काटकसरीची ‘सप्तसूत्री’

फेब्रुवारी 2026 ला इराण आणि अमेरिका-इस्रायलमध्ये युद्धाची ठिणगी पडली. त्या आगीत सर्व जग होरपळत असताना भारतालादेखील युद्धाच्या झळा बसत आहेत आणि त्या दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत आहेत. अजूनही युद्ध थांबलेले नाही. केव्हा थांबेल याची शाश्वती नाही. तेल संकटाबरोबरच पावसाळा तोंडावर आल्याने खतांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, दिवसेंदिवस आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलाच्या किमती वाढत आहेत आणि त्याचा परिणाम जनजीवनावर दिसू लागला आहे.
संकट गंभीर आहे याची जाणीव झाल्यानेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशापुढे सप्तसूत्री कार्यक्रम ठेवला आहे. यात 1) विदेशी दौरे टाळा, 2) खतांचा वापर कमी करा आणि नैसर्गिक शेतीकडे वळा, 3)खासगी क्षेत्रात वर्क फ्रॉम होमचा अवलंब करा, 4) जास्तीत जास्त स्वदेशी खरेदी करा, 5) वर्षभर सोने खरेदी टाळा, 6) स्वयंपाकात खाद्यतेल कमी वापरा, 7) मेट्रोसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा उपयोग करा, असे आवाहन त्यांनी जनतेला केले. खरोखरच काळ कसोटीचा आहे, यात शंका नाही. एकीकडे भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, देशात अच्छे दिन आहे, भारत महाशक्ती आहे असे दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. मात्र, सगळी सोंगे वठविता येतात. पैशाचे सोंग वठविता येत नाही, हे वास्तव आहे.
जेव्हा देशाचा विषय येतो तेव्हा जनता उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देते, हे देशातील जनतेने अनेक वेळा दाखवून दिले आहे. अलीकडच्या कोरोना काळात याचा प्रत्यय आला होता. मात्र, यासाठी राज्यकर्ते, राजकारणी, वरिष्ठ नोकरशहा यांचीदेखील प्रामाणिक इच्छाशक्ती आणि मानसिकता हवी. तसे कृतीतून दिसले पाहिजे. जेव्हा देशात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत होत्या तेव्हा मात्र इंधन, गॅसची दरवाढ रोखून धरली. मतदान संपताच व्यावसायिक गॅस सिलिंडर थेट 993 रुपयांनी, तर पाच किलो गॅस सिलिंडर 210 रुपयांनी महाग झाले. आता ही सप्तसूत्री जाहीर केली. संकट काही एका दिवसात आले नाही. याची नांदी अगोदरच सुरू झाली होती, तेव्हा मात्र फारशी काही उपाययोजना केली नाही. निवडणुका पार पडताच जनतेला रिटर्न गिफ्ट मिळू लागले. आता तर येणार्‍या कठीण काळाचे संकेत दिले गेले. विरोधी पक्ष, नेते जेव्हा जेव्हा सरकारला संकटाचे गांभीर्य लक्षात आणन देतात तेव्हा त्याकडे गांभीर्याने न पाहता विरोधकांना लक्ष्य केले जाते. देशात पॅनिक बसविण्याचा, देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेष म्हणजे, कुठल्याच विषयावर ना सर्वपक्षीय बैठक बोलावून चर्चा केली जाते ना विरोधी पक्षनेता, विरोधकांना विश्वासात घेतले जाते. मात्र गळ्याशी आले की विरोधकांकडून सहकार्याची अपेक्षा केली जाते. देशासाठी विरोधी पक्षच काय जनतादेखील सरकारला साथ देण्यात सदैव तत्पर आहे. मात्र, त्यासाठी केवळ ’मन की बात’ करून चालत नाही तर खर्‍या अर्थाने ’सबका साथ-सबका विश्वास- सबका प्रयास’ असे वातावरण हवे आणि नेमके तेच होत नाही, हे वास्तव आहे. सोन्या-चांदीचे चढते भाव सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. लग्नसराई, धार्मिक सण- उत्सव, इतर कार्य असले की दागदागिने, खरेदी ही अपरिहार्य ठरते आणि जो तो आपापल्या कुवतीनुसार अशी खरेदी करतच असतो. सोन्या-चांदीच्या वाढत्या किमतीमुळे नकली दागदागिने खरेदीकडे मोठा वर्ग वळू लागला आहे.
सामान्य जनतेच्या आर्थिक क्षमतेपलीकडे सोने-चांदी खरेदी गेली आहे. काही धनदांडगे, काळा पैसा असलेले, भ्रष्टाचारातून पैसा कमावलेले अशा वर्गाकडून सोने-चांदी खरेदी होते. मात्र, सोने खरेदीची ’कुवत’ आहेच कोणामध्ये? एकीकडे जनतेच्या मूलभूत गरजा असलेले आरोग्य, शिक्षण, अन्न-वस्त्र-निवारा या सगळ्यांसाठी पैसा पुरत नाही तर सोने-चांदी खरेदी करणार कोण? एकीकडे देशातील ऐक्याशी कोटी जनतेला सरकारच्या पाच किलो धान्यावर जगावे लागते. त्यांच्यापैकी कोणामध्येही सोने- चांदी खरेदी वा परदेशात जाण्याची कुवत आहे? गरीब, मध्यमवर्गीय, नोकरदार, कष्टकरी, कामगार हे महिन्याचा हिशेब जुळवण्यासाठी झगडत आहेत.
अगोदरच शेती उत्पादनाचे गंभीर संकट असताना आता खतांचा वापर कमी करावा, असे आवाहन केले जाते आणि नैसर्गिक शेतीकडे वळा, असे आवाहन केले जाते. मात्र, यामुळे शेती उत्पादन कमी होणार आणि सगळ्यांचेच खाण्याचे वांधे होणार. एकीकडे जनतेच्या मूलभूत गरजा असलेले आरोग्य, शिक्षण, अन्न-वस्त्र-निवारा या सगळ्यांसाठी पैसा पुरत नाही, तर सोने-चांदी खरेदी करणार कोण? देश आर्थिक संकटात आहे, देशासमोर अनेक आव्हाने आहेत, देशावरची कर्ज दोनशे लाख कोटी रुपयांच्या पलीकडे गेले आहे. काटकसर ही काळाची गरज आहे. मात्र, ती न करता देशाच्या जनतेवर दोनशे लाख कोटी रुपयांच्या वरचे कर्ज कोणी केले? आणि तो पैसा गेला कुठे? एकीकडे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे, तसेच जगातील तिसर्‍या-चौथ्या क्रमांकावरील अर्थव्यवस्थेचे दावे-प्रतिदावे केले गेले. मग आजची परिस्थिती ही विसंगती आहे.अगोदरच महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या समस्या आहेत.
जनता यासाठी गांभीर्याने झुंजत आहेच, तरीही जनता आपापल्या परीने सरकारला साथ देईलच. मात्र, त्यासाठी कारभारी, पहारेकरी, चौकीदार, राजकीय नेते, कार्यकर्ते, पक्ष, नोकरशहा यांचीदेखील प्रामाणिक इच्छाशक्ती आणि मानसिकता दिसली पाहिजे. ’लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान आणि स्वतः मात्र कोरडेपाषाण’ असे जनतेला चालणार नाही. ’बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले’ असे आचरण अगोदर देशाच्या नेतृत्वाने, राजकीय नेत्यांचे असायला हवे, तरच जनता गांभीर्याने प्रतिसाद देईल. एकूणच येणारा काळ अमृतकाळातील अच्छे दिनांचा नसेल, तर संकट काळ असेल, याचे संकेत मिळू लागले आहेत.

The ‘Seven Principles’ of Thrift