पाच राज्यांच्या निकालांचा ‘अन्वयार्थ’

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले. सर्वांना उत्सुकता होती ती, पश्चिम बंगालमधील निकालांची. यावेळची निवडणूक ही मोदी विरुद्ध दीदी अशीच होती आणि भाजप पहिल्यांदा पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळवेल असे अंदाज वर्तविण्यात आले होते आणि निकालदेखील तसेच लागले.
सन 2014 च्या यशानंतर भाजपचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. त्यामुळे दिल्लीत तिसर्‍यांदा तसेच अनेक राज्यांत भाजपची सत्ता आली आहे. विशेष म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वीच बिहारमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री पहिल्यांदा बसला आणि आता पश्चिम बंगालमध्ये बसेल. आसाममध्येदेखील भाजपने सत्ता मिळवली आहे. दक्षिण भारतात मात्र अजूनही भाजपचा चंचुप्रवेश होत नाही. नाही म्हणायला पुद्दुचेरीमध्येभाजप सहभागी असलेल्या एनडीएने पुन्हा सत्ता मिळवली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शत-प्रतिशतच्या दिशेने भाजपची आश्वासक पावले पडत आहेत. त्याचवेळी प्रादेशिक पक्ष, नेते यांचा पराभव होत आहे. अनेकांचा करेक्ट कार्यक्रम केला जात आहे. एकीकडे इंडिया आघाडी आणि दुसरीकडे ’एनडीए’ आघाडी असे चित्र असले, तरी एनडीएमध्ये भाजप सबकुछ, तर इंडिया आघाडी विस्कटलेली आहे. इंडिया आघाडी केवळ कागदावरच राहिली आहे. भाजपकडे मजबूत संघटन, निश्चित दिशा देणारे नेतृत्व, साथीला परिवारातील संघटनांचे पाठबळ. सत्ता, पैसा, माध्यमे, यंत्रणा अशी मोठी शक्ती आहे. त्याचबरोबर जनतादेखील आहे आणि हेच भाजपच्या यशाचे गमक आहे.निवडणूक आयोग भाजपसाठी काम करतो, हे पश्चिम बंगालमधील निकालांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. नव्हे, यासाठीच तर निवडणूक आयोगावरील कायद्यात बदल केला गेला आणि आपल्या मर्जीतील निवडणूक आयुक्त नेमला गेला. एवढेच नव्हे, तर निवडणूक आयुक्तांवर कुठलीही कारवाई करता येऊ नये यासाठी कायदादेखील बदलला. याच बळावर भाजप एक-एक राज्य जिंकत आहे आणि शत-प्रतिशतच्या दिशेने दमदार वाटचाल सुरू आहे. या सगळ्यात प्रादेशिक पक्ष, नेते यांच्या राजकीय भवितव्यावरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अनेकदा एक देश-एक निवडणुकीची चर्चा होत असताना सध्या तरी एक पक्ष, एक नेता असेच काहीसे चित्र निर्माण झाले आहे. एक देश-एक निवडणूक यादृष्टीने सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत. पश्चिम बंगालमधील निकालांनी देशाच्या
राजकारणाची दिशा बदलण्याची शक्यता आहे.
निवडणुका हा लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि त्या पारदर्शकतेने, निष्पक्षपातीपणे, निर्भीडपणे, सर्वांना समान संधी मिळेल अशा पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. मात्र, सध्या त्या तशा होताना दिसत नाहीत, हे वास्तव आहे. त्याचबरोबर ज्या न्यायव्यवस्थेवर केवळ न्यायदानाचीच जबाबदारी नाही, तर घटनेचे संरक्षण, जनतेच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याचीदेखील जबाबदारी आहे तेच न्यायालय 27 लाख मतदार मतदानापासून वंचित राहिले आणि न्यायव्यवस्था काहीही करू शकली नाही. याउलट हरकत नाही पुढच्या वेळी मतदान करा, असा मानभावी सल्ला देते, त्या न्यायव्यवस्थेकडून काय अपेक्षा ठेवायच्या? अशा पद्धतीने निवडणुका होणार असतील, निकाल लागणार असतील तर ते लोकशाहीच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे, याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे.
एक राजकीय पक्ष म्हणून भाजपच्या यशाचे कौतुक व्हायलाच हवे. मात्र, लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाबरोबरच प्रबळ विरोधी पक्ष असणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. निवडणूक आयोग त्याचबरोबर देशाची सर्वोच्च न्यायव्यवस्था प्रामाणिकपणे आपली घटनात्मक जबाबदारी ओळखून आपली बांधिलकी देशाशी आहे, घटनेशी आहे हे ओळखून आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत का, असा प्रश्न पडतो. इथे प्रश्न भाजप किंवा इतर पक्षांच्या यशापयशाचा नाही, तर देशाच्या लोकशाहीचा आहे.

‘Interpretation’ of the results of five states