सोन्यापेक्षा डॉलर महत्त्वाचा

आपण आत्मनिर्भर असल्याचा कितीही डंका वाजवला, तरी आपली अर्थव्यवस्था अमेरिकन डॉलरवर चालत आहे, हे मान्य करावेच लागते. आपल्याला गॅस, पेट्रोल, डिझेल ही इंधने, खाद्यतेल आणि सोने यांची मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागते. वेळप्रसंगी अन्नधान्याची आयात करावी लागते. चैनीच्या वस्तू आयात कराव्या लागतात. अमेरिकन डॉलरच्या चलनात आयातीची देयके (बिले) द्यावी लागतात. इराण युद्धामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाला आहे. डॉलरची किंमत 95 रुपयांच्या वर गेली असून, 95.39 ते 95.60 रुपयांच्या जवळपास डॉलरचा दर आहे. म्हणजेच एका डॉलरसाठी आपल्याला 95 पेक्षा अधिक रुपये मोजावे लागत आहेत. इराण युद्धाचे परिणाम भारतावर फारसे झाले नाहीत, असे आपण म्हणत असलो, तरी वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन सूचित करणारे आहे. जागतिक व्यापार डॉलरमध्ये चालतो, हे लक्षात घेता आपल्याकडे डॉलरचा पुरेसा साठा असणे अनिवार्य असते . फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारताची विदेशी चलन गंगाजळी 728.49 अब्ज डॉलर इतक्या ऐतिहासिक उच्चांकावर होती. गेल्या काही आठवड्यांत घट होऊन ती 690.69 अब्ज डॉलरवर आली आहे. घटलेली निर्यात, शेअर बाजारातून विदेशी गुंतवणूकदारांनी घेतलेली माघार आणि वाढते आयात बिल अशा विविध कारणांनी ही गंगाजळी आटत आहे. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधानांनी भारतीयांना काटकसर करण्याचे आवाहन केले. डॉलरची बचत करणे म्हणजेच आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, हाच त्यांच्या आवाहनाचा अर्थ आहे. त्याला आर्थिक राष्ट्रवाद म्हटले जात आहे. आपली अर्थव्यवस्था विदेशी गंगाजळीवर अवलंबून आहे, हे नाकारता येत नाही. सध्या आपली आयात जास्त आणि निर्यात कमी आहे. आयात जास्त असेल, तर डॉलर खर्च करावे लागतात. निर्यात जास्त असेल, तर डॉलर मिळतात. सोने, इंधन, खाद्यतेल आणि विमान प्रवास यांसाठी आपल्याला डॉलर मोजावे लागतात. म्हणूनच पंतप्रधानांनी रविवारी (दि. 10 मे) काटकसरीचे आवाहन हैदराबाद येथील सार्वजनिक कार्यक्रमात केले. 11 मे रोजी त्यांनी त्याच आवाहनाचा पुनरुच्चार केला. भारताकडे येणारा डॉलरचा ओघ आटल्याने डॉलरची बचत करणे अपरिहार्य आहे. भविष्यातील आर्थिक संकट ओळखून पंतप्रधानांनी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या. 1) इंधनाची बचत : पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर वाढवणे, 2) सोने खरेदी टाळा : परकीय चलन वाचवण्यासाठी किमान वर्षभर सोने खरेदी करू नये, 3) विदेश दौरे टाळा : अनावश्यक परदेश दौरे आणि परदेशातील विवाह सोहळे टाळावेत, 4) स्थानिक उत्पादने : स्वदेशी वस्तूंच्या खरेदीवर भर द्यावा. 5) इतर उपाय : खतांचा वापर कमी करणे, घरून काम करण्याला प्राधान्य देणे आणि खाद्यतेलाचा वापर मर्यादित करणे. सर्वसामान्य लोकांना कामधंद्यासाठी बाहेर पडून दुचाकी वापरणे आवश्यकच आहे. सर्वसामान्य कुटुंब गॅस आणि खाद्यतेलाच्या वापरात कपात कशी करू शकतील? शेतकरी खतांचा वापर कमी करतील काय? असे काही प्रश्न आहेत. सोनेखरेदी टाळणे काही प्रमाणात शक्य आहे. भारत हा जगातील सोन्याचा मोठा ग्राहक आहे. आपल्याकडे सोने केवळ दागिना नसून ती एक गुंतवणूक आणि प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जाते. विवाहकार्यासाठी सोने खरेदी करणे हा आपल्या संस्कृतीचा भाग आहे. पण सोन्याच्या वाढत्या किमती आणि आयातीसाठी लागणारा डॉलर यामुळे देशाच्या विदेशी चलन साठ्यावर मोठा ताण येत आहे. जेव्हा सरकार लोकांच्या खर्चावर बंधने आणण्याचे आवाहन करते, तेव्हा साहजिकच लोकांची नजर सरकारच्या खर्चाकडे वळते. मंत्री आणि सरकारी अधिकार्‍यांनी स्वतःहून विदेश दौरे टाळून आदर्श घालून द्यावा, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. विरोधकांच्या मते, विधानसभा निवडणुका संपेपर्यंत सरकारने देशाच्या आर्थिक स्थितीचे खरे चित्र मांडले नाही. इराण युद्धापूर्वीच, 2022 मधील युक्रेन युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण आला होता; परंतु निवडणुकीच्या काळात सर्व काही सुरळीत असल्याचे चित्र उभे केले गेले. भारत हा जगातील सोन्याचा मोठा ग्राहक आहे. आपल्याकडे सोने केवळ दागिना नसून ती एक गुंतवणूक आणि प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जाते. सोन्याच्या वाढत्या किमती आणि आयातीसाठी लागणारा डॉलर यामुळे देशाच्या तिजोरीवर मोठा ताण येत आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय हितासाठी पंतप्रधानांनी संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. सन 1990-91 मध्ये भारताची स्थिती इतकी बिकट झाली होती. विदेशी चलन गंगाजळीत खडखडाट झाला होता तेव्हा देशाला दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे 67 टन सोने बँक ऑफ इंग्लंड आणि स्वित्झर्लंडमध्ये गहाण ठेवावे लागले होते. सन 1991 च्या उन्हाळ्यात भारताकडे केवळ दोन ते तीन आठवडे पुरेल इतकेच विदेशी चलन शिल्लक होते. देशाला दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी तत्कालीन सरकारने सोने गहाण ठेवण्याचा निर्णय घेतला. एकूण 67 टन सोने गहाण ठेवण्यात आले. मे 1991 मध्ये 20 टन सोने स्वित्झर्लंडच्या बँकेत विकले किंवा गहाण ठेवले गेले, तर जुलै 1991 मध्ये 47 टन सोने बँक ऑफ इंग्लंडकडे गहाण ठेवण्यात आले. या 67 टन सोन्याच्या बदल्यात भारताला सुमारे 600 दशलक्ष डॉलर विदेशी चलन कर्ज म्हणून मिळाले. ते सोने रिझर्व्ह बँकेच्या विदेशी चलन साठ्यातील होते. सन 1991 मध्ये कर्जाची परतफेड केल्यानंतर सोने सोडविण्यात आले; परंतु दीर्घकाळ ते इंग्लंडमध्येच ठेवलेले होते. सन 2024 मध्ये त्यातील 100 टन सोने रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा भारतात आणले. या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर आणि त्यानंतर आलेले पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव व अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. भारतात 1990-91 सारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काटकसर करून डॉलरची बचत करण्याची भूमिका मांडली आहे. आजमितीस सोन्यापेक्षा डॉलर अधिक महत्त्वाचा आहे.

Dollar is more important than gold