हिवाळी अधिवेशन वादळी?

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 1 ते 19 डिसेंबर या कालावधीत होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी शनिवारी केली. अधिवेशन कमी कालावधीचे असल्याबद्दल विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. अधिवेशन तीन आठवड्यांचे असले, तरी सुट्ट्यांचे दिवस वगळून प्रत्यक्ष कामकाजाचे 15 दिवसच असणार आहेत. या कालावधीत 10 ते 12 विधेयके मांडण्याची सरकारची तयारी आहे. बिहार राज्य विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश संपादन केल्यानंतर भाजपा व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला अत्यानंद असण्याविषयी वाद नाही. विरोधकांना लोक किंमत देत नसल्याचा दावा भाजपाकडून केला जात आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हाच दावा अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न होईल, याविषयी वाद नाही. सोमवारी 1 डिसेंबरपासून सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष संघटित राहतील, असे दिसत आहे. एकट्या भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत नसल्याने सरकार कुबड्या घेऊन चालत आहे. आम्हाला कुबड्या नकोत, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा मुंबईत म्हणाले. शिवसेना (शिंदे) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या पक्षांची महाराष्ट्रात भाजपाला गरज नाही, असे सूचित केले असले, तरी केंद्रातील बिहारमधील जनता दल युनायटेड आणि आंध्र प्रदेशातील तेलुगू देसम या पक्षांच्या कुबड्यांशिवाय सरकार चालूच शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीत विरोधक कमकुवत असल्याचे दिसून आले, तरी लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधक तितके कमकुवत नाहीत. भाजपाच्या विरोधात विरोधक एकवटले असल्याचे दिसून येईल. काँग्रेस, पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस, तामिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कळघम, केरळमधील डावी आघाडी, बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल, झारखंडमधील झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षांची भाजपाविरोधी भूमिका स्पष्ट आहे. अनेक मुद्यांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न विरोधक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात करतील. त्यामुळे हे अधिवेशन सरकारला सोपे जाणार नाही, असे दिसून येत आहे. राजधानी नवी दिल्लीतील गंभीर वायुप्रदूषण, मतदारयाद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण, पुनरीक्षण करणार्‍या बूथ लेव्हल ऑफिसर्सच्या (बीएलओ) आत्महत्या आणि त्यांचे कामाच्या ताणामुळे झालेले मृत्यू, दिल्लीतील लाल किल्ला बॉम्बस्फोट, वंदे मातरम् इत्यादी मुद्दे उपस्थित करून विरोधक सरकारला अडचणीत आणण्याची चिन्हे आहेत. राजधानी दिल्लीत वायुप्रदूषणाने आरोग्याचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या समस्येवर संसदेत सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली आहे. हा मुद्दा अधिकृत नाही. दिल्लीतील प्रदूषणावर
सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली असल्याने विरोधक हाच विषय जोरदारपणे मांडतील. काही केंद्रशासित प्रदेशांसह 12 राज्यांमध्ये मतदारयांद्यात स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) म्हणजे विशेष सखोल पुनरीक्षण सध्या देशभर चर्चेत आहे. पुनरीक्षण करणार्‍या बीएलओंवर कामाचा ताण वाढला आहे. कामाच्या ताणामुळे अनेक बीएलओंनी आत्महत्या केल्या, तर काहींचे अचानक मृत्यू झाले. एसआयआर सरकारच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोग काम करत असल्याचा आरोप विरोधकांचा असून, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांत एसआयआरला विरोध होत असून, सर्वोच् न्यायालयात एसआयआरबाबत दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. असे काही मुद्दे वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. कथित ‘मत चोरी’चा मुद्दाही राहुल गांधी उचलण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, सरकारने वंदे मातरम् राष्ट्रीय गीताच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त ‘वंदे मातरम्’ या विषयावर एक दिवसाची विशेष चर्चा आयोजित करण्याची योजना आखली आहे. अलीकडेच ‘जय हिंद’ आणि ‘वंदे मातरम्’ घोषणांवर राज्यसभेने खासदारांना
निर्देश दिल्याने या चर्चेला राजकीय वळण लागण्याची चिन्हे आहेत. सरकारने लागू केलेल्या चार कामगार सुधारणा संहितांना डाव्या पक्षांसह काँग्रेसचा विरोध आहे. त्यावर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतील. पंधरा दिवस चालणार्‍या या अधिवेशनात काही विधेयके मंजूर करवून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. देशातील एकूण वातावरण पाहता संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. विरोधक संघटित आहेत आणि मजबूत आहेत. त्यामुळे सरकारला आपल्या मनासारखे कामकाज करवून घेता येणार नाही. मात्र, बिहार विधानसभा निवडणूक जिंकल्याने सत्ताधारी आघाडी विशेषत: भाजपा आक्रमक पवित्रा घेण्याची शक्यता आहे. विरोधक सरकारचे काहीएक ऐकून घेतील, असे काही दिसत नाही. पण, सरकारही विरोधकांचे काहीएक ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नाही. हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तयारी करावी लागेल. पुढच्या वर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प मांडावा लागेल. त्याआधी अधिवेशन सुरू करावे लागेल. त्या अधिवेशनात राष्ट्रपतींचे अभिभाषण असेल, आर्थिक सर्वेक्षण असेल, नंतर अर्थसंकल्प मांडला जाईल. त्यावर चर्चा होईल तेव्हाच सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील खरा संघर्ष पाहायला मिळेल. हिवाळी अधिवेशन कमी कालावधीचे असूनही विरोधक आक्रमक होतील; पण त्यांच्या आक्रमकतेत म्हणावी तितकी धार नसेल. अधिवेशनाच्या निमित्ताने विरोधकांची तशी तयारी दिसत नाही. अधिवेशनाच्या आधी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधित्व काँग्रेस नेते गौरव गोगोई व प्रमोद तिवारी, द्रमुकचे टीआर बालू, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओ’ब्रायन, आययूएमएलचे ईटी मोहम्मद बशीर यांनी केले. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी पक्षाध्यक्ष व राज्यसभेत सभागृहनेते म्हणून भाजपाचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थिती लावली. इतर सहभागींमध्ये राजदचे मनोज झा, अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल व जद(यू)चे संजय झा यांचा सहभाग होता. अधिवेशनादरम्यान दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली. अधिवेशनात एकूण 15 बैठका होतील. संसदेच्या अधिवेशनामध्ये साधारणपणे 20 बैठका असतात, असे नमूद करून विरोधी पक्षांनी यास ‘संक्षिप्त अधिवेशन’ म्हटले आहे. सरकारी कामकाज पूर्ण करणे, काही विधेयके मंजूर करवून घेण्यासाठी सरकारसाठी हे लहान अधिवेशन महत्त्वाचे आहे.