आयोगाचे बेकायदेशीर निर्णय रद्द करू

सुप्रीम कोर्ट : मतदार नोंदणीच्या सुधारित फॉर्म 6 ला मंजुरी नाही

नवी दिल्ली । प्रतिनिधी
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासंबंधी याचिकेवर
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या याचिकेत ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाने इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय घेतलेल्या निर्णयांना आव्हान देण्यात आले आहे. याशिवाय. त्यांच्या निलंबनाची मागणीही करण्यात आली आहे. यावर तातडीने ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाचा अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, नोटिशीद्वारे एका आठवड्याच्या आत आयोगासह केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे. निवडणूक आयोगाचे निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले पाहिजेत, असे स्पष्ट करतानाच आयोगाचे बेकायदेशीर निर्णय रद्द करण्याचा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
पाटणा येथील रहिवासी राकेश कुमार सिंह यांनी ही जनहित दाखल केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे संपूर्ण निवडणूक आयोगाचे कायदेशीर अधिकार वैयक्तिकरीत्या वापरत आहेत का, हे निश्चित करावे आणि तसे असल्यास, त्यांच्या कृती अनधिकृत घोषित करून योग्य कायदेशीर कारवाई करावी, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांचे म्हणणे नोंदवून घेतले आणि नोटीस जारी केली. खंडपीठाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाचे निर्णय एकतर एकमताने किंवा बहुमताने घ्यावे लागतात आणि सर्व निर्णय याच पद्धतीने घेतले जातात असे गृहीत धरले जाते. पुढे असेही म्हटले की, जर निवडणूक आयोगाचा कोणताही निर्णय कायद्यानुसार नसल्याचे आढळले, तर आम्ही तो रद्द करू. नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या सुधारित फॉर्म 6 ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही, हे सरन्यायाधीश कांत यांनी स्पष्ट केले.

एसआयआर याचिका तीन आठवडे तहकूब
राज्यातील मतदार याद्यांच्या ’विशेष सखोल पुनरावलोकन’ म्हणजेच एसआयआरच्या अंमलबजावणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना या याचिकांवर पुढे कारवाई न करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी हायकोर्टात दिली. याची नोंद घेत मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अधीन राहून सुनावणी पुढे ढकलली. ही याचिका सोमवारी जेष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सादर केली होती, ज्यावर सोमवारी सुनावणी अपेक्षित होती. वंचित बहुजन पक्षाचे युवा अध्यक्ष सागर रमेश गवई आणि रफीक इलाही खान यांनी वकील हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे त्यांनी राज्यात एसआयआर प्रक्रिया राबवण्याबाबतचा आदेश आणि त्यामागील नोंदवलेली कारणे जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. एसआयआरच्या प्रक्रियेमुळे राज्यातील मतदार यादीतून 2 कोटी नावे वगळली जाण्याची शक्यता याचिकेत वर्तवण्यात आली आहे.

We will overturn the Commission’s illegal decisions.