नसरापूरप्रकरणी वेळेत न्याय मिळेल का?

पुण्यातील नसरापूर (ता. भोर) येथे एका चार वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या अत्याचाराचे आणि तिच्या हत्येचे प्रकरण राज्यभर गाजत आहे. याप्रकरणी भीमराव कांबळे या नराधमाला पोलिसांनी अटक केली असून, त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. या नराधमाच्या हा पहिला गुन्हा नसून यापूर्वीही त्याच्यावर स्त्री अत्याचाराचे आणि विनयभंगाचे अनेक गुन्हे नोंद आहेत. स्वतःच्या भावाच्या अल्पवयीन मुलीवरही त्याने अत्याचार केला आहे.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या सर्व प्रकरणांत तो जामिनावर मुक्त आहे. त्यामुळे या प्रकरणातही पुन्हा तो जामिनावर बाहेर येऊन पुन्हा तशा प्रकारचा गुन्हा करण्यासाठी मुक्त होणार का, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे. आजमितीला राज्यात स्त्रीसुरक्षेचे तीनतेरा वाजले आहेत, हे कोणीच नाकारणार नाही. प्रतिदिन राज्यात कुठेना कुठे बलात्काराच्या, विनयभंगाच्या, लैंगिक शोषणाच्या घटना घडत आहेत. गुन्हेगारांवर कायद्याचा धाक राहिलेला नाही किंवा सध्याचे कायदे हे गुन्हेगारांना योग्य शासन देण्यास अपुरे असल्याचे वेळोवेळी दिसून येत आहे. छत्रपती शिवरायांच्या काळात रांझा पाटीलने परस्त्रीवर अत्याचार केला म्हणून केवळ त्याचा चौरंग करण्याची शिक्षाच दिली नाही, तर भरचौकात त्याला त्या स्थितीत ठेवण्यास सांगितले की, जेणेकरून स्त्रियांवर अत्याचार केल्यास अशा प्रकारची कठोर शिक्षा दिली जाईल, हा धाक जनमानसावर बसेल! छत्रपती शिवरायांच्या राज्यात कठोर कायदा व्यवस्था असल्याचा संदेश त्यांनी याद्वारे सर्वांना दिला होता. त्यामुळे स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडल्याचे इतिहासात नाही.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे राज्यच मुळी जलद न्यायदान, गुन्हेगारांच्या मनात धडकी भरवणारी शिक्षा आणि शिक्षेची तत्काळ कार्यवाही यांवर आधारित होते. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने रामराज्य नांदत होते आणि कायदा-सुव्यवस्था राखली जात होती. एवढे गंभीर गुन्हे करूनही भीमराव कांबळे उजळ माथ्याने बाहेर फिरत होता. याचाच अर्थ पोलिसांनी पकडूनही तपासातील त्रुटींमुळे किंवा कायदे सक्षम नसल्यामुळे त्याला प्रत्येक वेळी जामीन द्यावा लागला होता. त्याला जर पहिल्याच गुन्ह्यात कठोर शिक्षा मिळाली असती तर पुन्हा अशा प्रकारचे कृत्य करण्याची त्याची हिंमत झाली नसती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नसरापूरप्रकरणी स्वतः लक्ष घालून एसआयटीची स्थापना केली
आहे.
हा गुन्हा फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून कांबळेला मृत्युदंडाच्या शिक्षेची मागणी करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, खरोखर असे घडेल का? या सर्व चौकशीत पुन्हा किती काळ जाईल? हा खटला आणखी किती वर्षे चालेल? गुन्हेगाराने गुन्हा कबूल केला आहे आणि सर्वकाही स्पष्ट असताना न्यायालय शिक्षा देण्यास विलंब का करते? देशात आजतागायत दुर्मिळातील दुर्मिळ असे अनेक गुन्हे घडले आहेत आणि अशा खटल्यांतही न्यायालयाने आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात कित्येक वर्षे घेतली आहेत. नसरापुरात वासनेचा बळी गेलेल्या चिमुरडीला न्याय केव्हा मिळणार? आज प्रकरण राज्यभर गाजत असले तरी पुढील आठवडा-पंधरा दिवसांनी लोक सर्वकाही विसरून जातील. आज सोशल मीडियावर निषेध व्यक्त करणारे, चिमुरडीला न्याय मिळण्यासाठी आंदोलन करणारे यांचे प्रमाणही हळूहळू कमी होत जाईल. पुढे संघर्ष करायचा आहे तो केवळ मुलीच्या नातेवाइकांना.
स्त्री अत्याचाराचा आलेख थांबवायचा असेल तर राज्यकर्त्यांनी केवळ शिवरायांचे नाव घेऊन राजकारण करण्यापेक्षा शिवरायांनी केलेल्या लोकहितकारी कृतींचे अनुकरण करायला हवे. जेणेकरून वासनांधांवर कायमस्वरूपी जरब बसेल. मुख्यमंत्री ते करतील का?

Will justice be delivered in time in the Nasrapur case?