आणखी एक उपोषण मागे

सरकार जोपर्यंत मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांनुसार ठोस निर्णय घेणार नाही, तोपर्यंत मनोज जरांगे स्वस्थ बसणार नाहीत. मराठा समाजाच्या आरक्षण प्रश्नावर गेल्या काही वर्षांपासून जरांगे संघर्ष करत आहेत. सरकारकडून मिळालेल्या आश्वासनांवर विसंबून ते माघार घेतात. नंतर नवीन मागण्या घेऊन आणि आश्वासनपूर्तीसाठी परत उपोषण किंवा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबतात. आंदोलन वा उपोषण मागे घेताना परत उपोषण-आंदोलन करण्याचा ते इशारा देतात. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात नवीन मागण्यांसह जुन्या आश्वासनांच्या पूर्तीसाठी जरांगे शनिवारी, 30 मेपासून उन्हातान्हात बेमुदत उपोषणास बसले होते. मध्यरात्री त्यांनी आपले उपोषण सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार मागे घेतले. आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही, तर आपण परत एकदा उपोषणास बसू, हा इशारा देण्यास ते विसरले नाहीत. उपोषण सुरू करण्याच्या आदल्या दिवसाच्या (शुक्रवार) रात्री सरकारी प्रतिनिधींना त्यांनी दाद दिली नाही. त्यांनी 30 मे रोजी ठरल्याप्रमाणे उन्हात उपोषण सुरू केले. यापूर्वीच्या उपोषण व आंदोलनांचा विचार करून सरकारने पुन्हा एकदा आश्वासने दिल्यानंतर जरांगेंनी उपोषण मागे घेतल्याने सरकारची डोकेदुखी कमी झाली. अभ्यासकांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या सरकारने मान्य केल्यानंतर मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी रात्री साडेदहा वाजता मनोज जरांगे यांची उपोषणस्थळी जाऊन भेट घेतली. मध्यरात्री 1.15 वाजता पाणी पिऊन त्यांनी उपोषण सोडले. शासननिर्णय (जीआर) काढण्यासाठी जरांगे यांनी सरकारला मंगळवारपर्यंतची (2 जून) मुदत दिली असून, निर्णय न झाल्यास पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे. सुमारे 58 लाख नोंदींचे दस्तावेज, नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे, जात पडताळणीसाठी विभागीय आयुक्त 15 दिवसांत बैठक घेणार, सातारा गॅझेटसाठी सरकारला आणखी एक महिना वेळ, न्या. शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ, प्रमाणपत्र वैधतेसाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांत हेल्पलाइन, आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांचीही स्वतंत्र हेल्पलाइन, मंत्रालयात मराठा आरक्षण कक्ष आदी मुद्द्यांवर चर्चा करून सरकारने जरांगे यांना आश्वासने दिल्याचे सांगितले जात आहे. जरांगेंनी अनेकदा उपोषणे-आंदोलने केली तरीही त्यांच्या मते प्रश्न ’जैसे थे’च राहिले होते. ते मार्गी लावण्यासाठी उपोषणाचे हत्यार जरांगे यांना उपसावे लागते. यावेळी त्यांनी तेच केले होते. एखादे आंदोलन किंवा उपोषण संपले की, मराठा समाजाचे सर्व प्रश्न सुटले, असे गृहीत धरले जाते. आताही तसे म्हणता येते. सरकारने आश्वासनपूर्ती केली नाही, तर पुन्हा उपोषणाला बसू, असा इशारा त्यांनी दिलाच आहे. जरांगेंवर वारंवार उपोषण-आंदोलन करण्याची वेळ का ओढावते, यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक वेळी चर्चा होते, आश्वासने दिली जातात आणि दोन-चार किंवा चार-सहा महिन्यांनी तोच प्रश्न पुन्हा उपस्थित होतो. सरकारशी झालेल्या
चर्चेत महत्त्वाच्या मागण्यांवर एकमत न झाल्यामुळे त्यांनी उपोषणाचा निर्णय यावेळीही घेतला. उपोषण सुरू होण्यापूर्वी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारी शिष्टमंडळ आणि जरांगे यांच्यात प्रदीर्घ चर्चा झाली होती. मात्र, त्या चर्चेत कोणताही तोडगा निघू शकला नव्हता. शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सरकारकडून लेखी आश्वासन देण्याच्या शक्यतेवर चर्चा झाली. सातारा, कोल्हापूर, औंध आणि पुणे या माजी संस्थानांतील नोंदींच्या आधारे कुणबी जातीचे दाखले व वैधता प्रमाणपत्रे देणे, तसेच मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणे, अशा मागण्या जरांगे यांनी केल्या होत्या. सरकारने आतापर्यंत दिल्याचा दावा केलेल्या 58 लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचा तपशील जाहीर करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली होती. हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींबाबत शासननिर्णय काढण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात प्रमाणपत्रे दिली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीच्या कामकाजाबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. न्यायमूर्ती शिंदे यांनी गोव्याचे लोकायुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर समितीचे काम मंदावल्याचे जरांगे यांचे म्हणणे होते. समितीकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी मदत करणारे मोडी, फारसी व अरबी भाषेचे तज्ज्ञही कामकाजातून बाहेर पडले आहेत, असेही त्यांनी म्हटले होते. मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत सरकारच्या भूमिकेवरही जरांगे यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. आंदोलनासंबंधी 661 पैकी 567 गुन्हे मागे घेण्यात आले असले, तरी 191 प्रकरणे अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यापूर्वी सुमारे 60 गंभीर प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे सरकारने आश्वासन दिले होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली होती. मुंबईतील आझाद मैदानावरील आंदोलन मागे घेण्यासाठी जरांगे यांचे मन वळविणारे राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमिती बरखास्त करण्याची मागणी जरांगे यांनी उपोषण सुरू करण्यापूर्वी केली होती. मराठा आरक्षणाविषयीच्या कायदेशीर, वैधानिक आणि प्रशासकीय बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी व समन्वय साधण्यासाठी स्थापन केलेली ही एक अत्यंत महत्त्वाची समिती आहे. आपल्या अध्यक्षतेमुळे कामे अडकत असतील तर उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास आपण तयार आहोत, असे जाहीर वक्तव्य विखे पाटील यांनी केले होते. मराठा समाजातील सर्व लोकांना सरसकट कुणबी किंवा ओबीसी प्रमाणपत्रे देणे कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीचे आहे, हे सरकारला माहीत आहे; परंतु जरांगे यांना ते कसे समजावून सांगायचे, हाच मोठा प्रश्न आहे. अंतरवाली सराटीत 16 मे रोजी त्यांनी कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर 30 मेपासून तीव्र उन्हात बेमुदत उपोषण करण्याची घोषणा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. या परिषदेत त्यांनी मागील आश्वासनांची उजळणी करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला होता. शेवटी नेहमीप्रमाणे आश्वासनांवर विश्वास ठेवून जरांगेयांनी माघार घेतली. जालना जिल्ह्यातील साष्टी पिंपळगाव येथे त्यांनी 2021 मध्ये मराठा आरक्षणासाठी 90 दिवस ठिय्या आंदोलन केले होते. अंतरवाली सराटी येथे 29 ऑगस्ट 2023 रोजी बेमुदत उपोषण सुरू केले. 1 सप्टेंबर 2023 रोजी उपोषणस्थळी झालेल्या पोलिस लाठीमारामुळे हे आंदोलन देशभरात चर्चेत आले. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासनानंतर सरकारला 40 दिवसांची मुदत देऊन 14 सप्टेंबर रोजी उपोषण मागे घेण्यात आले. सरकारने दिलेल्या मुदतीत कोणतीही ठोस हालचाल न केल्यामुळे दुसरे उपोषण 25 ऑक्टोबर 2023 पासून सुरू झाले. त्यावेळी राज्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि बीडसह अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला. 2 नोव्हेंबर रोजी सरकारी शिष्टमंडळाने भेट देऊन 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ मागितल्याने उपोषण स्थगित करण्यात आले. ’सगेसोयरे’ अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जरांगे यांनी अंतरवाली सराटीतून मुंबईच्या दिशेने लाखो मराठा बांधवांसह पदयात्रा काढली. नवी मुंबईतील वाशी येथे हे आंदोलन पोहोचले. सरकारने 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण मंजूर केले. मात्र, सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीवर जरांगे ठाम राहिले आणि 26 फेब्रुवारी 2024 रोजी त्यांनी उपोषण सोडले. लोकसभा निवडणुकांनंतर ’सगेसोयरे’ कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी 8 जून 2024 रोजी ते पुन्हा उपोषणास बसले. मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी एक महिन्याची मुदत मागितल्याने 13 जून 2024 रोजी उपोषण मागे घेण्यात आले. आता अंतरवाली सराटीत बाजेेवर बसून उन्हात उपोषणास बसले होते. तेही त्यांनी मागे घेतल्याने सरकारची डोकेदुखी तूर्त कमी झाली. यावेळी जी आश्वासने दिली आहेत, ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. पुन्हा एकदा उपोषणाची वेळ येणार नाही, याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे.

Another hunger strike behind