेष म्हणजे, शिक्षण विभागाशी संबंधित लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी)कडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा स्वतः आढावा घेऊन, दोषी आढळणार्यांवर कोणतीही गय न करता कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही डॉ. भोयर यांनी दिला.
पेपरफुटी प्रकरणाची सीआयडीमार्फत चौकशी
दरम्यान, राज्याच्या उच्च शिक्षण आणि आदिवासी भागातील प्रश्नांवरही सभागृहात महत्त्वाची चर्चा झाली. मुंबई विद्यापीठाच्या ’टीवायबीकॉम’ पेपरफुटी प्रकरणाची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची सूचना विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना केली जाणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले. या गैरप्रकरणात आतापर्यंत तीन कर्मचार्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली असून, दोषी विद्यार्थ्यांचे निकाल रद्द करून त्यांना पुढील दोन परीक्षा देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
Three teachers for every 20 students in rural schools.
पाक अंतर्गत अस्थिरतेकडे जम्मू-काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंंघन होत असल्याचा आरोप करत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची सातत्याने बदनामी…
- राजेश शिरभाते देशात वरकरणी सारे काही चांगले चांगले दिसत असले, तरी अनेक घटनांमधून राजकारणी…
एकेकाळी मानवाने अंतराळाकडे प्रगती, संशोधन आणि भविष्याच्या आशेने पाहिले होते. आज मात्र त्याच अंतराळात मानवाने…
सिडकोतील अनेक भागांत साचले पाणी सिडको : प्रतिनिधी रात्रभर झालेल्या संततधार पावसामुळे सिडको परिसरातील जनजीवन…
चिखलातील वाहनाचे स्टेअरिंग घेतले हाती नाशिक : प्रतिनिधी भाजपासाठी संकटमोचक असलेले कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन हे…